Farm Law : शेतकरी कायद्यांची अंमलबजावणी थांबवा, अन्यथा आम्ही थांबवू – सर्वोच्च न्यायालय
एमपीसी न्यूज – तीन शेतकरी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर शेतक-यांचे आंदोलन सुरू आहे. या कायद्याला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली असून, या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला धारेवर धरत ‘शेतकरी कायद्यांची अंमलबजावणी थांबवा, नाहितर आम्ही थांबवू’ असं म्हणत फटकारलं आहे.
नव्या शेतकरी कायद्याविरोधात मागील 47 दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी ठाण मांडून बसले आहेत. यापूर्वी सरकार आणि शेतक-यांचे प्रतिनिधी यांच्या दरम्यान झालेल्या चर्चा निष्फळ ठरल्या. नवे शेतकरी कायदे मागे घ्यावेत यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहेत. या याचिकांवर सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने केंद्र सरकारला चांगलंच फटकारलं.
दुसऱ्या सरकारनं हे सुरू केलं होतं, असं सरकारचं म्हणणं अजिबात ऐकून घेतलं जाणार नाही. तुम्ही यातून तोडगा कसा काढत आहात ? कृषी कायद्यांची स्तुती करणारी एकही याचिका आमच्याकडे आलेली नाही. शेतकऱ्यांच्या विषयाबद्दल न्यायालय तज्ज्ञ नाही.
पण, तुम्ही या कायद्यांची अंमलबजावणी थांबवणार आहात की, आम्ही पावलं उचलायची? परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. लोक मरत आहेत. थंडीत बसले आहेत. तिथे अन्न पाण्याचं काय आहे? कोण व्यवस्था ठेवत आहे?, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयानं उपस्थित केला.
CJI says, if the Centre does not want to stay the implementation of farm laws, we will put a stay on it https://t.co/OD7qvNpROz
— ANI (@ANI) January 11, 2021
सर न्यायाधीश एस.ए. बोबडे यांच्या खंडपीठानं केंद्र आणि सरकारमधील बैठका आणि बोलणीच्या सत्रांवर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. आम्हाला समिती नेमायची आहे, तोपर्यंत सरकारनं या कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती द्यावी;अन्यथा आम्हीच कायद्यांना स्थगिती देऊ. आम्ही कायदे मागे घेण्याबद्दल बोलत नाही. पण ही परिस्थिती कशी सांभाळणार आहात.
चर्चेतून हा तोडगा काढणार का ? इतकाच आमचा प्रश्न आहे. हा वाद सुटेपर्यंत कायदे लागू करणार नाही, असं सरकार म्हणू शकलं असतं. सरकार समस्येचं समाधान आहे की भाग, हे आम्हाला कळत नसल्याचं न्यालयाने म्हटलय.
