Talegon Dabhade : नगरपरिषदेच्या विविध खात्यातील अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप!; नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत गोंधळ
एमपीसी न्यूज – तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेत सत्तारूढ भारतीय जनता पक्ष, जनसेवा विकास समिती आणि विरोधी तळेगाव शहर सुधारणा व विकास समितीच्या काही नगरसेवक यांनी नगरपरिषदेच्या विविध खात्यातील अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचार आणि अकार्यक्षमतेचे आरोप करीत
अधिकाऱ्यांना जेरीस आणले. माजी उपनगराध्य सुनील शेळके यांनी केलेल्या गंभीर आरोपांच्या फैरीने सोमवारची सर्वसाधारण सभा चांगलीच गाजली.
नगराध्यक्षा चित्रा जगनाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली नगरपरिषद सभागृहात सोमवारी सर्वसाधारण सभा पार पडली. यावेळी उपनगराध्यक्ष संग्राम काकडे, जनसेवा विकास समितीच्या गटनेत्या सुलोचना आवारे, सभागृह नेते सुशील सैंदाणे, मुख्याधिकारी वैभव आवारे, विविध खात्यांचे सभापती, नगरसेवक उपस्थित होते. सभेच्या पटलावर एकूण 109 विषय होते. सकाळी 11 वाजता सभा सुरू झाली.
- सुनील शेळके, सुलोचना आवारे, नगरसेवक गणेश खांडगे, अरुण भेगडे, अमोल शेटे, अरुण माने, वैशाली दाभाडे, शोभा भेगडे आदींनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देताना अधिकाऱ्यांची दमछाक झाली. प्रत्यक्ष विषय पत्रिकेवरील विषय सुरू करण्यास दुपारचे एक वाजले. विषयपत्रिकेवरील विषयांवर चर्चा चालू असताना 1.30 च्या सुमारास काही नगरसेवकांनी सभागृह सोडले.
यावेळी सभागृहात केवळ नगराध्यक्षा चित्रा जगनाडे, नगरसेवक अमोल शेटे, अरुण भेगडे पाटील, विभावरी दाभाडे, वैशाली दाभाडे आणि अरुण माने असे केवळ सहा जण सभागृहात उपस्थित होते.या संधीचा फायदा घेत गणपूर्ती अभावी सभा तहकूब करावी, अशी मागणी तळेगाव शहर सुधारणा व विकास समितीचे नगरसेवक अरुण माने यांनी केली. त्यामुळे दीड तास सभा तहकूब करीत असल्याचे नगराध्यक्षा जगनाडे यांनी जाहीर केले.सभा पुन्हा तीन वाजता सुरू झाली. पटलावरील विषयांवर चर्चा होत असताना अनेक नगरसेवकांनी नगरपरिषद प्रशासनावर भ्रष्टाचाराचा आरोप केला.
- माजी उपनगराध्य सुनील शेळके यांनी आक्रमक भूमिका घेत प्रशासनाच्या अनागोंदी कारभारावर ताशेरे ओढले. तळेगाव स्टेशनच्या पाणी प्रश्नावर नागरिक त्रस्त असून तातडीने पाणीपुरवठा सुरळीत करावा, अशी मागणी सुनील शेळके, गणेश खांडगे, सुलोचना आवारे, सुशील सैंदाणे यांनी केली. रात्री दोन वाजता पाणी सोडले जाते, हे योग्य आहे का? असा सवाल सुलोचना आवारे यांनी केला. भटक्या कुत्र्यांचा नागरिकांना त्रास होत असून त्यांचा तातडीने बंदोबस्त करण्याची मागणी सुलोचना आवारे यांनी केली.
जिजामाता चौक ते भेगडे आळी पर्यंतच्या चुकीच्या पद्धतीने केलेल्या रस्ता रुंदीकरणास नगरपरिषद प्रशासन जबाबदार असल्याचा आरोप अरुण भेगडे पाटील, अमोल शेटे यांनी केला. जिजामाता – तळेगाव स्टेशन रस्त्यावरील हचिंग शाळेसमोर शाळा भरताना आणि सुटताना प्रचंड वाहतूक कोंडी होते. शाळा व्यवस्थापनाने शाळेच्या जागेत स्वतंत्र वाहनतळ सुरू करावे, त्यामुळे रस्त्यावरील पार्किंगमुळे होणारा धोका दूर होईल, यासाठी मुख्याधिका-यांनी शाळा प्रमुखांना सूचना द्याव्यात, अशी मागणी गणेश खांडगे यांनी केली.
- नागरी दलितवस्ती योजनेअंर्तग कामे करताना स्टेशन आणि गाव विभागात भेदभाव केला जात असल्याचा आरोप सुनील शेळके,अरुण माने, वैशाली दाभाडे यांनी केला. नगरपरिषदेच्या नुकत्याच झालेल्या विविध विकास कामांचे उद्घाटन, भूमिपूजन आणि लोकार्पण सोहळ्याच्या खर्चास प्रशासकीय मंजुरीच्या विषयास हा खर्च अवास्तव असल्याचा आरोप काही नगरसेवकांनी केला. त्यामुळे सभागृहाने या विषयास मंजुरी दिली नाही.
खासगी मालकीच्या जागांवर आरक्षण टाकून त्यांना टीडीआर न देताही त्या जागेवर अतिक्रमण सदृश ताबा घेऊन विकासकामे करणे, कोट्यवधींच्या कामांच्या निविदा प्रक्रिया पूर्ण न करता ठेकेदारांना कामे देणे, चढ्या दराची बिले अदा करणे, भुयारी गटर योजना आणि रस्ते खोदाई याचे नियोजन न करता नागरिकांना त्रास होईल याचा विचार न करता सभागृहाची दिशाभूल करत मंजुरी घेण्याचा प्रयत्न करणे, विकासाचा लाभ केवळ श्रीमंतांना होईल अशी कामे करणे असे गंभीर आरोप करत सुनील शेळके यांनी प्रशासनाची झाडाझडती घेतली.
- शहरातील विविध रस्त्यांची सुमारे 100 किलोमीटर लांबीची कामे करताना खोदाई होणार आहे. दोन वर्षे ही कामे सुरू राहणार असल्याचे मुख्याधिकारी वैभव आवारे यांनी सांगितले. मात्र, नागरिकांना होणारा त्रास या सभागृहातील नगरसेवकांवर येत्या निवडणुकीत गंडांतर आणणारा असून माझ्यासह यापैकी एकही नगरसेवक पुढच्या वेळी सभागृहात नसेल, अशी भीती शेळके यांनी व्यक्त केली.
सुनील शेळके यांनी विविध विषयांवर चर्चा करताना गंभीर आरोप केले.शेळके म्हणाले, इंद्रायणी आणि सोमटणे पंपिंग स्टेशनस् वरील काही पंप नगरपरिषद प्रशासनाने भंगाराच्या भावात विकले आहेत. नव्याने बांधलेली दोन्ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ही केवळ श्रीमंतांसाठी आहेत. स्थानिक गरीब आणि गरजुंसाठी त्याचा उपयोग होताना दिसत नाही.
- भूयारी गटर योजनेसाठी एसटीपी प्लांटची जागा ताब्यात नसताना रस्ते खोदाईचा अट्टाहास कशासाठी? पेव्हिंग ब्लॉक्स मुख्य रस्त्यावर टाकण्यास उच्च न्यायालयाने बंदी घातली असल्याची बाब शेळके यांनी यावेळी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. रस्ते खोदाईमुळे दोन वर्षे नागरिंकांना त्रासास सामोरे जावे लागेल. खासगी जागा आरक्षित करताना जागा मालकांना कायदेशीररित्या टीडीआर दिला गेला पाहिजे. पण, त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.रेल्वे खात्याची परवानगी नसतांना रेल्वेच्या हद्दीत रस्ता तयार केला, झाडे लावलीत. हा लाखो रुपयांचा खर्च का केला? यावर समाधानकारक उत्तर नगरपरिषद प्रशासन देऊ शकले नाही. नगरपरिषदेत मनमानी कारभार सुरू आहे. त्यावर कोणाचेही नियंत्रण नाही,असा घणाघाती आरोपही शेळके यांनी केला.
चौकशी समिती स्थापन
जेसीबी, पोकलेन आणि डंपरच्या सहाय्याने आरोग्य खात्यातील कामांसाठी कोट्यवधी रुपये रुपये खर्ची टाकले असून यात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप शेळके यांनी केला. ज्यादा दराने आकारकेल्या उद्यान, आरोग्य, बांधकाम आणि विद्युत या विभागातील संशयास्पद बिलाची चौकशी करण्यासाठी चौकशी समिती नेमण्याची मागणी शेळके यांनी केली. नगराध्यक्षा जगनाडे यांनी ती मान्य करून चौकशी समिती स्थापन केली. मागील दोन वर्षांतील संशयास्पद बिलांची ही समिती सखोल चौकशी करणार असून अहवाल सादर करणार आहेत.
- फेरीवाला सर्वेक्षणात लोकप्रतिनिधींनी हस्तक्षेप केलेला नाही. फेरीवाला सर्वेक्षण चुकीचे झाल्यास त्यात सर्वेक्षण समितीस जबाबदार धरावे, अशी सूचना संग्राम काकडे यांनी केली. नगरपरिषद हद्दीतील रहिवासी असणाऱ्या दिव्यांगांना 1 हजार रुपयांऐवजी 2 हजार रुपये मासिक पेंशन योजना सुरू करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. स्टेशन भाजी मार्केटसाठी कायमस्वरूपी शेड देण्याबाबतच्या विषयास स्थगिती देण्यात आली.
सोमवारी सायंकाळी सात वाजता सभा संपली. यावेळी नगराध्यक्षा चित्रा जगनाडे, उपनगराध्यक्ष संग्राम काकडे,सुनील शेळके, अमोल शेटे,अरुण भेगडे पाटील, अरुण माने, वैशाली दाभाडे,शोभा भेगडे, विभावरी दाभाडे, कल्पना भोपळे, प्राची हेंद्रे हे मोजकेच नगरसेवक सभागृहात उपस्थित होते.
