Pimpri news: शेतकऱ्यांच्या मागण्यावर आश्वासनाची पूर्ततेसाठी प्रश्नांसाठी राज्यपाल,पंतप्रधानांना निवेदन
एमपीसी न्यूज : दिल्ली येथील १३ महिने चाललेले चळवळीला ऐतिहासिक दिशा देणारे आंदोलनानंतर केंद्र सरकारने कृषी कायदे हे वर्षभरापूर्वी रद्द करताना शेतकरी संघटना समवेत झालेल्या चर्चेनुसार व मागण्यानुसार त्यावेळी दिलेल्या लेखी आश्वासनाची तात्काळ पूर्तता करावी म्हणून संयुक्त किसान मोर्चा ने केलेल्या आवाहनानुसार राज्यपाल, पंतप्रधानांना आज जन आंदोलनाच्या संघर्ष समितीच्या वतीने स्वराज अभियान महाराष्ट्र व पिंपरी चिंचवड शहरातील विविध सामाजिक,कामगार संघटनांतर्फे पिंपरी चिंचवडच्या तहसीलदार गीता गायकवाड यांना आज निवेदन देण्यात आले.
Lonavala News: बंगल्यातील स्विमिंग पुल मध्ये बुडून 2 वर्षीय चिमुरडीचा मृत्यू
यावेळी जेष्ठ नेते मानव कांबळे, मा. नगरसेवक मारुती भापकर, कष्टकरी संघर्ष महासंघाचे अध्यक्ष काशिनाथ नखाते, प्रदीप पवार, संभाजी ब्रिगेड चे सतीश काळे ,आयटक चे अनिल रोहन, गिरीश वाघमारे ,आकाश शिंदे , दिलीप काकडे, गिरधारी लढ्ढा, अनिल सूर्यवंशी, इरफान चौधरी, सुधीर गुप्ता, कासिम तांबोळी, किरण सडेकर आदी उपस्थित होते.
याप्रसंगी मानव कांबळे म्हणाले की एक वर्षभरापूर्वी देशातल्या सर्व शेतकऱ्यांनी एकजूट दाखवून अन्यकारक कायदे रद्द करायला केंद्र सरकारला भाग पाडले त्यावेळी केलेल्या चर्चेनुसार व आश्वासनानुसार ११ डिसेंबर २०२१ रोजी आंदोलन स्थगित करताना दिलेल्या लेखी पत्राचा विसर केंद्र सरकारला पडलेला आहे . शेतकऱ्यांच्या सर्व शेतीमालाला कायदेशीर संरक्षण देणारा किमान हमीभाव देणे ,सर्व शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती करणे वीज संशोधन बिल 2022 तात्काळ मागे घेणे ,लखीमपूर खेरी येथील शेतकरी व पत्रकाराच्या अमानुष कत्तलीस जबाबदार असलेले केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा यांची हकालपट्टी करणे, नैसर्गिक आपत्तीबाबत शेतकऱ्यांना मुकाबला करता यावा म्हणून कायदेशीर व प्रभावी पीक विमा योजनेची तात्काळ अंमलबजावणी करावी, देशातील कष्टकरी शेतकरी शेतमजूर व ग्रामीण कष्टकऱ्यांना दरमहा पाच हजार रुपये पेन्शन सुरू करावी व शेतकऱ्यावरील दाखल केलेल्या केसेस तात्काळ मागे घेण्यात याव्या व तसेच शहीद शेतकरी कुटुंबाच्या वारसांना त्वरित नुकसान भरपाई द्यावी. यासह विविध मागण्यांचे निवेदन तहसीलदार गीता गायकवाड यांना देण्यात आले.
