Supreme Court: ‘कोरोना’च्या संकटातही खासगी रुग्णालयांकडून सुरू असलेल्या नफेखोरीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान
Supreme Court orders central government to set maximum bill for corona treatment
एमपीसी न्यूज – कोरोनावरील स्वस्त उपचारांसदर्भातील दोन याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. सर्व खाजगी रुग्णालयांमध्ये कोविड -19 च्या उपचारांसाठी कमाल शुल्क निश्चित करण्याची मागणी याचिकेत केली आहे. सरकारकडून सवलतीच्या दरात मिळालेल्या जागेवर बांधल्या गेलेल्या रुग्णालयांमधील कोरोनावरील स्वस्त उपचारांबाबत दुसरी याचिका होती. या दोन्ही याचिकांवर कोर्टाने सरकारला एक आठवड्यात म्हणणे मांडण्याचा आदेश दिला आहे.
या दोन्ही याचिकांवर सुप्रीम कोर्टाच्या स्वतंत्र खंडपीठांपुढे सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने पहिल्या याचिकेवर सुनावणी केली. या प्रकरणात, याचिकाकर्ते अभिषेक गोयंका यांनी युक्तिवाद केला की, कोरोनाच्या उपचारांच्या नावाखाली खासगी रुग्णालयांना मनमानी पैसे उकळण्याची परवानगी दिली जाऊ नये. या रोगाच्या उपचारांसाठी कमाल शुल्क निश्चित केले जावे.
कोर्टाने ही याचिका सुनावणीसाठी मान्य केली आणि केंद्राला एक आठवड्यात त्यावर जबाब देण्यास सांगितले. मेडिक्लेम केलेल्या लोकांवर कोरोना उपचार कॅशलेस करावे, अशी मागणी याचिकेत केली आहे. तसेच असेही म्हटले आहे की ज्यांनी यापूर्वी हॉस्पिटलला पैसे दिले आहेत त्यांच्यासाठी मेडिक्लेम सेटलमेंट करण्यासाठीही एक मुदत निश्चित केली जावी.
दुसरी याचिका सरकारकडून खासगी रुग्णालयात सवलतीच्या दरात जमीन मिळवून देण्यास मोफत कोरोना उपचारासाठी होती. सरन्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने अधिवक्ता सचिन जैन यांच्या या याचिकेवर सुनावणी केली. या प्रकरणी खंडपीठाने गेल्या आठवड्यात सरकारकडे जाब मागितला होता.
आज केंद्र शासनाने कोर्टाला सांगितले की, सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या नियमांनुसार अशी रुग्णालये 25 टक्के रूग्णांवर मोफत उपचार करतात. त्यांना यापेक्षा जास्त मागितले जाऊ शकत नाही. यावर कोर्टाने म्हटले आहे की, या साथीच्या काळात रुग्णालयांनी पैसे कमविणे योग्य नाही. स्वत:ला चॅरिटेबल म्हणणारी रुग्णालये किमान कोरोना रुग्णांवर सवलतीच्या दराने उपचार करू शकतात.
यावर सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की आरोग्य हा राज्य सरकारांचा विषय आहे. ते आपली जमीन रुग्णालयांना देतात. नियमांमध्ये कोणत्याही प्रकारचे बदल झाल्यास राज्य सरकारे तसे करू शकतात. केंद्र शासन देशातील सर्व रुग्णालयांना तशा प्रकारचे आदेश देऊ शकत नाही.
खासगी रुग्णालयांच्या वतीने दोन दिग्गज वकीलही आज हजर झाले. हेल्थकेअर फेडरेशन या संस्थेच्या हरीश साळवे आणि प्रायव्हेट हॉस्पिटल्स असोसिएशनच्या वतीने मुकुल रोहतगी यांनी बाजू मांडली. दोन्ही वकिलांनी असे सांगितले की, खासगी रुग्णालये कोरोनाच्या नावाखाली नफा कमवत असल्याचा आरोप करणे योग्य नाही. या कालावधीत, इतर आजारांकरिता रुग्णालयात येणार्‍या लोकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे. रुग्णांची संख्या सुमारे 60% खाली आली आहे. धर्मादाय रुग्णालये अद्याप 25% रुग्णांवर विनामूल्य उपचार करीत आहेत. कोरोनामधील रुग्णांनाही मोफत उपचार देण्यास सांगितले गेले तर रुग्णालय बंद करावी लागतील.
याचिकाकर्ता सचिन जैन यांनी हस्तक्षेप करत म्हटले की, “कोरोनावर आयुष्मान भारत योजनेंतर्गत चार हजार रुपयांवर उपचार केले जातात. जे लोक या योजनेच्या कक्षेत येत नाहीत त्यांना किमान 50 हजार रुपये द्यावे लागतात. बऱ्याच केसमध्ये घेण्यात आलेली फी खूप जास्त आहे.या रुग्णालयांना आयुष्मान भारत योजनेंतर्गत निश्चित किंमतीवर रूग्णांवर उपचार करण्यास सांगितले पाहिजे.
याला विरोध करतांना हरीश साळवे म्हणाले, “असे बरेच लोक आहेत ज्यांना मेडिक्लेम केले गेले आहेत. याचिकाकर्त्यांना असे म्हणायचे आहे की त्या विमा कंपन्यांनाही आयुष्मान भारत योजनेचा लाभ देण्यात यावा. त्यांची मागणी अव्यावहारिक आहे.
कोर्टाने सर्व पक्षांना यासंदर्भात दोन आठवड्यांत उत्तर देण्यास सांगितले आहे.
