राज्य सरकार

एमपीसी न्यूज - गेल्या चार वर्षांपासून राज्यातील महापालिकेच्या (PCMC)  निवडणुका रखडल्या असताना प्रभाग रचनेचा खेळ सुरूच आहे. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारचा तीन सदस्यीय पद्धतीने महापालिका निवडणूक घेण्याचा निर्णय महायुती सरकारने बदलला आहे.…

एमपीसी न्यूज - पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने ( PCMC) राज्य शासनाला रोजगार हमी कर, शिक्षण कर व फ्लोअरेज कर यासारख्या तीन करातून दरवर्षी मोठी रक्कम जमा केली जाते. महापालिकेने गेल्या 5 वर्षांत तब्बल 470 कोटी 34 लाख रुपये शासनाच्या तिजोरीत…

एमपीसी न्यूज - हायकोर्टाने विकास कामांची निधीवरील स्थगिती उठविण्याचा आदेश दिला आहे. सुप्रीम कोर्टानेही राज्य सरकारला नपुंसक म्हटले आहे. (Pimpri News) सुप्रीम कोर्टाची टिप्पणी अतिशय महत्वाची आहे. हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्टासह सगळीकडून  …

एमपीसी न्यूज - देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत समावेश होण्याची शक्यता आहे. कारण बोर्डाचे क्षेत्र, लोकसंख्या, यांचा समावेश महापालिकेत (Dehu Road) झाल्यानंतर शहराची लोकसंख्या कितीने वाढणार याबाबतचा तपशील तातडीने राज्य…

एमपीसी न्यूज - काल सुप्रीम कोर्टाने या शिंदे-फडणवीस सरकारला (Maharashtra) नपुंसक सरकार म्हटले आहे. हा महाराष्ट्राचा अपमान नाही का, हा सरकारचा कमीपणा नाही का, असा सवाल विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केला आहे.केरळमधील एका…

एमपीसी न्यूज : देशात रोजगार निर्मिती करणारे प्रमुख क्षेत्र याबरोबरच देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये (जीडीपी) महत्त्वाचे योगदान देणारे क्षेत्र म्हणून ओळखले जाणारे बांधकाम व्यवसाय क्षेत्र कोविड नंतरच्या काळात प्रयत्नपूर्वक सावरत असताना…

एमपीसी न्यूज - राज्य सरकारने मुंबई-पुणे द्रुतगती (AAP) महमार्गावर एप्रिल 2023 पासून 18 टक्के केलेल्या टोलवाढीच्या विरोधात आपने आंदोलन केले.शहर कार्यकारी अध्यक्ष चेतन बेंद्रे यांच्या नेतृत्वाखाली किवळे येथे महामार्गावर आज (बुधवारी)…

एमपीसी न्यूज - महाराष्ट्र शासनाने 1 हजार रुपयांमध्ये "आनंदाचा शिधा " देण्याची घोषणा केली. मात्र  नियोजन नाही. सवंग  प्रसिध्दी मिळवली. (Pimpri News) गोरगरिबांना,कष्टकऱ्यांना  शिधा पाडव्यालाही  मिळालाच नाही. सरकारने 1 कोटी 63 लाख रेशन कार्ड…

एमपीसी न्यूज : औरंगाबाद आणि उस्मानाबादचं नामांतर छत्रपती संभाजीनगर आणि धाराशिव झाल्यानंतर फक्त शहराचं नामांतर झाले की जिल्ह्याचं असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. (Maharashtra) पण आता यावरुन पडदा उठला आहे. राज्य सरकारकडून याबाबत राजपत्र जारी…

एमपीसी न्यूज : पुणे जिल्ह्यातील पाणी समस्येवर राज्य सरकार, पुणे महानगरपालिका, पीएमआरडीए आणि पुणे जिल्हा परिषद यांना त्यांचे प्रतिज्ञापत्र (Pune News) 3 जानेवारी 2023 पर्यंत दाखल करण्याची  शेवटची संधी दिली आहे. अशी माहिती सर्वोच्च…