Pimpri News : पुरवठादार, कंत्राटदारांनी काम पूर्ण झाल्यावर 45 दिवसांच्या आत देयके सादर करावीत ; महापालिकेचा आदेश
एमपीसी न्यूज – वस्तू अथवा सेवा पुरवठादार, कंत्राटदार यांनी पुरवठा अथवा कामे केल्यानंतर संबंधित कामांची देयके 45 दिवसांच्या आत लेखा विभागाकडे सादर करावेत.त्यानंतर विलंबाने देयके सादर करणा-या पुरवठादारांना संबंधित देयकांच्या अदायगीसाठी आयुक्तांची मान्यता घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.याबाबतचे परिपत्रक पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या लेखा विभागामार्फत काढण्यात आले आहे.
महापालिकेच्यावतीने शहरात विविध विकास प्रकल्पांची उभारणी करण्यासाठी तसेच नागरिकांना सेवा सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध विभागांना दर वर्षी अंदाजपत्रकाच्या माध्यमातून भरीव तरतूद वितरीत करण्यात येते, या तरतुदी त्याच आर्थिक वर्षात नियोजीत बाबींकरीता खर्च करणे अपेक्षित असते.परंतु वस्तू अथवा सेवा पुरवठादार यांच्याद्वारे पुरवठा केल्यानंतर ब-याच कालावधीनंतर त्यांची देयके अदायगीसाठी लेखा विभागाकडे सादर करण्यात येत आहेत.विलंबाने अथवा पुढील आर्थिक वर्षात देयके सादर केल्याने चालू आर्थिक वर्षामध्ये सद्यस्थितीत चालू असलेल्या बाबींकरीता तरतूद अपुरी पडण्याची शक्यता असते.तसेच मागील वर्षामधील आर्थिक तरतूद अखर्चित राहण्याची शक्यता असते.त्यामुळे खर्चाचे नियोजन बिघडून त्याचा अंदाजपत्रकावर परिणाम होत असल्याची माहिती मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी जितेंद्र कोळंबे यांनी दिली.
प्रशासकीय गतिमानतेला चालना देण्यासाठी महापालिकेच्यावतीने विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत.आर्थिक व्यवहार जलद करण्यासाठी कंत्राटदार, वस्तू अथवा सेवा पुरवठादार यांनी कामे अथवा पुरवठा केल्यानंतर संबंधित देयके तात्काळ 45 दिवसांच्या आत लेखा विभागाकडे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.तसेच विलंबाने सादर करण्यात येणाऱ्या देयकांच्या अदायगीसाठी संबंधित पुरवठादारांना महापालिका आयुक्त यांची मान्यता घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याबाबतचे परिपत्रक सर्व विभागांना पाठविल्याची माहिती कोळंबे यांनी दिली.
Wakad News : भाई असल्याचे सांगत लोखंडी कोयत्याने दहशत माजवून हाताने मारहाण करणाऱ्याला अटक
आर्थिक व्यवहार रोख विरहीत करण्यासाठी महापालिकेच्यावतीने विविध उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.महापालिकेचे अधिकारी तसेच विविध विभागांना लागणाऱ्या वाहनांमध्ये इंधन भरण्यासाठी प्रिपेड पेट्रो कार्डचा वापर करणे सर्व विभागांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच महापालिकेला वस्तू अथवा सेवा पुरवठा करणा-या पुरवठादार तसेच कंत्राटदार यांना इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरिंग सेवा (ई.सी.एस. सुविधा) प्रणालीद्वारे देयके अदा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे आर्थिक व्यवहार पारदर्शक रोख विरहीत होण्यास मदत झाली आहे.
