Talegaon Dabhade : तळेविकासातील भ्रष्टाचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी

एमपीसी न्यूज – दाभाडे सरकारांनी बांधलेल्या येथील तळ्याच्या विकासकामात कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला असून तळेगाव दाभाडे नगरपरिषद प्रशासनाने दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी माजी उपनगराध्यक्ष तथा दाभाडे घराण्याचे वंशज सत्येंद्रराजे दाभाडे (सरकार) यांनी मुख्याधिका-यांकडे शनिवारी (दि.28) लेखी निवेदनाव्दारे केली आहे. यावेळी त्यांच्यासोबत माजी नगराध्यक्षा सुलोचनाताई आवारे आणि सरसेनापती उमाबाई दाभाडे ब्रिगेडच्या प्रमुख याज्ञसेनीराजे दाभाडे उपस्थित होत्या.

तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेत तळेविकासाच्या कामाबाबत कोणताही ठराव मंजूर नसल्याची माहिती देताना सत्येंद्रराजे दाभाडे यांनी नव्यानेच रुजू झालेले मुख्याधिकारी दीपक झिंजाड यांच्या निदर्शनास तळेविकासाच्या कामातील भ्रष्टाचाराची माहिती दिली. सुमारे साडेसात कोटी रुपयांची बिले ठेकेदारांना दिली असून या कामांना सभागृहाने परवानगी दिलेली नाही. तळ्यातील गाळ काढणे, सपाटीकरण करणे, तलावाची किनारभिंत बांधणे, वृक्षारोपण आणि संवर्धन करणे अशा कोणत्याही कामांची निविदा देखील प्रसिद्ध करण्यात आलेली नाही. तत्कालीन सत्ताधारी यांनी त्यांचे हितसंबंध जोपासण्यासाठी त्यांच्या नजीकच्या लोकांना तळ्याची कामे दिली. त्यापोटी केवळ डिझेलचे बिल एक कोटी आणि गाळ, माती, डबर खोदाईसाठी सुमारे सव्वासहा कोटी रुपयांची बिले कशी अदा केली, असा सवाल त्यांनी मुख्याधिकाऱ्यांना विचारला.

याकामात 25 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचा भ्रष्टाचार झाला असून त्यात सहभागी असलेले नगरपरिषदेचे काही अधिकारी, कंत्राटदार आणि त्यांचे हितसंबंधी नगरसेवक, तत्कालीन लोकप्रतीनिधी यांची याप्रकरणी सखोल चौकशी करावी, पोलीसांत त्यांच्या विरुद्ध तक्रार दाखल करावी, भ्रष्टाचार केलेली रक्कम संबंधितांकडून व्याजासह वसूल करावी, अशी लेखी मागणी दाभाडे सरकार यांनी केली आहे.

माजी नगराध्यक्षा व विद्यमान नगरसेविका सुलोचनाताई आवारे यांनी आरोप केला, की शासनाची परवानगी न घेता आणि नगरपरिषदेची मंजुरी नसताना कोट्यवधी रुपयांची माती, डबर यांची परस्पर विक्री काहींनी केली आहे. आतापर्यंत नऊ कोटी रुपयांची बिले ठेकेदारांना अदा केली आहेत. अजून पाच कोटी रुपयांची बिले देण्याचा डाव हाणून पाडला जाईल. बेकायदेशीरपणे उत्खनन केल्याची तक्रार जिल्हाधिका-यांकडे केली होती. महसूल विभागाने त्याची तातडीने चौकशी करून तळ्याच्या खोदाई परिसराचा पंचनामा देखील केला आहे. बेकायदेशीर उत्खनन केल्याचे सिद्ध झाले, तर नगरपरिषदेस दंडाचे सुमारे नऊ कोटी रुपये भरावे लागतील.

* तळ्यातील गाळ काढण्यासाठी सहा कोटी 50 लाख तर डिझेलचा खर्च म्हणून सुमारे एक कोटी रुपये नगरपरिषदेने ठेकेदारांना अदा केले आहेत.

* शासनाच्या आणि नागरिकांच्या पैशांचा अपहार खपवून घेतला जाणार नसून वेळ पडल्यास उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशारा याज्ञसेनीराजे दाभाडे यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिला.