Pune news : केंद्र सरकारने कामगार कायदे मागे घ्यावेत, अन्यथा आंदोलन आणखी तीव्र; कामगार नेत्यांचा इशारा

एमपीसी न्यूज – कुंभकर्णी झोपेचे सोंग घेतलेल्या केंद्र सरकारला वठणीवर आणण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवरील बारा कामगार संघटनांनी आता अखिल भारतीय औद्योगिक संप व धरणे आंदोलनात वज्रमुठ केली आहे. केंद्र सरकारने केलेले काळे कामगार कायदे मागे घेतले नाही तर हे आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा कामगार नेत्यांनी दिला.

केंद्र सरकारने प्रचलित कामगार कायदे रद्द करुन चार नविन काळे कामगार कायदे केले. हे कायदे रद्द करावेत या मागणीसाठी देशभरातील सर्व कामगार संघटनांनी आज सोमवारी आणि उद्या मंगळवारी अखिल भारतीय औद्योगिक संप पुकारला आहे. त्यानिमित्त जिल्ह्यातील विविध भागातून विविध कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सोमवारी सकाळी पुणे विभागीय कार्यालय (कौन्सिल हॉल) येथे धरणे आंदोलनासाठी दुचाकी रॅलीने जमले.

यानंतर झालेल्या सभेत डॉ. कैलास कदम, सिटू संघटनेचे अजित अभ्यंकर, राष्ट्रीय श्रमिक एकता महासंघाचे किशोर ढोकले, ज्येष्ठ नेते मानव कांबळे, माजी नगरसेवक मारुती भापकर, राष्ट्रवादी कामगार सेलचे अरुण बो-हाडे, घर कामगार संघटनेच्या किरण मोघे, पिंपरी चिंचवड कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष बबन झिंजुर्डे, महाराष्ट्र अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेच्या शुभा शमीम, हिंद कामगार संघटनेचे यशवंत सुपेकर, भारतीय कम्यूनिस्ट पक्षाच्या लता भिसे, आयटकचे अनिल रोहम, इंटकचे मनोहर गडेकर, सीटूचे वसंत पवार, ए.आय.बी.ए. शैलेश टिळेकर, बी.एस.एन.एल. युसूफ जकाती, ए.आय.पी.यु. अरविंद शिवतारे, अंगणवाडी कर्मचारी युनियन रंजनी पिसाळ, एम.एस.ई.बी. अनिल औटी, मोहन पोटे, शशिकांत महांगरे, विकास बगाडे, विशाल भेलकर, गोरख दोरगे, बॅंक कर्मचारी संघाचे सुनिल देसाई, सीडब्लूपीआरएसचे धनाजी गावडे, पुणे मनपा कर्मचारी युनियनचे प्रकाश जाधव तसेच शांताराम कदम, सचिन कदम, विठ्ठल गुंडाळ, किरण भुजबळ, नवनाथ जगताप, संतोष खेडेकर, मनोज पाल आदींसह हजारो कामगार बंधू भगिनींनी पुणे विभागीय कार्यालयाच्या प्रवेशव्दारासमोर धरणे आंदोलन सुरु केले आहे.

कैलास कदम म्हणाले की, शेतक-यांनी दिल्लीमध्ये ज्याप्रमाणे एक वर्षापेक्षा जास्त काळ धरणे आंदोलन करून एकजूट दाखविली आणि केंद्र सरकारला माघार घ्यावी लागली. त्याचप्रमाणे आता कामगारांनीही एकजूटीचा निर्धार केला आहे. या आंदोलनात पिंपरी चिंचवड मधील औद्योगिक आस्थापनांसह, जिल्ह्यातील औद्योगिक पट्ट्यातील कामगार, सर्व बँका, विमा कंपन्या, संरक्षण आस्थापना, महावितरण, बीएसएनएल, अंगणवाडी सेविका, संघटीत, असंघटीत क्षेत्रातील सर्व कामगार सहभागी झाले आहेत.

ज्येष्ठ कामगार नेते अजित अभ्यंकर म्हणाले की, एलआयसी, सार्वजनिक बँका, टपाल विभाग, रेल्वे, शिक्षण, आरोग्य सेवा अशा अत्यावश्यक सेवांचे देखील केंद्र सरकारने खासगीकरण सुरु केले आहे. केंद्र सरकारच्या या धोरणामुळे कामगार आणि कामगार संघटना हि संज्ञा देखील लोप पावणार आहे. कामगारांना किमान वेतन व किमान निवृत्ती वेतन देखील दिले जात नाही. सामाजिक आर्थिक सुरक्षिततेशी संबंधित कायद्यांची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. हा संप केंद्र सरकारने केलेल्या काळ्या कामगार कायद्याविरोधात आहे.

तसेच हा कायदा बदलण्याचा अधिकार न वापरणा-या महाराष्ट्र सरकारच्या धोरणाविरोधात देखील आहे. यामुळे कामगारांची सामाजिक, आर्थिक, कौटुंबिक सुरक्षितता धोक्यात येणार आहे. पर्यायाने कामगार क्षेत्र उध्दवस्त होऊन देशाची आर्थिक सत्ता ठराविक भांडवलदारांच्या हातात जाणार आहे. हा धोका ओळखून कामगारांनी एकजूट दाखवून हा संप यशस्वी करावा.