Supreme Court grants interim bail : सर्वोच्च न्यायलयाकडून अर्णब गोस्वामी यांना अंतरिम जामीन मंजूर
एमपीसी न्यूज – वास्तू सजावटकार अन्वय नाईक आणि त्यांच्या आईच्या आत्महत्येप्रकरणी अटक केलेल्या रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी आणि अन्य आरोपींना सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे.
अर्णब गोस्वामी यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती डॉ. डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांनी राज्य सरकार आणि उच्च न्यायालयाला चांगलंच फटकारलं आहे. अर्णब गोस्वामी यांच्याकडून हरीश साळवे यांनी युक्तिवाद केला तर महाराष्ट्र पोलिसांची बाजू अमित देसाई यांनी मांडली.
FIR प्रलंबित असताना जामीन नाकारणं ही न्यायाची थट्टा आहे. FIR खरी मानली आणि चौकशीचा भाग असली. तरी पैसे न देणं हा आत्महत्येला प्रवृत्त करण्याचा गुन्हा कसा काय होऊ शकतो? आज कोर्टाने हस्तक्षेप केला नाही तर आपण विनाशाच्या दिशेने जाऊ, अशी निरीक्षणे सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी नोंदवली आहेत.
अर्णब गोस्वामी यांच्या बाजूने युक्तिवाद करताना त्यांचे वकील हरीश साळवे म्हणाले, अन्वय नाईक यांच्याकडून त्यांचे कामगार पैसे मागत असल्याने ते आर्थिक विवंचनेत होते. अन्वय नाईक यांच्या पत्नी अक्षता नाईक यांनी अर्णब गोस्वामी यांना पत्र लिहीलं होतं. आर्थिक विवंचनेत असल्यामुळे त्यांनी आत्महत्या केली. यात आत्महत्येला प्रवृत्त करण्याचा गुन्हा कसा आला? हे प्रकरण मे 2020 पर्यंत शांत होतं. एप्रिल 2020 मध्ये पालघरमध्ये एक घटना घडली. त्यानंरत मे महिन्यात या प्रकरणाची चौकशी पुन्हा सुरू करण्यात आली.
या घटनेबाबत 16 एप्रिल 2019 ला पोलिसांनी क्लोजर रिपोर्ट कोर्टात दाखल केला होता. ही चौकशी कोर्टाच्या आदेशाने होणं गरजेचं होतं. अर्णब गोस्वामी यांच्यावर सरकारविरोधात बोलल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाने प्राथमिक स्वरूपात त्यांच्याविरोधात कोणताही गुन्हा होत नसल्याने सर्व खटले रद्द केले आहेत.
महाराष्ट्र पोलिसांसाठी ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर युक्तिवाद केला. या प्रकरणची फेरचौकशी 15 ऑक्टोबरला सुरू करण्यात आली. कोर्टाला याबाबतची माहिती देऊन चौकशी सुरू केली गेली. पुरावा गोळा करण्यात आला. साक्षीदार आणि फिर्यादी यांचे जबाब घेण्यात आले. 15 ऑक्टोबरपासून 4 नोव्हेंबरपर्यंत चौकशी सुरू होती. सर्व गोष्टी योग्य पद्धतीने पाळण्यात आल्या आहेत.
हरिष साळवेंच्या आरोपाप्रमाणे पोलिसांनी कारवाई केली नाही. पोलिसांची कारवाई पुराव्याच्या आधारे होती. कोर्टाचा प्रश्न आहे की पैशांचा व्यवहार आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याचा गुन्हा असू शकतो का? पण, हा मुद्दा सद्य स्थितीत FIR रद्द करण्याबाबत असू शकतो का? आजमितीला पुराव्याचा प्रश्न आहे.
सेशन्स कोर्टाला जामीनाबाबत निर्णय घेऊ द्यात. कोर्टाच्या पदानुक्रमाला धक्का का लावायचा? सरकारची बाजू का ऐकून घ्यायची नाही? असेही देसाई आपल्या युक्तिवादात म्हटले.
