Pimpri : शहरातील नामांकित संस्थांच्या मिळकतींचे सर्वेक्षण –  विलास मडिगेरी 

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड शहरातील नामांकित महाविद्यालय व मॉलसुद्धा मिळकतकरांची चुकवेगिरी करु लागले आहेत. यामुळे महापालिकेचे कोट्यावधींचे उत्पन्न बुडीत खात्यात जमा होत आहे. त्यामुळे शहरातील मालमत्तेचे बारकाईने, शंभर टक्के सर्वेक्षण करावे, असे निर्देश स्थायी समितीचे सभापती विलास मडिगेरी यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. अशा मिळकतींचे सर्वेक्षण व फेरतपासणी केल्यास शंभर कोटींपेक्षा अधिक उत्पन्न महापालिकेला मिळेल, असा दावाही त्यांनी केला आहे.

महापालिका हद्दीतील सुमारे 5 लाख 3 हजार मालमत्तेची नोंदणी आहे. मात्र, शहरात अनेक नागरिक पालिकेच्या सोयी-सुविधांचा फायदा घेऊनही बांधकामांची स्वत:हून नोंद करीत नाहीत. यात आता मॉल, नामंकित संस्था देखील आहेत.  अशा बांधकामाची नोंदणी न करणे तसेच वाढीव बांधकाम लपविलेली आहेत. त्या बांधकामांची महापालिकेकडे नोंदणी नसल्याने मिळकतकरांची चुकवेगिरी होऊ लागल्याचे निदर्शनास आले आहे.

तत्कालीन आयुक्त श्रीकर परदेशी यांनी सन 2013 मध्ये महापालिकेच्या हद्दीतील मालमत्तेचे सर्वेक्षण केले होते. त्यावेळी 81 हजार नोंदणी नसलेल्या मिळकती आढळून आल्या होत्या. त्यातील सर्वच मिळकतीच्या नोंदणी पूर्ण झाल्या आहेत. परंतू, काही मालमत्तेचे जागा मालक आढळून येत नसल्याने काही मिळकतीच्या नोंदी अद्याप बाकी आहेत. महापालिकेकडे नोंद नसलेल्या अशा अधिकृत व अनधिकृत बांधकामांसह मिळकतकर चुकविणार्‍यांची शोधमोहीम राबविली जात आहे.

त्यासाठी आठही प्रभागांसह करसंकलन व करआकारणी विभागातील अधिकारी, कर्मचार्‍यांकडून विभागीय करसंकलन कार्यालय स्तरावर सर्वेक्षण सुरू आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात मिळकतकर चुकविणारे, तसेच अनधिकृत बांधकामे सापडली आहेत. परवानगी घेऊन बांधलेली, मात्र महापालिकेकडे नोंदणी न केलेल्या बांधकामांची संख्याही मोठी आहे. यामुळे महापालिकेचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे. पर्यायाने उत्पन्नावरही परिणाम होत आहे.

शंभर कोटींचा महसूल वाढेल- मडिगेरी
महापलिका प्रशासनाला नोंद नसलेल्या मिळकतींबरोबरच मोठ्या संस्थांच्या मिळकतींची फेरतपासणी करावी, अशी सूचना केली आहे. मिळकतकर चुकवणार्‍यांची शोधमोहीम महापालिकेने सुरू केली आहे. त्यामध्ये अनधिकृत बांधकामे व महापालिकेकडे नोंद न केलेल्या बांधकामांचा समावेश आहे. आणखी बारकाईने सर्वेक्षण करून शंभर कोटींपेक्षा अधिक उत्पन्न महापालिकेला मिळेल, असे स्थायी समिती सभापती विलास मडिगेरी म्हणाले.