Pune : आश्रमशाळा अहवालातील त्रुटींचे पालन झाले नाही

एमपीसी न्यूज – मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतीच राज्य सरकारला संपूर्ण महाराष्ट्रातील आश्रमशाळांमधील सुरक्षितता आणि सुरक्षा पुरवण्यासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांविषयी सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले.

न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने रवींद्र तळपे यांनी २०१३ मध्ये दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर (पीआयएल) सुनावणी करताना हे आदेश दिले. राज्यभरातील आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये मूलभूत सार्वजनिक सुविधांची खात्री करून घेण्यासाठी योग्य व्यवस्था केलेली नाही, असा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे.

आदिवासी कुटुंबातील मुलांच्या शिक्षणासाठी राज्यातील दुर्गम भागात सुमारे ५२९ शासकीय आश्रमशाळा असून त्यात सुमारे एक लाख ९१ हजार ५६१ विद्यार्थी आहेत, तर ५५६ अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये दोन लाख ५३ हजार ८९१ विद्यार्थी आहेत. जनहित याचिकेनुसार विद्यार्थ्यांसाठी इमारतीची कोणतीही सुविधा नाही, तसेच भूमिगत पाण्याची टाकी योग्य पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित राहिली आहे. तसेच स्वयंपाकघर आणि जेवणाची सोय नसल्यामुळे स्वयंपाकघर, जेवणाचे आणि साठवण कक्ष नसल्याची माहितीही जनहित याचिकेमध्ये देण्यात आली आहे आणि बर्‍याच मुलांचा मृत्यू विषबाधेमुळे झाला आहे. मुलांसाठी योग्य बेड नाहीत, विशेषत: मुलींसाठी, खासगी विद्यार्थ्यांची वैयक्तिक स्वच्छता राखली जात नाही आणि प्रथमोपचार बॉक्स तेथे नाहीत, असे याचिकेत म्हटले आहे.

जनहित याचिकेच्या आधारे उच्च न्यायालयाने १८ जून २०१४ मध्ये टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (टीआयएसएस) यांना आश्रमशाळांमधील तात्विक वास्तवाची माहिती घेण्यास सांगितले होते. जून २०१७ मध्ये सादर करण्यात आलेल्या अहवालात सरकारी आणि सरकारी अनुदानित खासगी आश्रमशाळा या दोन्ही विषयांचा समावेश होता आणि या शाळांमधील सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने केलेल्या कमतरतांची नोंद केली होती.

या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने नमूद केले की यामधील ९०% त्रुटी दूर करण्यात आल्या आहेत असे सरकारचे म्हणणे असले तरी शासनाने आश्रमशाळांच्या एकूण आकडेवारीपैकी फक्त अर्ध्यांच आश्रमशाळांची माहिती दिली आहे. म्हणजेच अहवालातील त्रुटींविषयी १००% अनुपालन झाले नाही, हे  प्रतिज्ञापत्राच्या अनुषंगाने स्पष्ट झाले आहे. तसेच टीआयएसएस अहवालाचे पालन करण्यासंबंधी नवीन प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश राज्याला दिले.