Vadgaon Maval : मावळ गोळीबार प्रकरण ; 185 शेतकर्‍यांवरील खटले मागे
एमपीसी न्यूज- पवना धरण ते निगडीपर्यंत होणार्‍या जलवाहिनीला विरोध दर्शविण्यासाठी पुणे- मुंबई महामार्गावर रस्त्यावर उतरून जाळपोळ करून आर्थिक नुकसान केल्याप्रकरणी 185 शेतकर्‍यांवर खटले दाखल करण्यात आले होते. हे खटले मागे घेण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. एन. सोनावणे यांनी या शेतकर्‍यांवरील खटले मागे घेण्याचा आदेश दिला आहे. सात वर्षांच्या कालावधीत त्यातील चार शेतकर्‍यांचा मृत्यू झाला आहे. दरम्यान, मावळ गोळीबार आणि तोडफोड प्रकरणातील शेतकर्‍यांवरील खटले निकाली काढण्यात आले आहेत.
9 ऑगस्ट 2011 रोजी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या पवना धरण ते निगडीपर्यंत जलवाहिनी प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी पुणे- मुंबई महामार्गावर शेतकरी रस्त्यावर उतरले होते. शेतकर्‍यांचे आंदोलन हाताबाहेर गेल्याने त्यांना रोखण्यासाठी ग्रामीण पोलीस यंत्रणेकडून गोळीबार करण्यात आला होता. यामध्ये तीन शेतकर्‍यांना आपला जीव गमवावा लागला होता, तर दहा शेतकरी जखमी झाले होते. या घटनेमुळे राज्यभर खळबळ उडाली होती. यामध्ये सुमारे 50 पोलीस कर्मचारी आणि 10 अधिकारी जखमी झाल्याने आंदोलनात उतरलेल्या 189 शेतकर्‍यांवर फौजदारी कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. याप्रकरणात तत्कालीन पोलीस अधीक्षक संदीप कर्णिक यांची बदलीही करण्यात आली होती.
2012 मध्ये या प्रकरणी राज्य शासनाने न्यायालयीन समितीही नेमली होती. 2017 मध्ये शेतकर्‍यांच्या एका प्रतिनिधी मंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन शेतकर्‍यांवरील दाखल असलेले गुन्हे मागे घेण्यासंबधी अहवाल त्यांना दिला होता. त्यानंतर राज्य शासनाने शेतकर्‍यांवरील दाखल गुन्हा मागे घेण्याचा निर्णय घेतला होता.
सरकारी पक्षाच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी वकील अ‍ॅड. राजेश कावेडिया यांनी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. के. कर्‍हाळे यांच्याकडे अर्ज दाखल केला. दरम्यान, हे प्रकरण न्या. सोनावणे यांच्या न्यायालयात वर्ग करण्यात आले होते. गुन्ह्यात दगडफेक करणे, वाहने जाळण्याचा प्रकार घडला होता. परंतु, प्रत्येक शेतकर्‍यावरील वैयक्तिक गुन्हा सिद्ध करणे अवघड असल्याचे या वेळी नमूद करण्यात आले. एफआयआरनुसार घटनास्थळावर मोठ्या प्रमाणात गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. यामध्ये प्रत्यक्ष साक्षीदार नसून, प्रत्येकाची गुन्ह्यातील भूमिका खटल्यादरम्यान स्पष्ट करणे अवघड आहे. त्यामुळे त्यांच्यावरील खटला मागे घेण्यात यावा, असा युक्तिवाद अ‍ॅड. कावेडिया यांनी न्यायालयात केला होता. पोलिसांना मारण्याचा कोणताही हेतू किंवा कट नव्हता असेही न्यायालयापुढे सांगण्यात आले.
शेतकर्‍यांना अटक झाल्यानंतर त्यांची ओळख परेड झाली नाही. पोलीस अधिकारी वैयक्‍तिकरीत्या आंदोलनात सामील झालेल्या शेतकर्‍यांना ओळखत नाहीत. शेतकरी त्यांच्या पिण्याच्या आणि शेतीच्या पाण्यासाठी आंदोलनात उतरले होते. त्यांचा पोलिसांना मारण्याचा कोणताही हेतू किंवा कट नव्हता. केंद्र सरकारच्या कोणत्याही मालमत्तेचे नुकसान झाले नसून, सर्व बाबींचा विचार करता महाराष्ट्र शासनाने आंदोलनकर्त्यांवरील खटला मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आंदोलकांवरील खटला मागे घेण्याचा अर्ज मान्य करण्यास हरकत नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच, 185 आंदोलनकर्त्या शेतकर्‍यांवरील खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
