Pimpri: कचरा संकलनाची निविदा मंजूर; आठ वर्षासाठी 348 कोटी खर्च; 84 कोटींची होणार बचत 

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड शहरातील 8 प्रभाग क्षेत्रातील घरोघरचा कचरा गोळा करून तो मोशी कचरा डेपोपर्यंत वाहून नेण्याचे काम ए.जी. इनव्हायरो इंफ्रा आणि बीव्हीजी या दोन संस्थांना देण्यात आले आहे. आठ वर्षांच्या कालावधीसाठी हे काम दिले गेले असून 348 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. तर, ठेकेदारांशी वाटाघाटी केल्याने करदात्यांचे आठ वर्षात तब्बल 84 कोटी 91 लाख रुपयांची बचत होणार आहे. या निविदांना आज (मंगळवारी)झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या स्थायी समितीची साप्ताहिक सभा आज पार पडली. सभापती ममता गायकवाड सभेच्या अध्यक्षस्थानी होत्या.

महापालिकेने शहरातील घरोघरचा कचरा गोळा करून तो मोशी कचरा डेपोपर्यंत नेऊन टाकण्याच्या कामासाठी निविदा प्रक्रिया राबविली होती. शहराच्या आठ प्रभाग क्षेत्रातील कचरा गोळा करणे, त्याची मोशी कचरा डेपोपर्यंत वाहतूक करण्याचे काम पालिकेने ए. जी. इनव्हायरो इंन्प्रा प्रोजेक्टस आणि बीव्हीजी इंडीया या कंपनीला दिले होते. यासाठी वार्षिक 56 कोटींचा खर्च येणार होता. तसेच हे काम आठ वर्षांच्या कालावधीसाठी देण्यात आले होते.  पुणे – मुंबई महामार्गाचा मध्यबिंदू मानून पिंपरी – चिंचवड शहर दोन भागात विभागण्यात आले होते. पुणे – मुंबई महामार्गाचे दक्षिण आणि उत्तर अशा दोन भागात विभाजन करण्यात आले होते.

दक्षिण विभागाचे काम ए. जी. इनव्हायरो इंन्प्रा प्रोजेक्टस यांना 28 कोटी 52 लाख रूपये आणि उत्तर विभागाकरिता बीव्हीजी इंडीया यांनी 27 कोटी 90 लाख रूपये लघुत्तम दरात काम दिले गेले होते. तथापि, हा दर अधिक असल्यामुळे निविदा रद्द करण्यात आली होती. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने दर कमी करण्यासाठी ठेकेदारांशी वाटाघाटी केली. त्यानुसार ठेकेदारांनी प्रतिटन 210 रुपये कमी करण्याची तयारी दर्शविली. त्याबाबतचे पत्र ठेकेदारांनी 5 ऑक्टोबराल स्थायी समिती सभापतींना दिले होते. प्रतिटनामागे 210 रुपये कमी केल्याने दोन कोटी 95 लाख 86 हजार रुपये कमी झाले. असा एकूण 47 कोटी 33 लाख 90 हजार रुपयांची बचत झाली. तसेच जुन्या निविदेतील मशिन खरेदी, जाहिरात करण्याचे काम देखील रद्द करण्यात आले आहे. त्यामुळे आठ वर्षात तब्बल 84 कोटी 91 लाख रुपयांची बचत होणार आहे.

नव्याने उत्तर विभागाचे काम बीव्हीजी इंडीया यांना  21 कोटी 50 लाख रूपये लघुत्तम दरात काम दिले गेले आहे. त्यानुसार त्यांना आठ वर्षासाठी 172 कोटी 40 लाख रुपये देण्यात येणार आहेत. तर, दक्षिण विभागाचे काम ए. जी. इनव्हायरो इंन्प्रा प्रोजेक्टस यांना 22 कोटी 11 लाख रूपये लघुत्तम दरात देण्यात आले आहे. त्यानुसार त्यांना आठ वर्षासाठी 176 कोटी 86 लाख रुपये दिले जाणार आहेत. आठ वर्षासाठी एकूण  348 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. दरम्यान, ही निविदा मंजूर करण्यास शिवसेनेचे अमित गावडे, राष्ट्रवादीच्या गीता मंचरकर यांनी विरोध नोंदविला.