Talegaon Dabhade News: कार्यकालाच्या शेवटच्या दिवशी नगराध्यक्षांसह 8 नगरसेवकांना दणका; पुढील 6 वर्षासाठी अपात्र का करु नये, नगरविकास खात्याची कारणे दाखवा नोटीस

एमपीसी न्यूज – तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षांसह आठ नगरसेवकांना कार्यकाल संपण्याच्या शेवटच्या दिवशी राज्य सरकारने मोठा दणका दिला आहे. स्टेशन विभागातील तळ्यामधील गाळ, माती, मुरुम लोक सहभागातून काढण्याच्या कामात मोठ्या प्रमाणावर खर्च झाल्याच्या तक्रारीत अनियमितता झाल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येत आहे. नगराध्यक्षांवर वित्तीय अधिकाराचा गैरवापर केल्याचा ठपका ठेवत त्यांना पुढील 6 वर्षासाठी नगरसेवक होण्यास अपात्र का ठरविण्यात येऊ नये अशी कारणे दाखवा नोटीस बजाविली. तसेच स्थायी समितीचे सदस्य 7 नगरसेवकांनाही पुढील 5 वर्षासाठी नगरसेवक होण्यास अपात्र का ठरवू नये, अशी नोटीस दिली आहे. त्याबाबतचा लेखी खुलासा 15 दिवसाच्या आत मागितला असून मुदतीत खुलासा न केल्यास काहीही म्हणावयाचे नसल्याचे गृहित धरुन पुढील कार्यवाही करण्याचा इशारा दिला आहे.

नगरविकास खात्याचे कक्ष अधिकारी महेश हंशेट्टी यांनी या कारणे दाखवा नोटीसा आज (गुरुवारी) दिल्या आहेत. भाजपच्या नगराध्यक्षा चित्रा संदीप जगनाडे तसेच भाजपचे नगरसेवक अरुण जग्गनाथ भेगडे, विभावरी रवींद्र दाभाडे, अमोल जगन्नाथ शेटे, संध्या गणेश भेगडे, शोभा अरुण भेगडे, तळेगाव जनसेवा विकास समितीचे संग्राम बाळासाहेब काकडे तसेच तत्कालीन नगरसेवक संदीप बाळासाहेब शेळके यांना कारणे दाखवा नोटीसा दिल्या आहेत.

तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेतील नगरसेवकांचा या पंचवार्षिकमधील आजचा शेवटचा दिवस होता. शेवटच्यादिवशीच नगराध्यक्षांसह आठ नगरसेवकांना कारणे दाखवा नोटीस आल्याने राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे. आमदार सुनील शेळके यांनी या प्रकरणी तक्रार केली होती तसेच पाठपुरावाही केला होता.

तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेतील स्टेशन विभागातील तळ्यामधील गाळ, माती, मुरुम लोक सहभागातून काढण्याच्या कामात मोठ्या प्रमाणावर खर्च झाल्याची तक्रार सरकारकडे आली होती. या तक्रारीच्या अनुषंगाने मावळ-मुळशीच्या उपविभागीय अधिकाऱ्याने चौकशी केली. त्याचा सविस्तर अहवाल नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे आयुक्त यांच्यामार्फत नगरविकास खात्याच्या उपसचिवांकडे कार्यवाहीसाठी पाठविला आहे. या प्रकरणी अनियमितता झाल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येत आहे.

अध्यक्षांनी आपली कर्तव्ये जबाबदारीने पार पाडली नाहीत. स्थायी समितीच्या 13 डिसेंबर 2018 रोजीच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आलेल्या विषय क्रमांक 4, 13 च्या ठराव मंजुरीबाबतची कार्यवाही महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिकनगरी अधिनियम 1965 मधील तरतुदीनुसार पार पाडण्यात आलेली नाहीत. निविदा प्रक्रियेच्या कार्यपद्धतीबाबत खात्री न करताच निविदेस मंजुरी दिली. प्रत्यक्ष काम सुरु असताना कामाचा सविस्तर आढावा घेतला नाही. मंजुरीप्रमाणे कामकाज झाले किंवा नाही याची शहानिशा केलेली नाही. तहसीलदारांनी तळेगाव दाभाडे नगरपरिषद क्षेत्रातील तलावामध्ये तळेगाव नगरपरिषदेने अनधिकृतरित्या मातीचे, मरुम या गौण खनिजाचे उत्खन्न केल्याने दंडाचे आदेश पारित केले होते. त्यामुसार नगरपरिषदेने 200376 ब्रास माती, मुरुम उत्खनन करुन वापर व विक्री केले असल्याचे सिद्ध झाले. त्यामुळे या मालाची रॉयल्टी व दंड असे एकूण 79 कोटी 64 लाख 94 हजार 600 रपये इतकी रक्कम शासन जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यास आपण जबाबदार आहात. आपणाकडून वित्तीय अधिकाराचा गैरवापर व अनियमितता झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते. झालेल्या कामाची खात्री न करता देयक अदा झाली आहेत. असे करताना आपणाकडून पदाचा गैरवापर झाल्याचे दिसून येते. अनियमिततेस आपण जबाबदार आहात, असे नोटीसमध्ये म्हटले आहे.

लोकप्रतिनिधी म्हणून आपले वर्तन अशोभनीय असल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येते. त्यामुळे आपणास या गैरवर्तनाबद्दल महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिकनगरी अधिनियन 1965 चे कलन 55 (अ व ब) नुसार पुढील 6 वर्षाच्या कालावधीसाठी पालिका सदस्य होण्यास किंवा कोणत्याही इतर स्थानिक प्राधिकरणाचा सदस्य होण्यास अनर्ह का ठरविण्यात येऊ नये, अशी कारणे दाखवा नोटीस बजाविली आहे. नोटीस मिळाल्यापासून 15 दिवसाच्या आत लेखी खुलासा शासनास सादर करावा. लेखी खुलासा विहित मुदतीत प्राप्त झाला नाही. तर, आपणास याबाबतीत काहीही म्हणावयाचे नाही, असे गृहित धरुन पुढील कार्यवाही करण्याचा इशारा नगरविकास खात्याचे कक्ष अधिकारी महेश हंशेट्टी यांनी दिला.

सूचक आणि अनुमोदकही अडचणीत

संग्राम काकडे आणि तत्कालीन नगरसेवक संदीप शेळके यांच्यावर निविदा प्रक्रियेच्या कार्यपद्धतीबाबत खात्री न करताच निविदेस मंजुरी देण्याबाबत मांडण्यात आलेल्या ठरावावर सूचक, अनुमोदक म्हणून स्वाक्षरी केल्याचा ठपका ठेवला आहे. प्रत्यक्ष काम सुरु असताना लोकप्रतिनिधी व स्थायी समिती सदस्य म्हणून कामाचा सविस्तर आढावा घेतला गेलेला नसल्याचाही शेरा मारला आहे.

स्थायी समिती सदस्य म्हणून कामाचा सविस्तर आढावा घेतला नाही

नगरसेवक अरुण भेगडे, विभावरी दाभाडे, अमोल शेटे, संध्या भेगडे, शोभा भेगडे यांनी निविदा प्रक्रियेच्या कार्यपद्धतीबाबत खात्री न करताच निविदेस मंजुरी दिली. निविदेबाबत जे काम अंतिम केलेले आहे. त्यामध्ये योग्य कार्यपद्धती अवलंबलेली नसूनही या प्रक्रियेबाबत खात्री न करता स्थायी समितीने त्यास मंजुरी दिली. प्रत्यक्ष काम सुरु असताना लोकप्रतिनिधी व स्थायी समिती सदस्य म्हणून कामाचा सविस्तर आढावा घेतला नाही. अनियमिततेस आपणही जबाबर आहात. आपले हे वर्तन लोकप्रतिनिधी म्हणून अशोभनीय असल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येते. याप्रकरणी आपणास पुढील 5 वर्षाच्या कालावधीसाठी पालिका सदस्य होण्यास किंवा कोणत्याही इतर स्थानिक प्राधिकरणाचा सदस्य होण्यास अनर्ह का ठरविण्यात येऊ नये अशी कारणे दाखवा नोटीस दिली. 15 दिवसात लेखी खुलासा करावा. अन्यथा आपणास काहीही म्हणावयाचे नाही असे गृहित धरुन पुढील उचित कार्यवाही करण्यात येईल, असा इशारा दिला आहे.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.