Talegaon : गौण खनिज उत्खनन प्रकरणाची सीआयडी चौकशी करा : जनसेवा विकास समितीची मागणी
CID Inquiry into minor mineral mining case: Demand of Janseva Vikas Samiti :गौण खनिज उत्खनन प्रकरणाची सीआयडी चौकशी करा : जनसेवा विकास समितीची मागणी
एमपीसीन्यूज – तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेकडून अनधिकृतपणे गौण खनिज उत्खनन केल्या प्रकरणाची चौकशी सीआयडीमार्फत करावी, तळेविकास आणि सुशोभीकरणाच्या नावावर येथील ऐतिहासिक तळ्यात बेकायदेशीरपणे दोन लाख ब्रास उत्खनन केल्याप्रकरणी महसूल खात्याने नगरपरिषदेस 79 कोटी 64 लाख 94 हजार सहाशे रूपये दंड ठोठावला आहे. या दंडाची वसूली करदात्या नागरिकांच्या पैश्यातून न करता ती संबंधित मुरूम घोटाळा केलेले अधिकारी, तत्कालीन मुख्याधिकारी, नगराध्यक्ष, देवराई संस्था आणि ठेकेदारांकडून वसूल करावी, अशी मागणी जनसेवा विकास समितीने आज, शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केली.
यावेळी जनसेवा विकास समितीच्या गटनेत्या सुलोचना आवारे, नगरसेवक गणेश खांडगे, संग्राम काकडे, रोहित लांघे, निखिल भगत, अनिता पवार, रवींद्र आवारे, माजी नगरसेवक चंद्रभान खळदे, उद्योजक किशोर आवारे, संविद पाटील आदी मान्यवर उपस्थित होते.
मावळचे तहसीलदार मधुसूदन बर्गे यांनी तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेने येथील सर्वे नंबर 428 मधील तळ्यातील माती, मुरूम अनधिकृतपणे उत्खनन केल्याप्रकरणी सुमारे 80 कोटी रुपये दंडाच्या रूपाने भरण्याचे आदेश तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेला दिले आहेत.
या आदेशाने प्रशासनाला जोरदार हादरा बसला असून नगरपरिषदेतील विविध राजकीय पक्ष, नगरसेवक यांच्याकडून याबाबत उलट – सुलट चर्चा केली जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी (दि 3) नगरपरिषदेतील जनसेवा विकास समितीने याबाबत पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली. जनसेवा समितीकडून गौण खनिज उत्खनन प्रकरणाची सीआयडी चौकशी करण्याची मागणी केली.
तळेगाव नगरपरिषदेने सर्वे नंबर 428 मधील तळ्यातील जलपर्णी व गाळ काढण्याचे काम करण्याचे ठरवले होते. त्यासाठी नेमलेल्या संबंधित संस्थेने तळ्यातील जलपर्णी आणि गाळ सोडून प्राणी व मासे तसेच वृक्ष याचे मोठे नुकसान केले.
तळ्यातील गाळाबरोबर मुरूम आणि गौण खनिज काढून परस्पर विक्री केल्याचा आरोप समितीने केला. या बाबत नगरपरिषदेला ठोठावण्यात आलेला दंड नागरिकांच्या करातून आलेल्या रकमेतून न देता तो संबंधित ठेकेदार आणि ज्यांनी माती, मुरूम नेला त्यांच्याकडून वसूल करावा,अशी मागणी यावेळी जनसेवा विकास समितीच्या सर्व सदस्यांनी केली आहे.
उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशारा
तळेविकास आणि सुशोभीकरणाच्या नावावर ऐतिहासिक तळ्यात बेकायदेशीरपणे दोन लाख तिनशे 76 ब्रास उत्खनन केल्याप्रकरणी महसूल खात्याने नगरपरिषदेस 79 कोटी 64 लाख 94 हजार सहाशे रूपये दंड ठोठावला आहे.
नागरिकांनी त्यांची भुई धोपटण्यासाठी मुरूम नेला नव्हता किंवा तळेगावकर नागरिकांनी कोणताही गुन्हा केलेला नाही. म्हणून सदर दंडाची वसूली नगरपालिकेकडून न करता ती देवराई संस्था आणि ठेकेदारांकडून करण्यात यावी, यासाठी येत्या सोमवारी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे किशोर आवारे यांनी सांगितले.
