Unauthorized Construction PCMC : महापालिकेची अनधिकृत बांधकामावर सलग दुसऱ्या दिवशी धडक कारवाई
एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी (Unauthorized Construction PCMC) व अनधिकृत बांधकाम विरोधी पथकाने सलग दुसऱ्या दिवशी धडक कारवाई केली. रावेत, जय गणेश साम्राज्य ते बोराटेवस्ती या भागातील अनधिकृत बांधकामावर आज कारवाई केली. कारवाई दरम्यान कोणीही गैरहजर राहू नये, असे आयुक्तांचे आदेश असतानाही काही अधिकारी रजेवर गेले आहेत. त्यामुळे उलटसुलट चर्चेला उधाण आले आहे.
‘ब’ क्षेत्रिय कार्यालय अंतर्गत पवना नदी पत्रातीला जाधवघाट रावेत येथील अनधिकृत व्यवसायिक पत्राशेडवर कारवाई केली. या कारवाई मध्ये 2 आरसीसी बांधकाम, 3 वीट बांधकाम, 10 पत्राशेड असे एकुण अंदाजे 5160 चौरस मीटर अनाधिकृत बांधकाम पाडण्यात आले.
Jansanvad Sabha : सोमवारी सार्वजनिक सुट्टी असल्याने मंगळवारी जनसंवाद सभा!
‘क’ क्षेत्रीय कार्यालयाअंतर्गत (Unauthorized Construction PCMC) पहिल्या टप्प्यातील पुणे नाशिक महामार्गावरील जय गणेश साम्राज्य ते बोराटेवस्ती पर्यंत 61 मीटर रस्ता रूंदीतील अतिक्रमणे निष्कासीत करण्यात आली. प्रभाग क्रमांक 2 व 8 येथे 42 (पत्राशेड / बांधकामे) अनधिकृत पत्राशेड पाडण्यात आली. पत्राशेडचे अंदाजे क्षेत्रफळ 30266 चौरस फुट आहे. या कारवाईत 42 टपऱ्यांचेही निष्कासन करण्यात आले.
अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र वाघ, सहशहर अभियंता मकरंद निकम यांच्या नियंत्रणाखाली ही कारवाई करण्यात आली. कारवाई दरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाचे 48 सुरक्षा रक्षक, पोलीस कर्मचारी, अग्निशामक विभागाचे अग्निशामक दल, आरोग्य विभागाची रूग्रवाहिका, विद्युत विभागाचे कर्मचारी उपस्थित होते.
PCMC Election 2022: महापालिकेची अंतिम प्रभाग रचना प्रसिद्ध!
पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्तांनी शहरातील अनधिकृत पत्राशेड, हातगाड्या आणि टपर्‍यांवर सुरू केलेल्या धडाकेबाज कारवाईमुळे सत्तेच्या जोरावर ‘हप्तेखोरी’ करणार्‍यांना चांगलाच चाप लागला आहे. महापालिकेच्या जागेसह मिळेल तिथे टपर्‍या उभारणार्‍यांमध्ये यामुळे चांगलीच धास्ती निर्माण झाली आहे. छोट्या व्यवसायिकांच्या नावाखाली टाहो फोडणार्‍यांचेही पितळ यामुळे उघडे पडले आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या प्रशासनाने शहरातील अनधिकृत टपर्‍या, हातगाडे आणि पत्राशेडवर कारवाईचा धडाका लावला आहे. गेल्या पाच वर्षांत शहरातील प्रमुख रस्त्यासह आरक्षित जागांवर शेकडोंच्या संख्येने टपर्‍या उभारल्या गेल्या आहेत. शहरात रोजी-रोटीसाठी आलेल्या गोर-गरिबांना या टपर्‍या भाड्याने देऊन त्यांच्याकडून अव्याहतपणे हप्तेखोरी सुरू होती. गत पाच वर्षांत या टपर्‍यांचा उच्छाद शहरात मांडला गेला होता. जागा मिळेल तिथे टपरी आणि रस्त्यावरही पार्किंचा व्यवसाय थाटून याद्वारे लाखोंचा मलिदा गोळा करणारे निर्माण झाले होते.
मात्र, महापालिकेतील नगरसेवकांचा कार्यकाळ संपताच महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी बेकायदा बोकाळलेला हा व्यवसाय मोडीत काढण्याचा निर्णय घेत कारवाईचा धडाका सुरू केला आहे. शहराच्या संपूर्ण भागात एकाच वेळी ही कारवाई करत राजकीय हस्तक्षेपाला न जुमानता त्यांनी हा निर्णय घेतला. त्यांच्या या निर्णयाचे सर्वसामान्य जनतेतून स्वागत होत असले तरी ‘हप्तेखोरी’ गोळा करणार्‍यांचे मात्र धाबे दणाणल्याने त्यांनी या कारवाईला विरोध करताना गोर-गरिबांचा व्यवसाय चिरडला जात असल्याचा आव आणत त्याला विरोध करण्याचा पवित्रा घेतल्याचे पहावयास मिळाले.
टपर्‍या कोणाच्या चौकशीची आवश्यकता
पिंपरी-चिंचवड शहराच्या विविध भागांत उभारण्यात आलेल्या आणि भाडेतत्त्वावर देण्यात आलेल्या टपर्‍या कोणाच्या आहेत, याची चौकशी केल्यास बरेच काही बाहेर पडण्याची शक्यता आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे या टपर्‍या उभारणार्‍यांनी शहराचीच नव्हे तर प्रभागाची आणि रस्त्यांची वाटणी करून टपर्‍यांचा संसार थाटला आहे. हातगाडे, टपरी आणि पर्किंगच्या नावाखाली सुरू असलेली ही हप्तेखोरी एकदाची समुळ बंद करून हप्तेखोरांचा नायनाट होणे गरजेचे आहे.
भाडे वसूल करणारे कारवाई दरम्यान नॉट रिचेबल
वर्षानुवर्षे टपरीधारकांकडून भाडे वसूल करणार्‍या महापालिकेच्या कारवाई दरम्यान अचानक नॉट रिचेबल झाल्याचे पहावयास मिळाले. कारवाई होणार हे माहिती असतानाही छोट्या-मोठ्या व्यवसायिकांना आश्वस्त करणारे अचानक गायब झाल्यामुळे गोरगरीब व्यवसायिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या नुकसानीला जबाबदार कोण असाही आता प्रश्न निर्माण झाला आहे.
पाच वर्षांत वाढल्या टपर्‍या
गेल्या पाच वर्षांत भाजपच्या सत्ताकाळात टपरीचे पिक आल्याचा आरोप होत आहे. सत्तेच्या जोरावर अनेक लोकप्रतिनिधींनी आप-आपल्या वॉर्डात मिळेल त्या जागी टपर्‍या ठोकून पाच वर्षांपासून भाडेवसुलीच्या माध्यमातून लाखोंचा मलिदा गोळा केला. न्यायालयाचा निर्णय असतानादेखील महापालिकेत असलेल्या सत्तेच्या जोरावर भाजपच्या नेत्यांनी एकाही टपरीवर कारवाई होऊ दिली नाही. महापालिकेत प्रशासकराज येताच सुरू झालेली कारवाई भाजपच्या नेत्यांच्या चांगलीच जिव्हारी लागत असल्याने गोरगरिबांच्या नावाखाली राजकीय भांडवल करण्याचा सुरू असलेला प्रयत्न किती यशस्वी होतो ते देखील पहावे लागणार आहे.
