Pune : सातव्या वेतन आयोगासंदर्भात बोलाविण्यात आलेल्या बैठकीत ठोस निर्णय नाही

एमपीसी न्यूज – पुणे महापालिकेत कर्मचाऱ्यांना 7 वा वेतन आयोग लागू करण्यासंदर्भात शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत कोणताही ठोस निर्णय झाला नाही.

सातव्या वेतन आयोग संदर्भात समिती गठित करण्यात आली. त्यामध्ये स्थायी समिती अध्यक्ष, उपमहापौर, आयुक्त असतील. सातवा वेतन आयोग संदर्भात स्थायी समिती आणि महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत चर्चा करून शासनाला शिफारस पाठविण्यात येणार आहे. कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेच्याही काही मागण्या आहेत. काही अधिकारी प्रमोशन घेत नाही, करण ग्रेड पे कमी होत आहे. सफाई कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांवर कामाचा येणारा ताण याची आपल्याला माहिती आहे. सुवर्णमध्य असा मार्ग काढण्यात येणार असल्याचे सभागृह नेते धीरज आणि स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात पुन्हा यासंबंधीची बैठक होणार आहे. आज नवीन आयुक्तांना या विषयाची माहिती देण्यात आली. सातव्या वेतन आयोगाअंतर्गत भत्ते देऊ शकतो का, यावरही चर्चा करण्यात आली. मात्र, युनियनची त्याला मान्यता नाही. पुणे महापालिका स्वायत्त संस्था आहे. महापालिका आयुक्त येत्या सोमवारी बजेट सादर करणार आहेत. जानेवारी 2019 अखेर महापालिकेच्या तिजोरीत 3 हजार 342 कोटी जमले असल्याचे रासने म्हणाले. महसुली खर्च 1900 कोटी झाला आहे.
मार्चपर्यंत 2400 कोटी जाईल.

तर, पुणे महापालिकेला शासनाकडून जीएसटीचे उत्पन्न कमी येत आहे. ते वाढून देण्यासाठी मागणी करणार असल्याचे रासने आणि घाटे यांनी सांगितले. महापालिकेला जीएसटीचे 152 कोटी यायला पाहिजे. केवळ 138 कोटी येतात. 14 कोटी रुपये कमी येत आहेत. दि. 1 जानेवारी 2016 ला सातवा वेतन आयोग लागू झाला आहे. प्रशासकीय स्तरावर त्यावर चर्चा सुरू आहे.