Talegaon Dabhade News: ‘एमआयडीसी’ने स्थानिक शेतक-यांना डावलून उर्वशी राज ठाकरे, सुभाष देशमुख यांच्या जमिनींचे केले संपादन’

एमपीसी न्यूज – तळेगाव दाभाडे (आंबी) एमआयडीसीने टप्पा क्रमांक 5 साठी शेतकऱ्यांकडून कवडीमोलाने जमीन खरेदी केलेल्या बड्या धेंडांच्या जमिनीचे भूसंपादन केले आहे. त्यात उर्वशी राज ठाकरे, सुभाष विष्णू देशमुख यांच्यासह शाह, मेहता, गोयंका अशा नावांच्या व्यक्ती आहेत. त्यांना सुमारे 75 कोटींचा मोबदला दिला आहे; मात्र मूळ शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे भूसंपादन केले नाही. या बड्या लोकांसाठी एमआयडीसीने मूळ शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय केल्याचा आरोप शेतक-यांनी केला आहे.

या भूसंपादन प्रक्रियेचा फेरविचार करावा. 15 दिवसात त्यावर योग्य निर्णय घ्यावा; अन्यथा ‘एमआयडीसी बंद’ करण्याचा इशाराही शेतक-यांनी दिला आहे. तसेच एमआयडीसी परिसरातील जमीन खरेदी-विक्रीत मोठे ‘रॅकेट’ असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

याबाबतची माहिती महाराष्ट्र भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीचे जिल्हा अध्यक्ष, माहिती अधिकार कार्यकर्ता प्रदीप नाईक व शेतक-यांनी आज (गुरुवारी) चिंचवड येथे पत्रकार परिषदेत दिली.

यावेळी शेतकरी जितेंद्र बोजगे, समीर दरेकर, संजय बनसोडे, नितीन बनसोडे, आप्पा कासुर्डे उपस्थित होते. याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांना निवेदन पाठविण्यात आले आहे.

प्रदीप नाईक म्हणाले, मावळ तालुक्यातील तळेगाव दाभाडे (आंबी) एमआयडीसीलगत अनेक बड्या नेत्यांनी जमिनी खरेदी केल्या आहेत. शेतकऱ्यांकडून कवडीमोल दराने त्यांनी जमिनी खरेदी केल्या. एमआयडीसीने टप्पा क्रमांक 5 साठी जमिनीचे भूसंपादन केले.

या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाला आहे. शेतकऱ्यांकडून कवडीमोल दराने जमिनी खरेदी केलेल्या बड्या धेडांच्याच जमिनीचे एमआयडीसीने भूसंपादन केले आहे. सुमारे 75 कोटी रुपये नुकसान भरपाई या बड्या धेडांना दिली आहे.

त्यात उर्वशी राज ठाकरे, सुभाष विष्णू देशमुख, निशांत सुभाष देशमुख तसेच मोदी, गोयंका, शाह, मेहता, पटेल, वासवाणी आदींना नुकसान भरपाई मिळाली आहे. यातून अनेक व्यावसायिकांना आर्थिक लाभ झाल्याचे दिसून येत आहे. ही सर्व मंडळी कधी शेतकरी झाले, हा संशोधनाचा विषय आहे. त्यांना आमचा विरोध नाही. पण, त्यांच्याप्रमाणे स्थानिक शेतक-यांनाही नुकसान भरपाई द्यावी, अशी आमची मागणी आहे.

मूळ शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे एमआयडीसीने भूसंपादन केले नाही. यामुळे शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय झाला आहे. या शेतकऱ्यांना न्याय देणे गरजेचे आहे.

त्यासाठी येत्या 15 दिवसांत एमआयडीसीने संपादित केलेल्या जमिनीबाबत फेरविचार करावा. शेतकरीहिताचा निर्णय घ्यावा; अन्यथा ‘एमआयडीसी’ विरोधात तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, ‘एमआयडीसी बंद’ केली जाईल, असा इशाराही शेतक-यांनी दिला आहे.

या प्रकरणी प्रांताधिकारी संदेश शिर्के यांची चौकशी करावी. त्यांनी आतापर्यंत शेतक-यांना किती मोबदला दिला, एमआयडीसीचे सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी आण्णासाहेब मिसाळ, पुणे जिल्ह्याचे रिझनल ऑफीसर हदगल यांचीही चौकशी करण्याची मागणीही शेतक-यांनी केली आहे.

एमआयडीसी परिसरातील जमीन खरेदी-विक्रीत मोठे ‘रॅकेट’ !

एमआयडीसी परिसरातील जमीन खरेदी-विक्रीत एक टोळी सक्रिय आहे. त्यात मोठे ‘रॅकेट’ आहे. ज्या भागात एमआयडीसी होणार आहे. तेथील शेतक-यांच्या कवडीमोल दराने जमिनी बड्या लोकांना खरेदी करुन दिल्या जातात. त्यानंतर एमआयडीसी जास्त दर देवून या ‘बड्या’ शेतक-यांच्याच जमिनीचे संपादन करते, असा आरोपही नाईक यांनी केला.

विश्वासात घेऊनच प्रक्रिया करण्याचे जिल्हाधिका-यांनी दिले होते आश्वासन !

भूसंपादन करताना स्थानिक शेतक-यांना विश्वासात घेतले जाईल. विचार करुन निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन तत्कालीन जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांनी दिले होते. पण, त्याचे पालन झाले नाही. 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या काळात या गुंतवणूक केलेल्या बड्या लोकांना एमआयडीसीने मोठी नुकसान भरपाई दिली. त्याच दराने स्थानिक शेतक-यांना एमआयडीसीकडून भरपाई दिली जात नाही.

संपादित केलेली जमीन सलग नाही. त्यामुळे मध्यभागी जमीन असलेल्या शेतक-यांना जमीन देण्यासाठी बळजबरी केली जात असल्याचा आरोप शेतकरी जितेंद्र बोजगे यांनी केला आहे. एमआयडीसीचे अधिकारी मनमानी पद्धतीने काम करतात. गुंतवणूक केलेल्यांचे हित पाहतात. स्थानिक शेतक-यांना परतावा जास्त देत नाहीत, असेही ते म्हणाले.