PIMPRI : पालिकेतील भाजपच्या दोन नगरसेवकांवर कारवाईची टांगती तलवार
एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या निवडणुकीत आरक्षित जागेवरुन निवडून आलेल्या भाजपच्या एका नगरसेवकाच्या जातपडताळणी प्रमाणपत्राचा वाद न्याय प्रविष्ठ आहे. तर, दुस-या नगरसेविकेने जात पडताळणी प्रमाणपत्र अद्यापही सादर केले नाही. पत्र सादर करण्यासाठी त्यांनी उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती आणली असून स्थगितीची मुदत ऑक्टोबर महिन्यात संपणार आहे. त्याच्या आतमध्ये त्यांना प्रमाणापत्र सादर करावे लागणार आहे. अन्यथा त्यांच्या पदावर गंडांतर येण्याची दाट शक्यता आहे.
महापालिकेच्या फेब्रुवारी 2017 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत भाजपचे उमेदवार कुंदन गायकवाड यांनी चिखली प्रभाग क्रमांक एक-अ या राखीव जागेवर निवडणूक लढविली होती. ती जागा अनुसूचित जातीसाठी राखीव होती. त्यांनी कैकाडी जातीचे जातप्रमाणपत्र दाखल केले होते. निवडणुकीनंतर सहा महिन्यांच्या मुदतीमध्ये म्हणजे 22 ऑगस्ट 2017 पर्यंत जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक होते. या मुदतीत जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर करता येणार नसल्याने नगरसेवक गायकवाड यांनी नागपूर खंडपीठाकडून 1 सप्टेंबर 2017 पर्यंत स्थगिती आदेश आणला होता. त्यानंतर त्यांनी जात प्रमाणपत्र सादर केले. परंतु, ते प्रमाणापत्र खोटे असल्याचा आक्षेप त्यांच्या प्रतिस्पर्धी उमेदवाराने घेतला असून त्याचा वाद न्यायालयात सुरु आहे.
भोसरी धावडेवस्ती, भगतवस्ती प्रभाग क्रमांक सहा एक-अ या राखीव जागेवरुन निवडून आलेल्या नगरसेविका यशोदा बोईनवाड यांनी देखील जात पडताळणी प्रमाण पत्र सादर करण्यास स्थगिती आणली आहे. स्थगितीची मुदत ऑक्टोबर महिन्यात संपणार आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर देखील कारवाईची टांगती तलवार कायम आहे.
निवडणूक विभागाचे सहाय्यक आयुक्त डॉ. प्रवीण आष्टीकर म्हणाले, नगरसेवक कुंदन गायकवाड यांनी जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर केले आहे. परंतु, त्याला आक्षेप घेतला असून तो विषय न्यायप्रविष्ठ आहे. तर, यशोदा बोईनवाड यांनी जात प्रमाणपत्र सादर केले नाही. पत्र सादर करण्यासाठी त्यांनी उच्च न्यायालयातून स्थगिती आणली आहे. त्याची मुदत ऑक्टोबर महिन्यात संपत आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली नाही. सर्वोच्च न्यायालय, निवडणूक आयोग, राज्य सरकार जे निर्देश देईल. त्यानुसार त्यांच्यावर पुढील कारवाई करण्यात येईल’.
दरम्यान, कोल्हापूर महापालिकेत आरक्षित जागेवरून निवडून आलेल्या नगरसेवकांनी सहा महिन्याच्या मुदतीमध्ये जात प्रमाणपत्र सादर केले नव्हते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने 19 नगरसेवकांचे पद रद्द केले आहे. त्याचबरोबर अनेक महापालिकेतील नगरसेवकांचे देखील पदे रद्द झाली आहेत.
