Pune News : वर्षानुवर्षे गायरान जमिनीवर वास्तव्यास असलेल्या गोरगरिबांना बेघर करू नका; रासपची मागणी
एमपीसी न्यूज – राज्यातील गायरान जमिनींवर गेली कित्येक वर्षे गोरगरीब लोक वास्तव्यास आहेत. ग्रामपंचायतीने कोट्यवधी रुपये खर्च करून त्यांना पाणी, वीज, पक्के रस्ते, शाळा, शासकीय कार्यालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, जनावरांचे दवाखाने आदी सुविधा पुरविल्या आहेत. (Pune News) त्यामुळे अशा लोकांना बेघर करू नये. गायरान जमिनींवरील अतिक्रमणे काढण्याबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा फेरविचार करावा, शासनाच्यावतीने न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणी राष्ट्रीय समाज पक्षाने केली आहे.
रासपच्यावतीने जिल्हाध्यक्ष विनायक रुपनवर यांनी दिलेले निवेदन उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वीकारले. यावेळी पुणे शहराध्यक्ष बालाजी पवार, पुणे शहर महिलाध्यक्षा सुनीता किरवे, शहर सचिव राजेश लवटे, वाहतूक आघाडी संघटक जहांगीर तांबोळी, मनोज राठोड आदी उपस्थित होते. जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, राज्यातील गायरान जमिनीवरील दोन लाख तेवीस हजार अतिक्रमणे काढण्यात यावीत, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. परंतु गेल्या अनेक वर्षांपासून शासनाच्या धोरणानुसार अनेक ग्रामपंचायतींनी त्यांच्या हद्दीतील गायरान जमिनी गरिबांना घरकुल बांधण्यासाठी दिलेल्या आहेत.
Pimple Saudagar News : कचरा टाकण्याची ठिकाणे केली सुशोभित, टाकाऊ वस्तुपासून वर्टिकल गार्डन
ग्रामपंचायतींनी या जमिनींवर जिल्हा परिषद शाळेच्या इमारती, शासकीय कार्यालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, जनावरांचे दवाखाने हे शासनाची परवानगी घेऊन बांधलेले आहेत. त्यामुळे न्यायालयाने दिलेला आदेश अन्यायकारक व नुकसानकारक आहे. ही अतिक्रमणे मुंबई-पुण्याच्या धर्तीवर नियमित करण्यात यावीत. गायरान जमिनींचा कुणी व्यावसायिक कारणासाठी वापर करीत असेल, तर त्यांच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे. मात्र, ग्रामपंचायतींनीच पुढाकार घेऊन गोरगरीब लोकांना घरकुल बांधण्यासाठी गायरान जमिनींचा वापर केला आहे, तसेच सुविधाही पुरवल्या आहेत. त्यामुळे या घरांवर कारवाई करू नये.
हे सर्व नुकसान टाळण्यासाठी या निर्णयाच्या आदेशाचा फेरविचार करण्यात यावा. तसेच इथून पुढे गायरान जमिनीवर अतिक्रमणे होऊ नयेत, कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्यात यावी.(Pune News) शासनाच्यावतीने मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करून सर्वसामान्य गरीब लोकांना दिलासा द्यावा. अन्यथा राष्ट्रीय समाज पक्ष या प्रश्नी राज्यभर जनआंदोलन उभारेल, असा इशाराही निवेदनाद्वारे दिला आहे.
