Pimpri : घन कचर्‍याचा प्रश्‍न गंभीर; प्रशासनाची डोकेदुखी वाढली
एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीत दररोज सुमारे 800 मेट्रिक टन कचरा जमा होतो. या कचर्‍याची मोशी कचरा डेपोच्या 81 एकरवर विल्हेवाट लावली जाते; मात्र भविष्यात कचरा डेपोची जागा आणि प्रकल्प कमी पडू शकतात. यासाठी महापालिका प्रशासनाने बायोगॅस प्रकल्प, ई-कचरा गोळा करण्यासाठी विशेष यंत्रणा, कचरा हस्तांतरण केंद्र, ओल्या कचर्‍यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, वर्षानुवर्षे हे प्रकल्प कागदावरच राहिल्याने कचर्‍याचा प्रश्‍न गंभीर होत चालला आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील नागरीकरण प्रचंड वेगाने वाढत आहे. आजमितीला शहराची लोकसंख्या 22 लाखांच्या पुढे गेली आहे. या नागरीकरणामुळे आरोग्याच्या प्रश्‍नाकडे जास्तीत जास्त लक्ष पुरविणे आवश्यक झाले आहे. सद्यस्थितीमध्ये वाढत्या नागरीकरणाबरोबरच कचर्‍याचा प्रश्‍न अतिशय गंभीर झाला आहे. मात्र, महापालिकेचे घनकचरा व्यवस्थापन अद्यापही सक्षम नाही.
महापालिका हद्दीत दररोज सुमारे 800 मेट्रिक टन कचर्‍याची निर्मिती होते. मोशी कचरा डेपोच्या 81 एकरवर कचर्‍याची विल्हेवाट लावली जाते. मात्र, वाढत्या नागरीकरणाची गरज म्हणून महापालिकेला कचरा विल्हेवाटीसाठी 250 एकर जागेची आवश्यकता आहे. परंतु, ही जागा उपलब्ध होत नसल्याने महापालिकेची कोंडी झाली आहे.
घनकचरा व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत घनकर्‍याची विल्हेवाट महापालिका क्षेत्रात शास्त्रीय पद्धतीने करणे अनिवार्य आहे. पुढील काही वर्षांत मोशी कचरा डेपो येथील जागा कमी पडू शकते. त्यामुळे निर्माण होणार्‍या घनकचर्‍याचे व्यवस्थापन करणे अवघड होऊ शकते. पुनावळे येथे यापूर्वी 22.8 हेक्टर वनजमीन ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न झाला. परंतु, स्थानिक नागरिकांच्या विरोधामुळे हा प्रयत्न फसला.
शहरातील सर्वभागात प्रचंड कचरा निर्माण होत असताना कचरा डेपो नको, अशी भूमिका प्रत्येक भागातील नागरिकांची आहे. मोशी कचरा डेपोच्या बफर झोनचा अभ्यास करताना नागपूर येथील राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेने (निरी) आपल्या अहवालात विविध उपाययोजना सुचविल्या होत्या. त्याबाबतचा अहवाल महापालिकेला सादर केला होता. मात्र, त्याकडेही डोळेझाक करण्यात आली. महापालिकेतर्फे प्लास्टिकपासून हायड्रोकार्बनयुक्त इंधन उत्पादन केले जाते.
या प्रकल्पाची क्षमता पाच मेट्रिक टन प्लास्टिक कचरा प्रतिदिवस असून, सध्या त्यामध्ये 1.5 ते 2.50 मेट्रिक टन कचर्‍यावर प्रत्येक दिवशी प्रक्रिया होते. त्यामुळे महापालिकेचा प्लॅस्टिकपासून इंधन निर्मितीचा प्रकल्प फसला आहे. अशा परिस्थितीत केवळ कचर्‍याची वाहतूक करणे व त्याचे डंपिंग एवढीच प्रक्रिया होताना दिसते.
महापालिकेकडून कचर्‍यापासून इंधन निर्मितीचा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. परंतु, प्रकल्प सुरु होण्याच्या आधीच त्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप होऊ लागले आहेत. अनेक प्रयत्न करूनही कचर्‍याचे विलगीकरण करण्यात महापालिकेला अद्याप यश आलेले नाही. त्यामुळे शहराचा कचरा प्रश्‍न गंभीर होत चालला आहे. वेळीच महापालिकेने या प्रश्‍नावर ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी होत आहे.
घनकचरा व्यवस्थापनासाठी प्रस्तावित प्रकल्प
– हॉटेल्स व घरातील टाकाऊ अन्न पदार्थांपासून बायोगॅस प्रकल्प
– ई-कचरा गोळा करण्यासाठी यंत्रणा उभारणे
– घनकचरा वाहतुकीसाठी कचरा हस्तांतरण केंद्र उभारणी
– ओल्या कचर्‍यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर प्रकल्प
– स्वच्छ भारत अभियाना अंतर्गत ट्रान्स्फर स्टेशन बांधणे
