Chakan : पुजारी, गुरवांच्या हक्काच्या संरक्षणासाठी अधिवेशनात अशासकीय विधेयक सुधारणेनंतर तीन लाख कुटुंबाना फायदा
एमपीसी न्यूज – राज्यातील पुजारी, गुरव यांच्या हक्काच्या संरक्षणासाठी पावसाळी अधिवेशनात अशासकीय विधेयक मांडण्यात आले आहे. राज्यशासन याबाबत सकारात्मक असल्याने पुढील काळात यामध्ये सुधारणा झाल्यास राज्यातील जवळपास ३ लाख पुजारी, गुरव कुटुंबीयांना फायदा होणार आहे.
राज्यातील विविध देवस्थान, विश्वस्थ संस्था, धार्मिक स्थळे याठिकाणी असलेल्या पुजारी आणि गुरव यांच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे यासाठी कायद्यात म्हणजेच महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० मधे दुरुस्ती आवश्यक आहे. या दुरुस्तीसाठी खेडचे आमदार सुरेश गोरे यांनी पावसाळी अधिवेशनात अशासकीय विधेयक मांडले आहे . त्यामुळे राज्यातील जवळपास ३ लाख कुटुंबीयांना फायदा होणार असल्याची माहिती आमदार गोरे यांनी दिली.
महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियमामध्‍ये महाराष्ट्र राज्‍यामधील सार्वजनिक धार्मिक व धर्मादाय विश्वस्त व्‍यवस्‍थांच्‍या कारभारांचे विनियमन करण्यासाठी तरतूद आहे, राज्‍यात मोठया संख्‍येत मंदिर विश्वस्त व्यवस्था आहेत आणि त्‍यांचा कारभार हा विश्वस्त व्यवस्था विलेख तसेच महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम यांच्या तरतुदीनुसार केला जातो. धर्मादाय आयुक्‍तांनी मंदिराच्‍या विविध मंदिर विश्वस्त व्‍यवस्‍थांकरिता अनेक योजना तयार केल्‍या आहेत. मात्र १९५० च्या अधिनियमामधे काही सुधारणा करणे आवश्यक आहे. कारण कायद्यातील काही त्रुटींमुळे मंदिरातील पूजा-अर्चा किंवा सेवा पार पाडण्‍यासाठी हक्‍कदार असलेले विभिन्‍न प्रकारचे पूजारी आपल्‍या हक्‍कांपासून वंचित राहतात, तसेच त्‍यांना आपल्‍या उपजिविकेच्‍या हक्‍कासही मुकावे लागते.
विद्यमान कायदयात त्‍यांच्‍या हक्‍काचे रक्षण करण्यासाठी तरतूद नाही म्हणून अशा पुजाऱ्यांच्या हितसंबंधाचे रक्षण करण्याकरिता या अधिनियमामध्‍ये यथोचित तरतूद करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आ. सुरेश गोरे यांनी कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी पावसाळी अधिवेशनात अशासकीय विधेयक मांडले आहे. राज्य शासन याबाबत सकारात्मक असून योग्य ती सुधारणा कायद्यात करून गुरव समाजाला न्याय देईल, अशी खात्री आमदार सुरेश गोरे यांनी व्यक्त केली आहे.
विश्वस्त मंडळात प्रतिनिधित्व हवे – अॅड. सुरेश कौदरे (अध्यक्ष, भीमाशंकर देवस्थान)
भीमाशंकर देवस्थानचे अध्यक्ष सुरेश कौदरे यांनी याबाबत सांगितले की, महाराष्ट्रातील देवस्थानचे पुजारी हे देवाचे सेवक – सेवेकरी आहेत. त्यामुळे देवस्थानातील त्यांचे हक्क व कर्तव्‍ये यांना अभय फक्‍त शासनच देऊ शकते, महाराष्‍ट्रात देवस्थान व्‍यवस्‍थापनासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० हा अधिनियम आहे. त्यामुळे देवस्थान पूजारी समाजाचे परंपरागत हिताचे रक्षण होणेसाठी संबंधित अधिनियमात सुधारणा होणे अत्‍यंत आवश्यक आहे. महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था १९५० कलम २ पोटकलम १०(क) पोटकलम १८, कलम १८ पोटकलम (१) (२), कलम ५० (१) (२) (३) यामध्ये संशोधन होऊन देवस्थानचे पूजारी यांना परंपरागत देवस्थानचे विश्वस्त होणेसाठी त्यांचे हक्क/कर्तव्‍य हिताचे रक्षणासाठी नवीन मजकूर दाखल करण्याकरिता खेडचे आमदार सुरेश गोरे यांनी सुधारणा विधेयक पावसाळी अधिवेशनात मांडले आहे. त्याअनुषंगाने राज्य शासनाने गुरव समाजाला न्याय देण्यासाठी सदर महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था नियम १९५१ मध्‍ये सुधारणा करावी.
हक्कांचे संरक्षण व्हावे – प्रशांत बारभाई (मुख्य पुजारी, जेजुरी देवस्थान)
देवस्थान विश्वस्थ मंडळात देवस्थान पूजारी समजास कायदेशीर प्रतिनिधत्व नसल्यामुळे अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. देवस्थानचे पूजारी हे देवाचे सेवेकरी आहेत. त्यामुळे देवस्थानातील त्यांचे हक्क यांना अभय देणे गरजेचे आहे. देवस्थानातील पुजारी यांना ‘गुरव’ म्हणून संबोधले जाते. महाराष्ट्रातील देवस्थानमध्ये गुरव समाज हा अल्पसंख्यांक आहे. प्रत्येक गावागावात एखादे घर असा विखुरलेला समाज आहे. देवस्थान हेच त्यांचे उपजीविकेचे साधन आहे. त्यामुळे या समाजाच्या हक्कांचे रक्षण झाले पाहिजे. आ. गोरे यांनी शासनाकडे केलेल्या कायद्याच्या सुधारणेला शासनाने तत्काळ मान्यता देऊन विकासापासून वंचित असलेल्या समाजाला न्याय मिळावा, अशी मागणी जेजुरी देवस्थान येथील मुख्य पुजारी प्रशांत बारभाई यांनी केली आहे.
