Supreem Court

The situation in Pune is critical; Apply Lockdown like last year: Mumbai High Court

Success of the Rashtriya shramik Aaghadi's 20-year struggle; 469 contract workers get Rs 39 crore '

The government should consider postponing controversial agricultural laws: Supreme Court

एमपीसी न्यूज : महाविकास आघाडी सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात वेळकाढूपणा केला. ज्या खंडपीठाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली; त्याच खंडपीठाकडे पुन्हा अर्ज करून आरक्षण उठवण्याची मागणी केली. आरक्षणावर घटनापीठ समिती स्थापन करावी, अशी मागणी…

Supreme 'decision! State government permission is mandatory for CBI investigation

एमपीसी न्यूज - मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर राज्यात मराठा आरक्षणाची मागणी जोर धरु लागली आहे. मराठा नेत्यांनी त्यासाठी 10 ऑक्टोबरला ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक दिली आहे. कोल्हापुरात पार पडलेल्या मराठा समाज गोलमेज…

एमपीसी न्यूज - मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली अंतरिम स्थगिती उठविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात मोठ्या खंडपीठाकडे राज्य सरकारच्या वतीने आज (सोमवारी) विनंती अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. याबाबतची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री…

एमपीसी न्यूज - सर्वांना न्याय मिळत आहे, मग मराठा समाजानेच का वंचित रहावं?, सरकारने मराठा आरक्षण दिले तर ठीक; अन्यथा राजकारणाला रामराम करणार आणि खासदारकीचाही राजीनामा देऊन टाकणार, असा इशारा भाजपाचे राज्यसभा खासदार उदयनराजे भोसले यांनी दिला…

एमपीसीन्यूज : निष्क्रिय सरकार मराठा समाजाला आरक्षण टिकून ठेवण्यात पुर्णपणेे अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे लाखो विद्यार्थी व बेरोजगारांचे भवितव्य अंधकारमय झाले आहे. महाविकास आघाडीला महाराष्ट्रातील प्रश्नांचे काहीही देणेघेणे उरलेले नाही, अशा…