United Nations: दुसऱ्या महायुद्धाचे फलित – संयुक्त राष्ट्र संघ

तिसरे महायुद्ध झाले तर पृथ्वीचा विनाश निश्चित आहे. कारण तिसरे महायुद्ध बंदुकांपेक्षा अधिक आण्विक हत्यारांनी खेळले जाईल, अशी भीती आजही जगाला आहे.

0

एमपीसी न्यूज (श्रीपाद शिंदे) – दुसऱ्या महायुद्धानंतर संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) अनेक अर्थाने महत्त्वपूर्ण ठरला. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील बदलत्या राजकीय समीकरणांमध्ये संयुक्त राष्ट्र संघाची भूमिका महत्वाची राहिली आहे. शीतयुद्धात काहीशी मरगळ आलेली असतानाही आपले अस्तित्व टिकवून ठेवलेल्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या निर्माण आणि विकासाची कहाणी मजेशीर आहे.

दुसऱ्या महायुद्धात संपूर्ण जग प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या ओढलं गेलं. युद्धात प्रचंड जीवित हानी झाली. प्रत्येक देशाने युद्धावर भरभरून खर्च केला होता. त्यामुळे अन्य क्षेत्रांचा विकास फार कमी झाला. जगातील लिंग गुणोत्तर असमान झाले. त्यात अमेरिकेने जपानवर अणुबॉम्ब टाकून अणुयुद्धाची भयानकता दाखवून दिली. त्यामुळे जगात शांती स्थापन करून तिसरे महायुद्ध टाळणे फार गरजेचे झाले.

भारत शांतीप्रिय देश आहे. भारत स्वतःहून कुणावरही आक्रमण करणार नाही. असे असतानाही भारताने आत्मरक्षणासाठी अणुचाचणी केली. आण्विक हत्यारे तयार केली. भारत शांतीप्रिय देश असून अणुबॉम्ब बनवू शकतो. तर जगात अनेक युद्धखोर देश आहेत.

त्यामुळे ते देश देखील अणुशक्ती तयार करतच असतील. तिसरे महायुद्ध झाले तर पृथ्वीचा विनाश निश्चित आहे. कारण तिसरे महायुद्ध बंदुकांपेक्षा अधिक आण्विक हत्यारांनी खेळले जाईल, अशी भीती आजही जगाला आहे.

जगाला वाटणारी भीती सत्यात उतरू नये. जगात शांती स्थापन व्हावी. तसेच आंतरराष्ट्रीय विवाद निर्माण झाल्यास मध्यस्थी करणारे व्यासपीठ असायला हवे. या विचारातून संयुक्त राष्ट्र संघाची निर्मिती झाली. दुस-या महायुद्धानंतर संयुक्त राष्ट्र संघाच्या स्थापनेचा विचार आला. त्यापूर्वी पहिल्या महायुद्धानंतर ‘लीग ऑफ नेशन्स’ची स्थापना करण्यात आली होती. पण ती संस्था युद्ध रोखण्यास सपशेल अपयशी ठरली.

जपानने सन 1930 मध्ये चीनच्या मंचुरियन प्रांतावर आक्रमण केले. त्यावेळी लीग ऑफ नेशन्स काहीही करू शकली नाही. त्याला कारण देखील तसं आहे – लीग ऑफ नेशन्सच्या स्थापनेची संकल्पना तत्कालीन महत्वाकांक्षी राष्ट्रांच्या पचनी पडली नाही. त्यामुळे लीग ऑफ नेशन्समधल्या त्रुटी दूर करून संयुक्त राष्ट्र संघाची स्थापना करण्यात आली.

दुसरे महायुद्ध सुरु असताना ब्रिटेनचे पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष फ्रॅंकलीन डी रूझवेल्ट यांच्यात 1941 साली उत्तर अटलांटिक समुद्रात एका युद्धनौकेवर एक बैठक झाली. या बैठकीचे दोन उद्देश होते.

पहिला – दुसऱ्या महायुद्धातील युद्ध रणनीती आणि दुसरा – युद्धानंतर शांती स्थापनेसाठी काय उपाययोजना करता येईल. या दोन्ही मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाल्यानंतर या बैठकीत 8 कलमी सनद बनविण्यात आली. जी ‘अटलांटिक सनद 1941’ या नावाने प्रसिद्ध आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या स्थापनेच्या दिशेने टाकलेले हे पहिले पाऊल होते.

सन 1943 साली कासाब्लांका परिषद झाली. या परिषदेत अमेरिका आणि ब्रिटेनसोबत फ्रांस जोडला गेला. अमेरिका, ब्रिटन आणि फ्रांस यांच्यात संयुक्त राष्ट्र संघाबाबत चर्चा झाली. त्यानंतर त्याच वर्षी मॉस्कोमध्ये आणखी एक परिषद झाली. या परिषदेत चीन आणि रशिया जोडले गेले. अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन आणि रशिया यांच्यात संयुक्त राष्ट्र संघाच्या स्थापनेबाबत आणखी चर्चा झाली.

सन 1944 साली वॉशिंग्टन येथे आक्स भवनात एक संमेलन भरवण्यात आले. हे संमेलन दोन महिने चालले. इथे संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मसुद्यावर चर्चा झाली. त्यानंतर 25 एप्रिल 1945 रोजी जगातील 50 देशांचे सॅनफ्रान्सिस्को येथे एक संमेलन झाले. यातही संयुक्त राष्ट्र संघाची दिशा आणि मसुदा यावर चर्चा झाली. 25 जून 1945 रोजी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या कामकाजाचा मसुदा तयार झाला.

सॅन फ्रान्सिस्को येथे 25 एप्रिल ते 25 जून 1945 या कालावधीत झालेल्या परिषदेत 50 देशांचे 282 प्रतिनिधी उपस्थित होते. अतिशय महत्वाच्या विषयांना अंतिम रूप देण्यात आले. सुरक्षा परिषदेतील कायम सदस्यांना नकाराधिकार (Veto Power) देण्याची कल्पना याच परिषदेत विकसित झाली. नकाराधिकाराच्या या विशेषाधिकाराचा समावेश पुढे संयुक्त राष्ट्राच्या घटनेत करण्यात आला. 24 ऑक्टोबर 1945 रोजी संयुक्त राष्ट्र संघाचे प्रत्यक्ष कामकाज सुरु झाले.

भारत 30 ऑक्टोबर 1945 रोजी कागदोपत्री संयुक्त राष्ट्र संघात सहभागी झाला. मात्र, सॅनफ्रान्सिस्को येथे झालेल्या 50 देशांच्या संमेलनात भारत सहभागी होता. त्यामुळे भारताला संयुक्त राष्ट्र संघाचा संस्थापक सदस्य देखील म्हटलं जातं. आमसभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक आणि सामाजिक समिती, विश्वस्त समिती, आंतरराष्ट्रीय न्यायालय आणि सचिवालय या सहा भागात संयुक्त राष्ट्र संघ काम करत आहे. युक्त राष्ट्र संघाचे सध्या 193 देश सदस्य आहेत. तर होली सी आणि फिलीस्तीन हे दोन ऑब्जर्वर स्टेट आहेत.

आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षिततेला धोका पोहचविणारे आक्रमक राष्ट्र कोणते हे ठरविण्याचा आणि त्या राष्ट्राविरुद्ध कारवाई करण्याचा अधिकार सुरक्षा परिषदेला अर्थात सुरक्षा परिषदेत कायम सदस्य असलेल्या राष्ट्रांना प्राप्त झाला. आजही या राष्ट्राची संयुक्त राष्ट्र संघावर मक्तेदारी आहे. ही मक्तेदारी कमी करण्यासाठीच सध्या सुरक्षा परिषदेच्या विस्ताराची मागणी बळावली आहे.

संयुक्त राष्ट्र संघावर पक्षपातीपणाचा आरोप

संयुक्त राष्ट्र संघावर स्थापनेपासून पक्षपातीपणाचा आरोप केला जातो. हे आरोप देखील बहुतांश वेळेला सुरक्षा परिषदेतील पाच स्थायी सदस्य राष्ट्रच करत असतात. तसेच स्थायी सदस्य राष्ट्र त्यांच्या हितसंबंधांना जोपासूनच कोणतीही कारवाई करतात. अमेरिकेच्या प्रभावाने सुरक्षा परिषदेने इराकवर आर्थिक नाकेबंदी घातली. याचे इराकमधील लाखो निष्पाप नागरिकांना परिणाम भोगावे लागले.

आफ्रिकेतील रवांडा येथील वांशिक दंगलीत सुरक्षा परिषदेने सुरक्षा मोहीम राबविण्यास उदासीनता आणि दिरंगाई दाखवली. त्यामुळे हजारो निष्पाप लोकांचे त्या दंगलीत प्राण गेले. संयुक्त राष्ट्र संघाचे रवांडामधील फसलेले धोरण संयुक्त राष्ट्र संघाची विश्वासार्हता कमी होण्यास कारणीभूत आहे.

याच्या उलट 11 सप्टेंबर 2001 रोजी अमेरिकेवर दहशतवादी हल्ला झाला. त्यावेळी अमेरिकेने संयुक्त राष्ट्र संघाकडून नको तेवढी सहानुभूती मिळवली. या दहशतवादी हल्ल्यात मारल्या गेलेल्या लोकांची संख्या रवांडा मधील दंगलीत मारल्या गेलेल्या लोकांच्या तुलनेत फार कमी होती. तरीही संयुक्त राष्ट्र संघाने दोन्ही बाबतीत पक्षपातीपणा केला.

अमेरिकेवरील हल्ल्यानंतर सुरक्षा परिषदेने अफगाणिस्तानात लष्करी कारवाई केली. रवांडामध्ये मात्र केवळ सैन्य पाठवण्यात आले. या धोरणामुळे संयुक्त राष्ट्र संघाच्या कार्यालयांवर अनेकदा हल्ले देखील झाले आहेत. 19 ऑगस्ट 2003 रोजी बगदादमधील संयुक्त राष्ट्र संघाच्या कार्यालयावर हल्ला झाला.

संयुक्त राष्ट्र संघ आणि अमेरिका संघर्ष

कोरोना काळात संयुक्त राष्ट्र संघ आणि अमेरिका यांच्या संघर्षाचा अनुभव जगाला पुन्हा एकदा आला आहे. अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघावर पक्षपातीपणाचा आरोप करीत आहे. संयुक्त राष्ट्र संघ चीनला सहकार्य करत असल्याचे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. त्यामुळे अमेरिकेने संयुक्त राष्ट्र संघाला अमेरिकेकडून दिला जाणारा निधी देखील रोखला आहे. परंतु हा संघर्ष आजचा नसून संयुक्त राष्ट्र संघाच्या स्थापनेपासूनचा आहे.

दुस-या खाडी युद्धानंतर इराकमध्ये असलेली सद्दाम हुसेनची राजवट अमेरिकेला उलथून पडायची होती. त्यासाठी अमेरिका एक ना अनेक मार्गांनी प्रयत्न करीत होता. शीत युद्धानंतर संयुक्त राष्ट्र संघ अधिक सक्रीय झाला. इराककडून सुरक्षा परिषदेने लागू केलेल्या अटींचे पालन होते किंवा नाही, यावर देखरेख ठेवणारी UNSCOM नावाची एक समिती स्थापन करण्यात आली होती.

अर्थात ही समिती स्थापन करण्यामागे अमेरिकेचे राजकारण होते. या समितीच्या आडून अमेरिका इराकवर आपल्या गुप्त कारवाया करीत होता. यातूनच सन 1999 मध्ये अमेरिकेचे राष्ट्रपती बिल क्लिंटन यांनी इराकवर बॉम्बहल्ला करण्याची मागणी केली होती. त्याला अमेरिकेच्या मित्र राष्ट्रांनी देखील विरोध केला होता. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्र संघाचे तत्कालीन महासचिव कोफी अन्नान यांना अमेरिकेच्या टीकेचे लक्ष्य बनावे लागले होते.

संयुक्त राष्ट्र संघाच्या शांती मोहिमांमध्ये देखील अमेरिका आणि संयुक्त राष्ट्र संघ यांच्यात अनेकदा खटके उडाले आहेत. मर्जोरी ब्राऊन, सीआरएस अहवालानुसार 1999 पर्यंत शांती मोहिमांसाठी अमेरिकेकडून संयुक्त राष्ट्र संघाला 1.7 अब्ज अमेरिकी डॉलर एवढी रक्कम येणे बाकी होते.

आपले हितसंबंध असतील त्या शांती मोहिमांमध्ये अमेरिका पटकन सहभागी होत असे. मात्र, जिथे हितसंबंध नाहीत, त्या ठिकाणी अमेरिका ऊ की चू करीत नसे. अशा अनेक कारणांवरून अमेरिका आणि संयुक्त राष्ट्र संघात संघर्ष होत राहिला आहे.

सुरक्षा परिषदेतील कायम सदस्यत्वासाठी भारताचा दावा 

सुरक्षा परिषदेत पाच सदस्य राष्ट्र हे कायम सदस्य आहेत. त्यात अमेरिका, ब्रिटन, फ्रांस, रशिया आणि चीन यांचा समावेश आहे. चीनला सुरक्षा परिषदेतील कायम सदस्यत्व भारतामुळे मिळाले आहे. 1950 साली भारताने संयुक्त राष्ट्र संघात चीनला सदस्यत्व मिळावे, अशी मागणी केली. मात्र, चीनच्या मित्र राष्ट्रांनी भारताची ही मागणी फेटाळली.

त्यामुळे 1970 पर्यंत तैवानला सदस्यत्व देण्यात आले. मात्र, साम्यवादी चीनला सदस्यत्व तसेच सुरक्षा परिषदेत स्थान मिळावे, यासाठी भारत कायम प्रयत्न करत होता.1955 साली भारताला सुरक्षा परिषदेत कायम सदस्य होण्याची संधी आली होती, मात्र तत्कालीन पंतप्रधान नेहरू यांनी ही संधी उदार मनाने चीनला दिली.

1970 साली तैवानचे सदस्यत्व रद्द करून चीनला संयुक्त राष्ट्र संघात तसेच सुरक्षा परिषदेचा कायम सदस्य म्हणून घेण्यात आले. त्यामुळे आता चीनने भारताला कायम सदस्यत्व मिळवून देण्यास सहकार्य करणे अपेक्षित आहे. चीनच्या पाठिंब्यामुळे भारताला दक्षिण आशियातून विभागीय पातळीवरील इतर राष्ट्रांचे सहकार्य मिळण्यास मदत होणार आहे. परंतु भारताने केलेले उपकार चीन विसरला आहे.

सुरक्षा परिषदेतील कायम सदस्यत्वासाठी भारताचा दावा आणि अमेरिकेची भूमिका

सुरक्षा परिषदेत भारताला कायम सदस्यत्व मिळण्याच्या दृष्टीने अमेरिकेचा पाठिंबा अतिशय महत्त्वाचा ठरणार आहे. सुरक्षा परिषदेचा कायम सदस्य याबरोबरच अमेरिका ही जगातील सर्वात मोठी महासत्ता आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि संयुक्त राष्ट्रातील अमेरिकेचा प्रभाव निर्विवाद आहे.

त्याचप्रमाणे सुरक्षा परिषदेतील इतर कायम सदस्यांवर अमेरिकेचा प्रभाव आहे. परिणामी अमेरिकेचा पाठींबा मिळविणे भारतासाठी आवश्यक आहे. अमेरिकेने आतापर्यंत या संदर्भात कोणतीही स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. भारताच्या सदस्यत्वाला अमेरिकेचा पाठींबाही नाही आणि विरोधही नाही.

संयुक्त राष्ट्र संघाच्या स्थापनेमागील छुपा उद्देश

आर्थिक, व्यापारी तसेच संरक्षण क्षेत्रात आपली मक्तेदारी प्रस्थापित करणे, या क्षेत्रातील आपल्या वर्चस्वाला आणि हस्तक्षेपाला आंतरराष्ट्रीय समुदायाची अधिमान्यता मिळविणे, हा छुपा उद्देश संयुक्त राष्ट्र संघाच्या स्थापनेमागे होता. अमेरिका आणि त्याच्या पश्चिम युरोपीय सहकारी राष्ट्रांना विशेष दर्जा या संयुक्त राष्ट्र संघाने दिला आहे.

एखादे राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघाचा सदस्य बनते म्हणजे संयुक्त राष्ट्र संघाचा अजेंडा मान्य करते. या अजेंड्यानुसार अमेरिका आणि त्याचे सहकारी देशांचे जगात वर्चस्व आहे. संयुक्त राष्ट्र संघटनेचा अजेंडा मान्य केल्यास, त्या राष्ट्रांचे वर्चस्व देखील आपोआप मान्य केल्यासारखेच आहे. यामुळे स्थायी सदस्य राष्ट्रांची पुन्हा जगात मक्तेदारी चालणार, हे उघड सत्य आहे. त्यामुळेच अमेरिका, ब्रिटन, फ्रांस, रशिया आणि चीन ही राष्ट्रे अन्य कोणत्याही राष्ट्राला स्थायी सदस्य होण्यास उघडपणे संमती देत नाहीत.

संयुक्त राष्ट्र संघ मानवी मुल्यांची जोपासना करणारी, जगात शांती टिकवणारी, आंतरराष्ट्रीय वाद विवादांमध्ये भाग घेऊन तिचे निरसन करणारी संस्था म्हणून उदयास येत आहे. त्यात कोणत्याही राष्ट्राची गळचेपी होणार नाही, अशीच प्रत्येक राष्ट्राची अपेक्षा आहे. मात्र, सध्या जगाला दहशतवादाची कीड लागली आहे. त्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघ प्रयत्न करीत आहे.

सैनिकी कारवाया करून तसेच शांती मोहिमांच्या माध्यमातून देखील त्यावर अंकुश मिळवण्याचे काम सुरु आहे. मात्र, त्यातही एखाद्या स्थायी सदस्य राष्ट्राचे हित लपलेले असेल, तर कोणतीही समस्या सुटणे कठीण आहे. जोपर्यंत स्थायी सदस्य राष्ट्रांच्या काही गोष्टी अंगलट येत नाहीत, तोपर्यंत सर्व मस्त चाललंय, अशीच संयुक्त राष्ट्र संघाची भूमिका राहील. रवांडा येथील सुरक्षा मोहिमेत आणि अमेरिकेवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर अफगाणिस्तान मधील सैन्य कारवाईने याचा प्रत्यय जगाला दिला आहे.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
You might also like