भारताच्या गौरवाची कवणे प्रत्येक क्षेत्रात गाता येतील. बहुतांश क्षेत्रात भारताने मोठी प्रगती केली आहे. काही क्षेत्रात कमतरता निश्चित आहेत. पण त्यावर देखील भारत मार्ग काढून पुढे चालत आहे. येत्या काही दशकांत भारत जगातील अतिशय महत्वाचा देश म्हणून ओळखला जाईल, यात काही शंका नाही. वाचा स्वातंत्र्यदिनानिमित्त श्रीपाद शिंदे यांचा विशेष लेख….

————————————————–

भारतीय स्वातंत्र्याची गौरवगाथा
लेखक – श्रीपाद शिंदे

भारतीय स्वातंत्र्य हे एक दिवसात मिळालेले नाही. यामागे अनेक वर्षांचा इतिहास आहे. स्वातंत्र्याची विजय पताका भारत छोडो या 1942 साली सुरु झालेल्या आंदोलनानंतर मिळाल्याने या आंदोलनाला अनेकजण स्वातंत्र्याचे एकमेव आंदोलन किंवा केवळ या आंदोलनातून स्वातंत्र्य मिळाल्याचे समजतात. पण या स्वातंत्र्य संग्रामाची बीजे 1947 पूर्वी 90 वर्षे म्हणजेच 1857 साली रुजली गेली. 1857 चा उठाव हा भारतीय स्वातंत्र्याचा पहिला लढा आहे.

भारतीय स्वातंत्र्याला 73 वर्ष पूर्ण झाली आहेत. या कालावधीत भारताने अनेक मैलाचे दगड पार केले. भारतीय स्वातंत्र्याचा इतिहास बघत असताना – तत्कालीन ब्रिटीश पंतप्रधान एटली यांनी 20 फेब्रुवारी 1947 रोजी ब्रिटनच्या हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये घोषणा केली की, ब्रिटन भरताला जून 1948 मध्ये स्वातंत्र्य देणार.

त्यानंतर भारताचे तत्कालीन व्हाईसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन यांनी 24 मार्च 1947 रोजी भारताच्या सत्तेचं हस्तांतरण आणि भारताच्या विभागणीची शिफारस केली. ती शिफारस मान्य करत एक वर्ष अगोदरच भारतीय स्वातंत्र्याचा कार्यक्रम ठरला. या कार्यक्रमाची सुरुवात 14 ऑगस्ट 1947 रोजी सकाळी 11 वाजता झाली. दिवसभर सत्ता हस्तांतरणाची पूर्व प्रक्रिया पार पडली आणि रात्री 12 वाजता भारताच्या स्वातंत्र्याची घोषणा झाली.

स्वातंत्र्याचा दिवस म्हणजे इतिहासात डोकावून वर्तमानात क्रियाशील राहून उज्वल भविष्याची मोर्चेबांधणी करण्याचा दिवस आहे. देशाची पुनर्रचना करण्याचा संकल्प करत स्वातंत्र्याची सुरुवात झाली. स्वातंत्र्याच्या आनंदासोबत विभागणीचे दुःखही भारताला सहन करावे लागले आहे. त्याचबरोबर एक अविकसित, गरीब, कमी शिकलेला देश म्हणून भारताला स्वातंत्र्यानंतर ओळख मिळाली. एकापेक्षा एक गंभीर समस्या आ वासून भारताच्या पुढे उभ्या होत्या.

भारताने सर्व समस्यांचा सामना करत विकासाचा मोठा पल्ला गाठला. संरक्षण, उर्जा, शिक्षण, आरोग्य, अन्नधान्य उत्पादन, तसेच अन्य कित्येक क्षेत्रात भारताने मागील सात दशकात अविस्मरणीय प्रगती केली आहे. यामुळे जगात आपलं महत्वाचं स्थान मिळवण्यात भारताला यश मिळालं आहे. वेगाने वाढणा-या भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर संपूर्ण जगाचं लक्ष लागलं आहे.

प्रत्येक क्षेत्रात लक्षणीय कामगिरी केल्याने या प्रत्येक क्षेत्रावर गौरवगाथा लिहिता येईल. सर्व क्षेत्रांचा उहापोह करण्यापेक्षा भारताने आर्थिक विकास, कृषी, संरक्षण आणि अंतराळ संशोधन या क्षेत्रात केलेल्या प्रगतीचा आढावा घेऊयात.

स्वातंत्र्य मिळाले तेंव्हा भारताला अविकसित, गरीब, पिछाडलेला देश म्हणता येईल अशा सर्व बाबी भारतात होत्या. 1947 मध्ये भारताचे दरडोई उत्पन्न केवळ 250 रुपये होते. उद्योगांची स्थिती चांगली नव्हती. त्यामुळे देशात आर्थिक मागासलेपण होते.

देशातील 80 टक्के नागरिक ग्रामीण भागात राहणारे होते. तर 70 टक्के जनतेच्या उदरनिर्वाहाचे साधन केवळ शेती हेच होते. एवढा मोठा भाग कृषीवर आधारित असला तरी कृषी क्षेत्राची परिस्थिती रसातळाला गेलेलीच होती. भारताला अन्नधान्य इतर देशातून आयात करावं लगत असे.

या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी भारताने मिश्र अर्थव्यवस्थेला चालना दिली. पण देशासमोर केवळ आर्थिक प्रश्नच नाही, तर सामाजिक विषमता आणि अन्य अनेक समस्या होत्या. विकासाचा नवा अध्याय लिहिण्यासाठी 15 मार्च 1950 रोजी योजना आयोगाची स्थापना करण्यात आली.

त्यानंतरच्या काळात देशाच्या प्रगतीत योजना आयोगाची महत्वाची भूमिका राहिली आहे. परिस्थिती आणि प्राथमिकता या दोन निकषांवर सुरुवातीला योजना आयोगाने आपल्या योजना बनवल्या.

श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांनी 1948 साली मिश्र अर्थव्यवस्थेची संकल्पना मांडली. 1952 साली यातूनच औद्योगिक धोरणाची सुरुवात झाली. या अंतर्गत राउरकेला, दुर्गापूर, भिलाई आणि बोकारो येथे पोलाद कारखाने सुरु करण्यात आले.

1956 मध्ये दुसरे औद्योगिक धोरण राबवण्यात आले. यामध्ये लघु आणि कुटीरोद्योगाला चालना मिळाली. त्यासोबतच परदेशी गुंतवणूक सुद्धा भारतात होऊ लागली. औद्योगीकरणाच्या विकासाला यामुळे चांगलीच गती मिळाली.

आर्थिक विकासात बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाची देखील महत्वाची भूमिका आहे. स्वातंत्र्यापूर्वी आणि त्यानंतर काही काळ बँकांचा उपयोग एका विशिष्ट वर्गासाठी होत होता. 1969 साली 14 बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले आणि देशात आर्थिक विकासाची दुसरी सुरुवात झाली. त्यानंतर 1980 साली आणखी 6 बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले.

औद्योगिक धोरणाची सुरुवातीची 40 वर्षे अवजड आणि मुलभूत उद्योगांच्या विकासात गेली. पण विकासाची गती अजूनही कमीच पडत होती. जगाच्या स्पर्धेत उतरून पुढे जाण्यासाठी आणखी गती देण्याची गरज होती. लाईसेंसराज आणि बंद अर्थव्यवस्था यामुळे ही गती मिळत नसल्याचा निष्कर्ष समोर आला.

त्यानुसार, 1991 साली या धोरणांमध्ये बदल होण्यास सुरुवात झाली. विदेशी गुंतवणूक आणखी वाढविण्यासाठी उदारीकरण, खासगीकरण आणि वैश्विकरण या त्रिसूत्रीवर भर देण्यात आला. याचा परिणाम असा झाला की, 2017 साली जागतिक बँकेने जाहीर केलेल्या यादीत भारत सहाव्या स्थानावर पोहोचला आहे. अनेक दशकांपासून इंग्लंडचा खास मित्र असलेल्या फ्रान्सला भारताने मागे टाकले आहे.

लवकरच भारत इंग्लंडला देखील मागे टाकण्याची शक्यता जाणकार वर्तवत आहेत. एक वेळ होती जेंव्हा इंग्लंड जगाच्या 25 टक्के भागावर हुकुमत गाजवत होता. भारताचाही त्यात समावेश होता. पण भारताने स्वातंत्र्यानंतर नव्याने, शून्यातून सुरुवात करून इंग्लंडच्या पुढे जाण्याची तयारी केली आहे.

स्वातंत्र्याच्या दशकात भारतात अन्नधान्य उत्पादन आणि प्रक्रिया याबाबत काहीही ठोस उपाययोजना नव्हत्या. त्यामुळे देशाला काही काळ उपासमारीचा सामना करावा लागला. शेतीच्या बाबतीत नवीन धोरणे राबवणे गरजेचे होते. भारत देश अमेरिका, चीन, रशियाकडून अन्नधान्य आयात करत होता.

पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत याबाबत निर्णय घेऊन भाक्रा-नांगल, दामोदर घाटी, हिराकुंड, नागार्जुन सागर, गांधी सागर ही धरणे बांधण्यात आली. मुबलक पाणीसाठा असेल तर त्यावर उत्तम शेती करता येते, हा त्यामागचा उद्देश होता.

17 नोव्हेंबर 1960 रोजी देशातील पहिले कृषी विद्यापीठ सुरु झाले. ‘जय जवान जय किसान’ची घोषणा करून शेतीला चालना देण्यात आली. 1965 मध्ये तत्कालीन कृषिमंत्री सी सुब्रमण्यम यांनी अमेरिकेकडून 18 हजार टन गव्हाचे बियाणे आयात केले. त्यावर अमेरिकेने काही जाचक अटी लावल्या. यामुळे इंदिरा गांधी संतापल्या.

9 एप्रिल 1966 रोजी त्यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेऊन त्यात आवाहन केले की, जोपर्यंत आपण अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होत नाही, तोपर्यंत आपण महान देश होऊ शकत नाही. अशा परिस्थितीत आपल्याला स्वतंत्र म्हणून घेता येणार नाही. या भावनिक आवाहनाचा सकारात्मक परिणाम सबंध देशभरात झाला.

1980 च्या दशकात हरित क्रांती झाली. 1960-61 मध्ये भारताचे अन्नधान्य उत्पादन 82 मेट्रिक टन एवढे होते. हे उत्पादन 2017-18 मध्ये 279.51 मेट्रिक एवढे झाले आहे. सर्व प्रकारच्या अन्नधान्य उत्पादनात दसपट वाढ झालेली आहे. शेतीत तंत्रज्ञानाच्या येण्याने भारत स्वयंपूर्ण तर झालाच, त्याचबरोबर भारत अन्नधान्य निर्यातदार म्हणूनही ओळखला जाऊ लागला.

21 नोव्हेंबर 1963 रोजी केरळ येथील थुंबा येथून भारताचे पहिले रॉकेट अवकाशात झेपावले आणि अवकाश संशोधन क्षेत्रातही बाळाचे पाय पाळण्यात दिसले. तंत्रज्ञान आणि तर गोष्टींची कमतरता असल्याने पहिले रॉकेट चक्क सायकलवरून वाहून नेण्यात आले.

त्यानंतर भारताने आपल्या अवकाश संशोधनात अनेक मैलाचे दगड पार केले. भारताने स्वतासाठीच नाही तर इतर देशांसाठी देखील उपग्रहांची निर्मिती करण्यासह त्यांचे यशस्वी प्रक्षेपण देखील केले आहे.

भारतीय अवकाश कार्यक्रमाचे जनक विक्रम साराभाई यांनी देशातील उत्तम वैज्ञानिक, वैचारिक, तंत्रज्ञानी यांना एकत्र केले. 1969 साली भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेचा (इस्रो) प्रस्ताव मांडण्यात आला. 1972 मध्ये अवकाश आयोग आणि अवकाश विभागाची स्थापना करण्यात आली.

1970 चे दशक भारतीय अवकाश कार्यक्रमांसाठी प्रयोगात्मक दशक ठरले. या काळात आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी आणि अॅप्पल यांसारखे प्रायोगिक उपग्रह सोडले.

1 एप्रिल 1975 रोजी भारताचा पहिला उपग्रह आर्यभट्ट प्रक्षेपित करण्यात आला. 18 जुलै 1980 रोजी इस्रोने रोहिणी हे स्वदेशी प्रक्षेपण यान सोडले. 30 ऑगस्ट 1983 रोजी इनसॅट 1 बी या उप्रग्रहाचे प्रक्षेपण करण्यात आले आणि त्यानंतर याची शृंखला सुरु झाली. 1984 पर्यंत इनसॅट तंत्रज्ञानाला दूरसंचार प्रणाली जोडण्यात आली. हे तंत्रज्ञान क्षेतातील महत्वाचं पाऊल मानलं जातं.

त्यानंतर 1984, 1988, 1992, 1993, 1997, 2002, 2004, 2005 या प्रत्येक वर्षात वेगवेगळ्या क्षेत्रातील वेगवेगळ्या कारणांसाठी उपग्रह सोडण्यात आले. 2008 साली भारताचे चंद्रयान यशस्वीरित्या चंद्रावर पोहोचले आणि भारताने आणखी एक मैलाचा दगड पार केला. 15 फेब्रुवारी 2017 रोजी भारताने एकाच वेळी सहा देशांचे 104 उपग्रह प्रक्षेपित करून जगात इतिहास बनवला.

भारताने आपले 100 पेक्षा अधिक तर जगातील 28 देशांचे 237 उपग्रह अवकाशात सोडले आहेत. 5 जून 2017 रोजी भारताने 3 हजार 136 किलो वजनाचे सर्वात जड रॉकेट जीएसएलव्ही एमके 3 प्रक्षेपित करून आणखी एक इतिहास बनवला. भारताकडे जगातील अनेक देश उपग्रहांचे लॉंचपॅड म्हणून पाहत आहेत.

स्वातंत्र्यानंतर भारताने संरक्षण विभागातही लक्षणीय कामगिरी केली आहे. जगातली दुसरी सर्वात मोठी सैन्य शक्ती भारतात आहे. 13 लाख 90 हजार सैन्य भारताच्या सुरक्षा दलात कार्यरत आहेत. स्वातंत्र्यापूर्वी देशात 18 शस्त्रास्त्र निर्मितीचे कारखाने होते. त्यांची संख्या वाढून ती आता 41 झाली आहे. संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (डीआरडीओ) च्या देशभरात 50 पेक्षा अधिक प्रयोगशाळा कार्यरत आहेत.

सुरुवातीला भारत संरक्षण क्षेत्राच्या बाबतीत 100 टक्के इतर देशांवर अवलंबून होता. शून्यातून सुरुवात करून आता भारताने या क्षेत्रातही मोठा टप्पा पार केला आहे. एकूण संरक्षण संसाधनांच्या खरेदीत 40 टक्के खरेदी स्वदेशी केली जात आहे.

टी 90 टॅंकमध्ये 74 टक्के, भूदलाच्या वाहनांमध्ये 97 टक्के, सुखोई 30 विमान 58 टक्के, कॉनकोर्स मिसाईलमध्ये 90 टक्के स्वदेशीकरण करण्यात भारताला यश आले आहे. मिसाईल, काही हेलीकॉप्टर, लढाऊ विमाने, पिनाका रॉकेट भारतात बनवले जातात.

जुलै 1983 मध्ये मिसाईल तंत्रज्ञानाची भारतात सुरुवात झाली. 37 वर्षांच्या कालावधीत भारताने पृथ्वी, अग्नी, धनुष यांसारखे मिसाईल तयार केले. पृथ्वी या प्रकारात पृथ्वी I, पृथ्वी II, पृथ्वी III असे उपप्रकार आहेत. पृथ्वी III या मिसाईलची मारक क्षमता 350 किलोमीटर एवढी आहे.

बॅलेस्टीक मिसाईलमध्ये दुसरा प्रकार अग्नी मिसाईलचा आहे. यातही अग्नी I, अग्नी II, अग्नी III, अग्नी IV आणि अग्नी V असे पाच उपप्रकार आतापर्यंत भारताने बनवले आहेत. अग्नी V ची मारक क्षमता पाच हजार किलोमीटर पेक्षा अधिक आहे. डीआरडीओ सध्या अग्नी VI ची तयारी करीत आहे. याची मारक क्षमता आठ हजार किलोमीटर पेक्षा अधिक असण्याची शक्यता आहे.

मिसाईल तंत्रज्ञानात चीन, इंग्लंड, फ्रान्स, रशिया, अमेरिका यांच्या नंतर भारताचा क्रमांक आहे. अमेरिका, रशिया, फ्रान्स, चीन, इंग्लंड आणि इस्राईल नंतर भारत जगातील सातवा देश आहे, ज्याच्याकडे अंतरमहाद्वीपीय बॅलेस्टीक मिसाईल आहे.

भारताकडे सुपरसोनिक क्रुज मिसाईल ब्रम्होस देखील आहे. ब्रम्होसची यशस्वी चाचणी 12 जून 2001 रोजी करण्यात आली. हे मिसाईल उच्च दर्जाचे आहे. या मिसाईलने भारतीय संरक्षण दलाला मोठे बळ दिले आहे. या मिसाईलचा वेग आवाजाच्या तीनपट आहे.

पृथ्वी आणि अग्नीच्या यशानंतर भारताने धनुष मिसाईल बनवले. हे मिसाईल समुद्रातून जमिनीवर मारा करू शकते. आकाश सारखी लहान मिसाईल देखील भारताकडे आहेत.

मिसाईल कवच बनविण्याची प्रक्रिया भारतात सुरु आहे. मिसाईल कवच प्रणाली शत्रूच्या ड्रोन, मिसाईल आणि एअरक्राफ्टच्या हल्ल्यापासून भारताला वाचवू शकणार आहे. अमेरिकेकडून हे तंत्रज्ञान एक अरब डॉलरला विकत घेण्याची तयारी सुरु आहे.

भारताच्या गौरवाची कवणे प्रत्येक क्षेत्रात गाता येतील. बहुतांश क्षेत्रात भारताने मोठी प्रगती केली आहे. काही क्षेत्रात कमतरता निश्चित आहेत. पण त्यावर देखील भारत मार्ग काढून पुढे चालत आहे. येत्या काही दशकांत भारत जगातील अतिशय महत्वाचा देश म्हणून ओळखला जाईल, यात काही शंका नाही.