Supreme Court : देशद्रोह कायद्याबाबत केंद्राला सर्वोच्च न्यायालयाने दिले 24 तास

एमपीसी न्यूज : सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) कलम 124A, IPC चे पुनरावलोकन होईपर्यंत देशद्रोहाचे खटले रोखून धरण्याचे निर्देश सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लागू करण्यासंबंधित माहिती देण्यासाठी केंद्राला 24 तासांचा अवधी दिला आहे. बुधवारी केंद्राकडून उत्तर अपेक्षित आहे.

देशद्रोह कायद्याची पुनर्तपासणी होईपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलण्याच्या केंद्राच्या प्रस्तावाला सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला देशद्रोहाच्या कायद्यांतर्गत प्रलंबित प्रकरणे आणि या प्रकरणांची सरकार कशी काळजी घेईल याची माहिती देण्यास सांगितले आहे. बुधवारी या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे.

देशद्रोह कायद्याचा पुनर्विचार (Supreme Court) करण्यासाठी किती वेळ लागेल आणि सरकार त्याचा गैरवापर कसा दूर करेल, अशी विचारणा न्यायालयाने केंद्रातर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना केली.

Munbai News : महागाई रोखण्यात मोदी सरकार अपयशी – हेमंत पाटील

सरकारने सांगितले, की ते ब्रिटीशकालीन कायद्याचे पुनर्परीक्षण करत आहे आणि या प्रकरणावरील याचिकांवर सुनावणी न घेण्याची विनंती न्यायालयाला केली. जेव्हा मेहता म्हणाले, की पुनरावलोकन सुरू आहे. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले, की देशद्रोह कायद्याचा गैरवापर होत असल्याची चिंता आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने सुचवले, की केंद्र तीन-चार महिन्यांत पुनरावलोकनाचे काम पूर्ण करेल आणि तोपर्यंत आयपीसीच्या 124A अंतर्गत खटले पुढे ढकलण्याचे निर्देश राज्य सरकारांना देऊ शकेल. हनुमान चालिसाचा जप केल्याने अशी प्रकरणे समोर येत आहेत, असे अॅटर्नी जनरल यांनी म्हटले आहे. कायद्याचा दुरुपयोग झाल्याचे प्रतिज्ञापत्रातच म्हटले आहे, त्याचे निवारण कसे करणार? याचे उत्तर न्यायालयाने विचारले आहे.

Ayodhya Update : अयोध्येला जाणे हा राष्ट्रीय मुद्दा नाही – शरद पवार

वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, विधीमंडळाला (Supreme Court) पुनर्विचार करण्यासाठी सहा महिने किंवा वर्षभराचा वेळ लागेल. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला देशद्रोहाच्या कायद्याची घटनात्मक वैधता तपासण्याची विनंती केली.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.