Pune : नियमबाह्य पार्किंग शुल्क आकारणी विरोधात माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रफुल्ल सारडा यांच्या लढ्याला यश

नियमबाह्य पार्किंग शुल्क आकारणा-या आस्थापनांवर कारवाई करण्याचे उच्च न्यायालयाचे पुणे महापालिकेला आदेश

एमपीसी न्यूज – नियमबाह्य पार्किंग शुल्क आकारणा-या मॉल, मल्टिप्लेक्स, हॉटेल, रुग्णालये, नाट्यगृहे, रेल्वे स्टेशन, यांसारख्या सर्व सरकारी व खासगी आस्थापनांवर कारवाई करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारसह पुणे महापालिकेला दिले आहे. त्यामुळे अशा प्रकारे नागरिकांची पिळवणूक करणा-या आस्थापनांविरोधात माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रफुल्ल सारडा यांनी दिलेल्या न्यायालयीन लढ्याला यश आले आहे. तरतूद नसतानाही नियमबाह्य पार्किंग शुल्क आकारणा-या या आस्थापनांविरोधात प्रफुल्ल सारडा यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रफुल्ल सारडा यांनी पुणे महापालिकेकडून माहिती अधिकारांतर्गत पार्किंग शुल्क संदर्भातील नियम व कायद्यांबाबत माहिती मागविली होती. त्यानुसार सरकार व खासगी आस्थापनांना पार्किंगसाठी जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. कोणत्या आस्थापनाने किती जागा राखीव ठेवावी, हे पालिकेने ठरवून दिलेले असते. तसेच संबंधित आस्थापनांना पार्किंग शुल्क आकारण्याची परवानगी नाही.

याचिकेनुसार, पार्किंगची जागा एफएसआयमध्ये मोजली जात नसल्याने या जागेवर मालमत्ता कर आकारण्यात येत नाही. त्यामुळे कोणताही कर भरावायाचा नसतानाही नागरिकांकडून पार्किंग शुल्क आकारण्यात येत आहे. त्यामुळे नागरिकांची लूट होत आहे. याविरोधात प्रफुल्ल सारडा यांनी वारंवार महापालिकेकडे तक्रार दिली. तसेच पोलिसांकडे देखील तक्रार दिली. मात्र, पोलीस हे आमच्या अधिकारात नसून पालिकेकडे बोट दाखवित असे, तर महापालिका पोलिसांकडे, अशी सततची चालढकल सुरू होती.

त्यामुळे प्रफुल्ल सारडा यांनी उच्च न्यायालयात राज्य सरकारसह पुणे महापालिकेला अशा आस्थापनांकडून पार्किंग शुल्क न आकारण्याचे आदेश देण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती करणारी याचिका दाखल केली होती. त्याची सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे झाली. उच्च न्यायालयाने पुणे महापालिकेला नोटीस बजावली आहे. तसेच पुढील सुनावणी 11 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. त्यामुळे अखेर प्रफुल्ल सारडा यांच्या प्रयत्नांना यश आले आहे.

यासोबतच अशा आस्थापनांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सोय करून देणेही बंधनकारक आहे. तशी सुविधा नसल्यास संबंधित आस्थापनांवर कारवाई करण्याची परवानगी महापालिकेला आहे. मात्र, तरीही महापालिकेकडून अशा प्रकारे एकाही आस्थापनांवर अद्याप कारवाई करण्यात आलेली नाही, असेही सारडा यांनी या याचिकेत नमूद केले आहे.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.