Talegaon Dabhade : सीआरपीएफ जवानाच्या दुसऱ्या पत्नीला अखेर मिळाला न्याय

एमपीसी न्यूज :  सीआरपीएफ मधील एक जवानाच्या मृत्यूनंतर, त्याच्या दुस-या पत्नीने पेन्शनबाबत दाखल केलेल्या याचिकेच्यावर निर्णय देताना मुंबई उच्चन्यायालयाने दुसरी पत्नी ही पतीच्या पेन्शनची वारसदार असल्याचा महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.

त्यानंतर तब्बल 14 महिन्यांनी केंद्रिय राखीव पोलीसदलाच्या महासंचालकांनी न्यायालयाच्या निकालाची पूर्तता करून प्रजासत्ताक दिनाच्या आगोदर सदर महिलेच्या खात्यावर तिला देय असलेली सुमारे साडे सहा लाख रूपयांची रक्कम जमा केली आहे. तसेच नियमित पेन्शन देण्याचे ही पत्राव्दारे कळविले आहे.

सीआरपीएफच्या दिल्ली येथील वरिष्ठ लेखापालांनी लेखी पत्राव्दारे उषा दौलत कोलगे यांच्या खात्यावर 6 लाख 34 हजार 701 रूपये जमा करत असल्याचे आणि डिसेंबर 2020 पासून दरमहा 10 हजार रूपये पेन्शन देण्यात येत असल्याबाबत कळविले. सीआरपीएफच्या पोलीस महासंचालकांनी देखील अॅड. सुभाष देसाई यांना न्यायालयाच्या निर्णयाचा मान राखत त्यांच्या पक्षकार उषा कोलगे यांना फॅमिली पेन्शन देण्यास मंजुरी दिल्याचे 25 जानेवारी, 2021 रोजी पत्राव्दारे कळविले आहे.

याबाबत उच्च न्यायालयाचे वकील सुभाष देसाई यांनी काम पाहिले. याबाबत त्यांना विचारले असता, त्यांनी सांगितले, की दौलत सोनाजी कोलगे हे सीआरपीएफ मधे नायकपदावर सेवेक होते. त्यावेळी त्यांच्या पहिल्या पत्नीचे निधन 1990 साली झाले होते. त्यानंतर त्यांनी 1992 मध्ये नोकरीतून स्वेच्छानिवृत्ती घेतली. पुढे दोन वर्षांनी त्यांनी उषा हिच्याशी दुसरे लग्न केले.

दरम्यान, वारसदार म्हणून कागदोपत्री पहिल्या पत्नीपासून असलेल्या दोन मुली आणि मुलाचे नाव कायम राहिले. फॅमिली पेन्शनसाठी दुस-या पत्नीचे नाव नॉमिनेशन फॉर्म मध्ये नव्हते. शिवाय या वारसदार मुलामुलींनी देखील पेन्शन मिळण्यासाठी सीआरपीएफ कडे कधी दावा केला नाही.

दोन्ही मुलींची लग्न झाली आहेत आणि मुलगा वयाने 25 वर्षापेक्षा मोठा होऊन कमावता झाला. त्यामुळे मयत वडिलांची फॅमिली पेन्शन मिळण्याचा या तिघांचा अधिकार संपुष्टात आला. याबाबत अनेक वर्षे पाठपुरावा करूनही संबंधीत अधिकारी तिला पेन्शन अदा करत नव्हते. त्यामुळे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एन्. जे. जमादार आणि न्यायाधीश रणजित मोरे यांनी याचिताकर्ते आणि पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेतले. 20 सष्टेंबर, 2019 रोजी न्यायालयाने निकाल दिला. मयत पतीच्या दुस-या पत्नीला फॅमिली पेन्शन मिळण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. त्यामुळे उषा दौलत कोलगेच्या बाजूने दिलेल्या निकालाची अंमलबजावणी सीआरपीएफने चार आठवड्यात करण्याचे आदेशन त्यांनी दिले होते.

उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असून देखील त्याची पूर्तता होत नसल्याने, श्रीमती उषा कोलगे यांनी उच्च न्यायालयाचे वकील सुभाष देसाई यांच्या मार्फत सीआरपीएफ पोलीस महासंचालकांसह संबंधीत खात्याच्या विभागीय कार्यांलयांना उच्च न्यायालयाचा अवमान केल्याबाबत 21 ऑगस्ट, 2020 रोजी नोटीस पाठविली. त्याची दखल घेत