Pimpri : चार प्रवर्ग निर्मितीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा महिनाभरात निर्णय अपेक्षित

एमपीसी न्यूज – अनुसूचित जातीच्या आरक्षणात ‘अ’,’ब’, ‘क’, ‘ड’ असे चार प्रवर्ग निर्माण करणे आवश्यक आहे. महिनाभरात सर्वोच्च न्यायालयाकडून त्यावर निर्णय होणे अपेक्षित आहे. या धोरणामुळे अनुसूचित जातीतील लाखो कुटुंबांना लाभ मिळणार आहे, असा विश्वास माजी मंत्री प्रा. लक्ष्मण ढोबळे यांनी व्यक्त केला.

पिंपरी येथे आज (शुक्रवारी) झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी अजित केसराळीकर, अजय साळुंखे, वसुंधरा उमन्स फाउंडेशनच्या संस्थापिका कोमल साळुंखे, अमित गोरखे, अनिल सौंदडे, महेश खिलारे आदी उपस्थित होते.

लक्ष्मण ढोबळे म्हणाले की, अनुसूचित जाती प्रवर्गातील उपेक्षित, दिनदुबळे, वंचिताना विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य घटनेत आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. अनुसूचित जातीमध्ये 59 जातीचा समावेश आहे. साधारण 1 कोटी 32 लाख लोकसंख्येला 13 टक्के आरक्षण उपलब्ध आहे. एका बाजूला निम्म्या संख्येत बौद्ध समाज आहे. तर, निम्म्या लोकसंख्येत उर्वरित राहिलेल्या लोकसंख्येत 8 जातीचा समावेश आहे.

त्या सर्व उपेक्षित समाजाला वर आणण्यासाठी आणि विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी घटनाकारांनी स्वतंत्र आरक्षणाची तरतूद केली आहे. अनेक अनुसूचित जातीमधील समाजघटकांनी जातनिहाय आरक्षण मिळावे, यासाठी मागणी केली होती. आरक्षण हे जातीवर नसून समूहावर असते, हे विचारात घेता स्वर्गीय गोपीनाथ मुंढे यांनी भटक्या विमुक्तामध्ये प्रवर्ग निर्माण केला.

ओबीसीचे विमुक्ताच्या धर्तीवर अनुसूचित जाती निर्माण करावा. लोकसंख्या प्रमाणात मागासवर्गीयात देखील अ,ब, क, ड प्रमाणे चार प्रवर्ग करण्यात यावेत, अशी मागणी देशभरातील विविध राज्यातून सुरू आहे. महाराष्ट्रात गेली 20 वर्षापासून हा लढा सुरू आहे. त्याला यश म्हणून भारतातील 12 राज्यानी असे केंद्राला कळविले आहे. तर, महाराष्ट्रच्या मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राला शिफारस करण्याचे आश्वासन नागपूर आधिवेशात दिले आहे.

गेली 2 वर्ष प्रयत्न केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात ‘अ’, ‘ब’,’क’, ‘ड’ प्रवर्ग लागू करण्यासाठी याचिका दाखल करावी, असे प्रयत्न सुरु होते. त्याला यश आले असून, सर्वोच्च न्यायालयामध्ये 4 नोव्हेंबरला म्हणणे ऐकून घेतले आहे. त्यावर महिन्याभरात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

पहिल्यांदाच न्यायाललाने याविषयी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. यापुढे उषा मेहरा आयोग, बी. एन. लोकूर समिती, हुकुमसिंह समिती, एस. जे. सदाशिव आयोग, पी.रामचंद्र राजू आयोग असे पाच आयोग व त्याचे अहवाल सादर केले आहे. आणखी सहा राज्याचे अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात येणार आहे. या लढ्यासाठी समाजाचे पाठबळ आवश्यक आहे, असेही ढोबळे म्हणाले.