Union Budget 2021 : ‘केंद्रीय अर्थसंकल्पातून उद्योगजगताचा अपेक्षाभंग’

एमपीसी न्यूज: केंद्रीय अर्थसंकल्पकाकडून उद्योग जगताला खूप अपेक्षा होत्या. मात्र, आज जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पातून त्या पूर्ण न झाल्याचे पाहायला मिळाले. त्यामुळे उद्योग जगताला केंद्र सरकारने निराश केले आहे, अशा प्रतिक्रिया विविध उद्योजकांनी व्यक्त केल्या.

कोरोनामुळे उद्योगांची परिस्थिती ही बिकट झाली होती. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकार उद्योगांसाठी काही भरीव तरतूद करेल, अशी आमची अपेक्षा होती. पण त्याकडे सरकारने लक्ष दिलेले नसल्याचे फेडरेशन ऑफ असोसिएशन्स ऑफ पिंपरी-चिंचवडचे अध्यक्ष गजानन बाबर यांनी सांगितले.

फेडरेशन ऑफ असोसिएशन्स ऑफ पिंपरी-चिंचवडच्यावतीने केंद्रीय अर्थसंकल्पाबाबत आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यासाठी आयोजित कार्यक्रमात बाबर बोलत होते. या वेळी मधुकर गायकवाड, गोविंद पानसरे, मनिषा पानसरे, योगेश बाबर, मधुकर गायकवाड, नितीन कोंढाळकर आदी उपस्थित होते.

सरकार चालवण्यासाठी कर गोळा करणे आवश्यकच आहे. सरकारही याच पद्धतीने चालते. प्रादेशिक भाषांना प्रोत्साहन देणे, लेहमध्ये विद्यापीठाची स्थापना करणे, 100 सैनिकी शाळा सुरू करणे, राज्यांना कर्ज घेण्याची परवानगी देणे, हे सरकारने घेतलेले निर्णय निश्चितच स्वागतार्ह आहेत. परंतु उद्योगांच्या बाबतीत सरकारने निराशा केली असल्याचे गजानन बाबर यांनी यावेळी सांगितले.

फेडरेशन ऑफ असोसिएशनचे कार्याध्यक्ष गोविंद पानसरे म्हणाले, हा अर्थसंकल्प ‘थोडी खुशी आणि थोडा गम’ देणारा आहे. या अर्थसंकल्पाने लघु उद्योगांना नाराज केले आहे. सरकारचा हेतू हा पैसा फक्त तिजोरीत येऊ द्या, असे दर्शवणारा आहे. सरकारला पैसे खर्च करायचे नाहीत, हे या बजेटमधून दिसून येते.

पेट्रोल, डिझेलच्या किंमती आकाशाला भिडल्या आहेत. इंधनाला जीएसटीच्या कक्षेमध्ये आणावे, अशी आमची सुरवातीपासून मागणी आहे. पण, त्याकडेही दुर्लक्ष केल्याचे दिसत आहे..पण कृषी क्षेत्राला चालना देणे किंवा डिजीटल व्यवहारांना चालना देणे यांसारखे चांगले निर्णयही सरकारने घेतले असल्याचे पानसरे म्हणाले.

मधुकर गायकवाड म्हणाले, हे व्यापा-यांचे सरकार आहे. व्यापारांनी दुस-यांदा या सरकारला निवडून दिले परंतु नेहमीप्रमाणे मायबाप सरकारने व्यापा-यांकडेच दुर्लक्ष केले. ज्यांच्याकडून सरकारला चांगला रेव्हेन्यु मिळतो, त्यांच्याकडे दुर्लक्ष आणि जे उनाड आहेत त्यांचे मात्र सरकारने लाड केले असल्याचे गायकवाड यांनी सांगितले.

पिंपरी-चिंचवड प्लास्टिक असोसिएशनचे अध्यक्ष योगेश बाबर म्हणाले, कोरोनाकाळात जी पॅकेजेस जाहीर केली गेली, ती या वर्षी तशीच पुढे चालू राहणार आहेत की ही पॅकेजेस मागे घेतली जाणार आहेत, हे मात्र या बजेटमध्ये कुठेही स्पष्ट करण्यात आलेले नाही.

15 वर्षांनी गाड्या स्क्रॅप करण्याची योजना, ज्येष्ठ नागरिकांना पेन्शनमध्ये सूट तसेच लोखंड, तांबे, नायलॉन यांच्यावरच्या ड्युटीज कमी करणे, ई-बसेससाठी भरीव तरतूद करणे, मेट्रोसाठी तरतूद अशा योजना निश्चितच स्वागतार्ह असल्याचे बाबर यांनी यावेळी सांगितले.

नायलॉन उद्योगांसाठी मात्र अर्थसंकल्पामध्ये काही तरतूदी केल्या आहेत. पायाभूत सुविधा, कच्चा माल या गोष्टींवर भर दिला गेल्याने याचा थोडा फायदा नायलॉन उद्योग व यांसारख्या कच्च्या मालावरील लघु-उद्योगांना यांचा फायदा होऊ शकतो, असे नितीन कोंढाळकर यांनी सांगितले.

तर ॲटोमोबाईल उद्योगांसाठी हे बजेट योग्य नसल्याचे मत नंदकिशोर जगदाळे यांनी यावेळी व्य्क्त केले.

हॉटेल उद्योगांवर सरकारने अन्याय केला असून खाद्यावर सुद्धा 18 % जीएसटी भरावा लागत आहे. यामुळे कामगार मिळत नसून मध्यमवर्गीयांचे हाल होत आहेत. कोरोना काळात हॉटेल व्यवसाय पूर्णपणे कोलमडला असून सरकारने हॉटेल उद्योगांना चालना देणे गरजेचे आणि अपेक्षित होते. त्यामुळे हॉटेल उद्योग या अर्थसंकल्पावर नाराज असल्याचे फेडरेशनचे उपाध्यक्ष मधुकर बाबर यांनी सांगितले.