Pune News: पुणे जिल्ह्यातील ‘ह्या’ भागांना भेडसावणाऱ्या पाणी समस्येची मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतली गंभीर दखल
एमपीसी न्यूज : उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांच्या अध्यक्षते खाली खंडपीठाने महाराष्ट्र राज्य सरकार महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, पुणे महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण आणि पुणे जिल्हा परिषद यांना 13 डिसेंबर रोजी पर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
पुणे जिल्ह्यातील शहरी भागातील रहिवाशांना भेडसावणाऱ्या पाण्याच्या समस्येबाबत जनहित याची केवळ 29 नोव्हेंबर रोजी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या दक्षता यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई उच्च न्यायालयाचे विभागीय खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, पुणे महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण आणि पुणे जिल्हा परिषद यांना 13 डिसेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच पाण्याच्या समस्येची तीव्रता आणि निकाल लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाच्या 15 डिसेंबर च्या अजेंड्यावर अत्यंत प्राधान्याने जनहित याचिका पुढील सुनावणीसाठी ठेवली आहे.
Pune News: पुणे येथे रेल पोस्ट गति शक्ती एक्सप्रेस कार्गो मार्केटिंग मीटचे आयोजन
अधिवक्ता सत्या मुळे सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने याची काय करत्या यांच्या बाजूने युक्तिवाद करताना उच्च न्यायालयाचे निदर्शनास आनंद लेखी पुणे जिल्ह्यातील गृहनिर्माण संस्था या पुणे महानगरपालिका पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण आणि पुणे जिल्हा परिषद या स्वराज्य संस्थांच्या अंतर्गत असून सध्या त्यांना घरगुती वापराच्या पाण्याचा अपुरा पाणीपुरवठा करत असल्याने तीव्र पाणीटंचाईला तोंड द्यावे लागत आहे. बाणेर बालेवाडी वाघोली हिंजवडी व इतर परिसरात पाण्याची समस्या अत्यंत गंभीर स्वरूपाची असून गृहनिर्माण सोसायटी यांना दिवसातून पंधरा मिनिटे ही महापालिकेकडून पाणीपुरवठा होत नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधून घेतले. पुणे जिल्ह्यातील बहुतांश गृहनिर्माणासाठी टँकर माफीयांच्या तावडीत सापडले आहेत.
पुणे जिल्ह्यातील सर्व धरणे आणि जलाशयामध्ये 100% पाणीसाठा आहे मात्र पुणे महानगरपालिका आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका यांच्या पाण्याच्या पाईपलाईन आणि मधून पुणे जिल्ह्यातील व्यवसायांपर्यंत पाणी पोहोचत नाही, असा युक्तीवाद पुणेकरांच्या वतीने पुन्हा एकदा करण्यात आला. हे पाणी मात्र खासगी रंगाद्वारे पोहोचत असल्याचे निर्देशनास आले.
त्यामुळे मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाने वरील आदेश दिले आहेत.
वाघोली गृहनिर्माण संस्था, पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट फेडरेशन, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, पीसीएमसी गृहनिर्माण संस्था फेडरेशन, बाणेर पाषाण लिंक रोड वेल्फेअर ट्रस्ट, बालेवाडी वेल्फेअर फेडरेशन, कनीज सुखरानी नगर रोड सिटीजन फोरम, हिंजवडी कर्मचारी आणि निवासी ट्रस्ट, प्रिय सोसायटी वेल्फेअर असोसिएशन, बावधन नागरिक मंच आणि औंध विकास मंडळ या संस्थांनी एकत्र येऊन ही याचिका दाखल केलेली आहे.
या जनहित याचिकेमध्ये जलसंपदा विभाग, भारत सरकार, केंद्रीय भूजल मंडळ, महाराष्ट्र राज्य जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमक प्राधिकरण, पुणे महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण व जिल्हा परिषद यांना प्रतिवादी बनवले आहे.
