Supreme Court Orders CBI Probe: सुशांत मृत्यूप्रकरणाचा तपास अखेरीस सीबीआयकडे
Sushant Singh Rajput Case: Supreme Court Orders CBI Probe सर्वांच्या बाजू ऐकून घेतल्यानंतर कोर्टाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
एमपीसी न्यूज – अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने आज (दि.19) महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. या मृत्यू प्रकरणाचा तपास यापुढे सीबीआय करणार असल्याचा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने सर्व पुरावे सीबीआयकडे सोपवण्याचा आदेश मुंबई पोलिसांना दिला आहे. पाटण्यामध्ये दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्याचा तपास मुंबई पोलिसांकडे वर्ग करा, अशी मागणी एका याचिकेच्या माध्यमातून अभिनेत्री रिया चक्रवर्तीने केली होती. त्यावर आज सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला.
मागील सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात या विषयीच्या सुनावणीला सुरुवात झाली. त्यावर सर्वांच्या बाजू ऐकून घेतल्यानंतर कोर्टाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. आज त्यावर निर्णय देताना पाटणा येथे दाखल झालेला एफआयआर सर्वसमावेशक असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने यावेळी सांगितलं.
सुशांतच्या मृत्यूसंदर्भात भविष्यात नोंदविण्यात येणाऱ्या इतर कोणत्याही खटल्यांचा तपास सीबीआयने करावा असेही निर्देश कोर्टाने दिले. त्याचप्रमाणे या तपासात सीबीआयला मदत करण्याचे आदेश कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत. सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने निर्णयाविरोधात दाद मागण्यासंबंधी विचारणा केली. मात्र कोर्टाने त्यासाठी नकार दिला.
Supreme Court orders CBI investigation in #SushantSinghRajput death case https://t.co/vtrUwi8zu5
— ANI (@ANI) August 19, 2020
दि.14 जून रोजी मुंबईतील राहत्या घरी अभिनेता सुशांतने गळफास घेतला होता. त्यावेळी सकृतदर्शनी ती आत्महत्या होती असे दिसून आले होते. पण त्यानंतर त्याच्या मृत्यू प्रकरणाचा गुंता दिवसेंदिवस वाढत गेला. सुशांतने नेमकी आत्महत्या केली की त्याची हत्या करण्यात आली असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.
सुशांतच्या मृत्यूनंतर जवळपास दीड महिन्याने त्याचे वडील के. के. सिंह यांनी पाटणा पोलिसांकडे सुशांतची मैत्रीण रिया चक्रवर्तीविरोधात तक्रार दाखल केली. त्यांनी रियावर अनेक गंभीर आरोप केले. त्यांच्या तक्रारीवरुन पाटणा पोलिसांनी रियाविरोधात गुन्हा दाखल केला.
बिहारमध्ये गुन्हा दाखल झाल्यानंतर बिहार पोलीस विरुद्ध मुंबई पोलीसच नव्हे तर दोन्ही राज्यातील सरकारमध्येही संघर्षमय वातावरण निर्माण झालं. या प्रकरणाशी संबंधित सर्व पक्षांची बाजू ऐकून सुप्रीम कोर्टाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.
