Pimpri: खालवलेले पर्जन्यमान, परतीच्या पावसाची दडी अन्‌ अनधिकृत नळजोड!

शहरातील विस्कळीत पाणीपुरवठ्याची आयुक्तांनी सांगितली विविध कारणे 

अनधिकृत नळ कनेक्शन नियमित करण्यासाठी 31 ऑक्टोंबरची मुदत

एमपीसी न्यूज –  पाऊसाने  मारलेली दडी, परतीच्या पावसाची हुलकावणी, अनधिकृत नळजोडांचे बेसुमार प्रमाण आणि  38 टक्के पाणी गळती यामुळे शहरात पाणी टंचाई निर्माण झाली आहे. त्यातच वारंवार खंडीत होणारा वीज पुरवठा, एमआयडीसीकडून होणा-या पाणीपुरवठ्यातील खंडीतपणा, यामुळेच शहरातील पाणीपुरवठा विस्कळीत झाला असल्याची कारणीमीमांसा आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी केली. तसेच कृत्रिम पाणी टंचाई नसल्याचा दावा करत कोणी अधिकारी, कर्मचा-याने तसे केल्यास  निलंबन कारवाई करण्यात येईल.  अनधिकृत नळ कनेक्शन नियमित करण्यासाठी 31 ऑक्टोंबरची मुदत दिली असून त्यानंतर  फौजदारी कारवाई केली जाईल, अशी घोषणाही त्यांनी केली.

महापालिकेच्या शनिवारी (दि.20)झालेल्या महासभेत विस्कळीत पाणीपुरवठ्यावर तब्बल सहा तास नगरसेवकांनी चर्चा झाली. तथापी, चर्चेअंती विस्कळीत पाणीपुरवठ्याचा आयुक्तांनी खुलासा केला नव्हता. त्यानंतर आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी आज (सोमवारी) पत्रकार परिषद घेऊन विस्कळीत पाणीपुरवठ्याची कारणीमीमांसा केली. तसेच आगामी काळात करण्यात येणा-या उपाययोजनांची माहिती दिली.

पावसाळाच्या सुरुवातीला चांगला पाऊस पडला. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडकरांची तहान भागविणारे पवना धरण दरवर्षी ऑगस्टअखेरपर्यंत भरणारे यंदा जुलै अखेरलाच 100 टक्के भरले आहे. सध्यातरी पाणी कपातीचा कोणताही विचार नसल्याचे स्पष्ट करत आयुक्त हर्डीकर म्हणाले, पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या वेगाने वाढत आहे. एक एप्रिल 2017 पासून सुमारे 50 हजार नवीन कुटुंबियांना नळ कनेक्शन दिले असून तीन ते साडेतीन लाख लोकसंख्या वाढली आहे. मानांकनानुसार दरडोई प्रतीमाणशी 135 लीटर पाणी 28 हजार 709 नळ कनेक्शनला दिले जाते. तर, 42 हजार 409 नळ कनेक्शनला 135 लीटर पाणी मिळते. दहा टक्के कमी जास्त होते. तर, 58 हजार 125 नळ कनेक्शनला 150 लीटर पेक्षा जास्त पाणी मिळते.

हर्डीकर म्हणाले, शहरात अनिधिकृत नळजोड कनेक्शनचे प्रमाण जास्त आहे. चुकीच्या पद्धतीने नळ जोड केले जाते. त्यामुळे पाण्याची गळती होती. तसेच दुषित पाणीपुरवठा देखील होतो. त्यासाठी महापालिकेने अनिधकृत नळ कनेक्शनचे सर्वेक्षण सुरु केले आहे. नागरिकांनी 31 ऑक्टोंबरपर्यंत नळजोड नियमित करुन घ्यावेत. त्यानंतर अनधिकृत नळ कनेक्शन आढळल्यास फौजदारी कारवाई केली जाणार आहे. रेडझोन, झोपडपट्टी परिसरातील अनधिकृत नळ कनेक्शन नियमित करण्यासाठी कॅम्प देखील लावले जातील. कृत्रिम पाणी टंचाईला आळा घालण्यासाठी सक्त निर्देश दिले आहेत.

कृत्रिम पाणी टंचाई निर्माण केल्यास अधिका-यांचे थेट निलंबन केले जाणार आहे. आवश्यकता भासल्यास पाण्याचे ‘ऑडीट’ केले जाईल. कनिष्ठ अभियंता, उपअभियंता आणि कार्यकारी अभियंता यांच्यावर जबाबदारी निश्चित केली आहे. दहा दिवस त्यांच्या रजा रद्द केल्या असून पुढील दहा दिवसात त्याचे नियोजन करायचे आहे. राजकीय दबावाला कोणी बळू पडू नये. राजकीय हस्तक्षेप वरिष्ठांच्या निदर्शनास आणून द्यावा. गरज पडल्यास पोलिसांची मदत घेतली जाईल, असे हर्डीकर यांनी सांगितले.

अनेक सोसाट्यांमध्ये उंचावर पाणी पुरवठा करण्यास अडचणी येत आहेत. सोसाट्यांमध्ये भुमिगत जलकुंभाची व्यवस्था नाही. त्यामुळे दुस-या, तिस-या मजल्यावर पाणी पोहचत नाही. आजमितीला महापालिका केवळ एक मीटर उंचावर पाणी देऊ शकते. तिस-या मजल्यावर पाणी देणे शक्य होणार नाही. गळती रोखल्यास उंचीवर पाणी देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील असे सांगत आयुक्त हर्डीकर म्हणाले, सोसायट्यांनी सांडपाण्याचा फेरवापर करणे गरजेचे आहे. ज्या सोसायट्यांमध्ये सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प (एसटीपी)बंद आहेत. त्यांनी 31 ऑक्टोबरपर्यंत कार्यान्वित करावेत. त्यानंतर बीट निरीक्षक प्रकल्प चालू आहे की नाही, याची पाहणी करुन कारवाई करणार आहेत. सांडपाण्याचा उद्यान, बांधकामासाठी मोठ्या प्रमाणात वापर होऊ शकतो.

पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प, आंद्रा-भामा आसखेड धरणातून पाणी आणण्याच्या प्रकल्पाच्या कामासाठी पाठपुरावा केला जाणार आहे. पाण्याची उपलब्धता वाढविण्यासाठी प्रयत्न सुरु असल्याचे सांगत हर्डीकर म्हणाले, 24 तास पाणीपुरवठा योजनेचे काम वेगात करण्याचे निर्देश ठेकेदाराला दिले आहेत. कामात दिरंगाई केल्यास कारवाई केली जाईल. तसेच अमृत योजनेअंतर्गत सुरु असलेली देखील काम वेगात सुरु आहे.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.