Talegaon : इंदोरीतील शासकीय जमिनींना अतिक्रमणांचा विळखा; ग्रामपंचायत, तहसील आणि पीएमआरडीएचे दुर्लक्ष

Encroachment on government lands in Indori; Neglect of Gram Panchayat, Tehsil and PMRDA

एमपीसीन्यूज : इंदोरी ग्रामपंचायतीचे बोटचेपे धोरण व शासनाचे पूर्ण दुर्लक्ष झाल्यामुळे इंदोरी शासकीय गायरान, वनक्षेत्र, पीडब्ल्यूडीच्या जमिनींवर बेसुमार अतिक्रमणे वाढत आहेत. गावाचा भविष्यकालीन विचार करता ही बाब अतिशय गंभीर आहे. त्यामुळे त्वरित संबंधित अतिक्रमणे हटवावीत व बेकायदा बांधकामांवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी जागरूक ग्रामस्थांकडून करण्यात आली आहे. दरम्यान, या अतिक्रमणांवर वेळीच कारवाई न झाल्यास भविष्यात जागेअभावी गावाचा विकास खुंटला जाईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

इंदोरी हद्दीतील 52 हेक्टर शासकीय क्षेत्रापैकी 6 हेक्टर क्षेत्र सामाजिक वनीकरण व धरणग्रस्त क्षेत्र आहे. 9 हेक्टर क्षेत्रात वाढीव नवीन गावठाण विस्तार केलेला आहे. या क्षेत्रात गरज नसणार्‍यांना दीड-दोन गुंठे क्षेत्र ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून वाटप केले. सध्या त्यातील सुमारे 50टक्के पेक्षा अधिकांनी त्या प्लॉटची परस्पर बेकायदा विक्रीही केलेली आहे.

नवीन गावठाण व उर्वरित शासकीय क्षेत्रांत मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे वाढली आहेत. दिसेल त्या शासकीय मोकळ्या जागांवर, आरक्षित प्लॉटवर अतिक्रमणे करण्याचा सपाटा सुरु आहे. काही महाभागांनी तर या जमिनीत वहिवाट करुन ती बळकावण्याचा प्रयत्न चालवला आहे.

याबाबत ग्रामपंचायत प्रशासन केवळ नोटीस देण्याचे सोपस्कार करून मोकळे होते. अतिक्रमणे हटविण्यासाठी कोणतीही ठोस कारवाई केली जात नसल्यचा आरोप काही सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून करण्यात आला आहे.

दुसरीकडे तलाठी कार्यालय तहसीलदार कार्यालयाच्या आदेशाशिवाय काही करत नाही. शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणांबाबत पीएमआरडीए कार्यालयाकडेही तक्रारी गेल्या आहेत. त्यामुळे कारवाईबाबत ग्रामस्थ पीएमआरडीएकडे मोठया आशेने पाहत आहेत.

अनेक धनदांडग्यांनी अतिक्रमणे करुन भाडेतत्वावर बांधकामे देऊन लाखोची कमाई केली आहे.

ग्रामपंचायतीला कायदेशीर भूमिकेतून अतिक्रमणे जमीनदोस्त करणे अशक्य नाही. कारवाईचे पाऊल उचलल्यास गाव पाठीशी राहील. परंतु हितसंबंध व आपण कशाला वाईट व्हायचे, या भूमिकेमुळे इंदोरी गावात हा अतिक्रमणाचा राक्षस फोफावत चालला आहे.

विशेष म्हणजे एकवेळेस कायदेशीर बांधकामांना वीज पाण्याची सोय लवकर होणार नाही पण बेकायदा बांधकामांना सोय सहजतेने उपलब्ध होते याचे ग्रामस्थांना आश्चर्य वाटते.

पुढारी व नेतेमंडळी, तसेच लोकप्रतिनिधी यांनी गावाच्या हिताचा विचार करून कुणालाही पाठीशी न घालता कायदेशीर कारवाईसाठी प्रामाणिकपणे प्रयत्न केल्यास गावाला लागलेली अतिक्रमणाची कीड संपायला वेळ लागणार नाही.

ग्रामपंचायतीचे सदस्य हेच स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि गावाच्या सर्वांगीण विकासाचे शिलेदार आहेत. ह्या सर्व शिलेदारांनी याकामी पुढाकार घेऊन इंदोरीतील शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे जमीनदोस्त करण्यासाठी ठोस भूमिका घ्यावी, अशी मागणी आता ग्रामस्थांकडून जोर धरू लागली आहे.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.