Pimpri: महापालिकेचा यंदाचा अर्थसंकल्प ‘कॅश फ्लो’ आधारित; आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांची माहिती

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा सन 2019-2020 या आगामी वर्षाचा अर्थसंकल्प फेब्रुवारीच्या दुस-या आठवड्यात स्थायी समिती समोर सादर केला जाणार आहे. रोख प्रवाह (कॅश फ्लो) संकल्पनेवर भर देत अर्थसंकल्प तयार करण्यात येत आहे. अर्थसंकल्पात नवीन कामांचा समावेश करण्याबरोबरच जुनी कामे मार्गी लावण्याकामी उत्तरदायित्व निश्चित केले जाणार आहे. अधिका-यांच्या आर्थिक कामगिरीचे मूल्यांकन होणार आहे. जुन्या आणि नवीन कामांची सांगड घालून लोकाभिमुख विकास हे तत्त्व अंगीकारले जाणार असल्याची माहिती आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी दिली.

पिंपरी – चिंचवड महापालिकेचा सन 2019-20 चा अर्थसंकल्प अंतिम टप्यात आहे. त्याबाबतची माहिती देताना आयुक्त हर्डीकर म्हणाले, वास्तववादी आणि कॅश फ्लो अशी यंदाच्या अर्थसंकल्पाची वैशिष्ट्ये आहेत. दरवर्षी विविध विकासकामे आणि योजनांच्या घोषणा होतात. मात्र, वर्षभरात त्यांचे मुल्यमापन केले जात नाही. जुन्या कामांचा आढावा न घेता नवीन काम सुरू करण्यावर जोर दिला जातो. यंदा मात्र, काम सुरु झाल्यापासून त्यांचा वित्तीय प्रगतीनिहाय आढावा घेतला जाणार आहे. त्यामुळे महापालिकेने संबंधित कामांवर, प्रकल्पांवर किती खर्च केला, त्याची फलनिष्पत्ती काय, देयकांच्या बदल्यात कामे किती झाली हे समजणार आहे. यासाठी शहर परिवर्तन कार्यालयामार्फत स्वतंत्र ‘डॅश बोर्ड’ तयार केला आहे. त्याची नवीन प्रणाली तयार केली आहे. या नवीन प्रणालीद्वारे कामांची तपासणी केला जाणार आहे. विकास कामांचेही ट्रॅकींग केले जाणार आहे.

_MPC_DIR_MPU_II

प्रलंबित कामांचा नुकताच आढावा घेण्यात आल्याचे सांगत आयुक्त हर्डीकर म्हणाले, विविध विभागातील सुमारे सहा हजार कामे पूर्णत्वास गेलेली नाहीत ही बाब पुढे आली. याबाबत सखोल माहिती घेतली असता फायनाशियल क्लोझर अभावी सुमारे तीन हजार प्रलंबित असल्याचे आढळले. तर, तीन हजार कामे अपुर्ण असल्याचा निष्कर्ष निघाला. याची गांभीर्याने दखल घेत प्रशासकीय सुधारणा करणे गरजेचे वाटले. त्यामुळे वित्तीय प्रगतीनुसार कामांची माहिती करवून घेण्यासाठी नवीन प्रणाली कार्यान्वित करण्याचे निश्चित केले आहे.

भूमी-जिंदगी विभागातील आपल्या मालमत्ता, त्यांचा वापर, कालावधी अशी एकत्रित माहिती उपलब्ध नव्हती. त्याचे आता सुसूत्रीकरण करणार आहे. गाळे, इमारती, भाजी मंडई, इमारती याची माहिती एकत्रित करून ते भाडेतत्त्वावर देण्याची प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. राज्य सरकारच्या धोरणानुसार गाळे आणि ओटे भाडेतत्त्वावर दिले जाऊन उत्पन्नवाढीवर जोर दिला जाणार आहे, असेही आयुक्त हर्डीकर यांनी सांगितले.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

_MPC_POSTEND_MAT_1