Pune : अतिक्रमण पाडण्यासाठी येणारा खर्च संबंधित मिळकतधारकाकडून वसूल करणार

एमपीसी न्यूज – अतिक्रमण करून करण्यात आलेले बांधकाम पाडण्यासाठी येणारा खर्च आता संबधित मिळकतधारकाकडून वसूल करण्यात येणार आहे. यामध्ये पत्र्याचे शेड पाडण्यासाठी १०० रुपये चौ.फूट दर आकारण्यात येणार आहे. तर आरसीसी बांधकामासाठी प्रति चौरसफूटास ४०० रुपये मोजावे लागणार आहेत. महापालिका प्रशासनाने या संबधीचा प्रस्ताव तयार केला असून तो स्थायी समिती पुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे.

महापालिकेच्या अखत्यारित येणारी शहर परिसरात बेकायदेशीरपणे बांधण्यात येणार्‍या झोपड्या, घरे आणि मोठी बांधकामे,  इमारतींच्या साईड व फ्रंट मार्जीनमध्ये बांधण्यात येणारी शेड्सवर महापालिकेच्या बांधकाम आणि अतिक्रमण विभागाकडून कारवाई करण्यात येते. सुरुवातीला नोटीसेस पाठवून अतिक्रमीत बांधकामे काढून घेण्याचे आवाहन केले जाते. यानंतर मात्र फौजफाटा आणि यंत्रसाम्रगीसह संबधित अतिक्रमित बांधकाम पाडून टाकण्यात येतात. यासाठी मुनष्यबळ, जेसीबी, पोकलेन व अन्य यंत्रांसोबत पोलीस बंदोबस्त व वाहनांचाही उपयोग केला जातो. तसेच इमारतींचा धोकादायक भागही उतरविण्याचे काम पालिकेला करावे लागते. यासाठी येणारा खर्च हा संबंधित मिळकतधारकांकडून वसूल करण्यात येतो.

सध्या कारवाईधारकांना बिले पाठविताना महापालिका, पोलीस कर्मचारी व अधिकारी, कुशल व अर्धकुशल मनुष्यबळ यांचे दैनंदीन वेतन, वापरलेली वाहने, यंत्रसामुग्री यांच्या वापरानुसार दिवसाचे अथवा तासाचे भाडे विचारात घेऊन त्याप्रमाणे बिल आकारणी करण्यात येते. या पद्धतीने होणार्‍या कारवाईचा खर्च अतिशय कमी असल्यामुळे पुन्हा पुन्हा अतिक्रमण होण्याचे प्रमाण वाढत आहे. याचा विचार करून अतिक्रमणांना ब्रेक लागावा आणि महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होऊ नये. यासाठी कारवाईच्या क्षेत्रफळानुसार प्रति चौरस फूटाप्रमाणे दरामध्ये वाढ करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केला आहे. यासाठी पालिकेने उल्हासनगर महापालिका आणि पीएमआरडीएने आकारलेल्या दरांचा अभ्यास करून प्रस्ताव तयार  केला आहे.

हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी स्थायी समितीपुढे ठेवण्यात आला आहे. सध्या महापालिका प्रति चौरस मीटर दर आकारत आहे. या दरामध्ये जवळपास तीनपट वाढ करण्यात आली असून यापुढील काळात प्रति चौरस फूट दर आकारण्यात येणार आहे. यामुळे अतिक्रमणांना आळा बसण्यास मदत होणार आहे. आतापर्यंत महापालिकेने मोठ्याप्रमाणात अतिक्रमण कारवाई केली आहे. या कारवाईची बिलेही संबधितांना पाठविण्यात आलेली आहेत. परंतू अतिक्रमण कारवाई केल्यानंतर अभावानेच नागरिक हा खर्च भरतात. कारवाईमुळे अगोदरच आर्थिक नुकसान झालेले असते. त्यात अजून कारवाईच्या खर्चाची भर पडणार आहे.