Talegaon News : तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेस राज्य शासनाच्या निधीपासून वंचित राहण्याची शक्यता
एमपीसी न्यूज – तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेने शहर विकास कामाबाबत एकही प्रस्ताव राज्य शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठविला नसल्याने नगरपरिषदेस राज्य शासनाच्या निधी पासून वंचित राहण्याची शक्यता असून नवी विकास कामे ठप्प होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे तळेगाव नगर परिषदेच्या मागील वर्षी अत्यंत अल्प प्रमाणात सर्वसाधारण सभा घेण्यात आल्या.त्यामुळे नगरसेवकांकडून सभेपुढे मंजूर करण्यात येणारे विकासकामाचे ठराव मंजूर झालेले नाही. ठराव मंजूर न झाल्याने या विषयांचे आराखडे व अंदाजपत्रके तयार झालेली नाहीत. त्यामुळे राज्य शासनाकडे कोणतेही प्रस्ताव पाठविण्यात आलेले नाही. आता इथून पुढे अवघे तीन महिने प्रस्ताव पाठविण्यास मुदत राहिली आहे.
विकासकामांचा प्रस्ताव तयार होण्यासाठी सर्वप्रथम नगराध्यक्ष चित्रा जगनाडे यांना विशेष सर्वसाधारण सभा घ्यावी लागेल व त्यात शहरातील विकासकामाचे प्रस्ताव मंजूर करून घ्यावे लागतील. त्यानंतर मुख्याधिकारी दीपक झिंजाड आणि संबंधित खात्याचे खातेप्रमुख वरिष्ठ अधिकारी यांना प्रस्ताव तयार करून राज्य शासनाकडे सादर करावे लागतील. मात्र अधिकारी हे प्रस्तावाचे काम किती वेगाने करतील याबाबत साशंकता आहे.
तळेगाव नगर परिषदेची सर्वसाधारण सभा सभागृहात होण्याबाबत विरोधी पक्षाचे नगरसेवक, आणि विरोधी पक्ष नेते, गटनेते आग्रही आहेत. त्यास नगराध्यक्षा किती प्रतिसाद देतात यावर अवलंबून आहे.
नगरपरिषदेच्या तळेगाव शहर विकास सुधारणा समितीचे गटनेते किशोर भेगडे, विरोधी पक्षनेते गणेश काकडे, जनसेवा विकास समितीच्या गटनेत्या श्रीमती सुलोचना आवारे, गणेश खांडगे सह विरोधी सदस्य मात्र सभा सभागृहात बोलावण्याबाबत आग्रही आहेत. तर काही वादग्रस्त विषयावरून नगराध्यक्ष जगनाडे टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोप विरोधका कडून होत आहे.
नगर परिषदेच्या विविध विषय समितीच्या वार्षिक निवडणुका पुढील महिन्यात असून त्यानंतर काही विषयांचे प्रस्ताव तयार होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. सन 2021 मध्ये नगरपरिषदेची पंचवार्षिक निवडणूक होत आहे. मतदार नागरिकांना नगरसेवकांनी केलेल्या कामाचा लेखाजोखा सादर करावयाचा आहे. जर विकास कामाचे प्रस्तावच शासनाकडे जात नसेल तर नागरिकांना उत्तरे काय देणार आहे. याबाबतही चर्चा आहे.
