Vadgaon News : कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या भूमिअभिलेख अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा – जमीर नालबंद
एमपीसीन्यूज : अनधिकृत अकृषिक व वाणिज्य वापर होत असलेल्या जमिनीची शोधमोहीम राबविण्याबाबत कर्तव्यात कसूर व हलगर्जीपणा करणाऱ्या वडगाव मावळ येथील भूमिअभिलेख कार्यालयातील अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी तळेगाव दाभाडे येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते जमीर नालबंद यांनी केली आहे.
याबाबत नालबंद यांनी पुणे येथील जमावबंदी आयुक्त तथा भूमिअभिलेख उपसंचालक यांना निवेदन दिले आहे.
त्यात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र शासनाने अनधिकृत अकृषिक व वाणिज्य वापर होत असलेल्या जमिनीची शोधमोहीम राबविण्याबाबत दि. 29/01/2021 रोजी राजपत्र प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. 1996 पासून अनधिकृत अकृषिक व वाणिज्य वापर होत असलेल्या जमिनी शोधून त्यावर कर आकारणी करून महसूल गोळा करावा, यासाठी तहसीलदार मधुसूदन बर्गे यांच्या आदेशाने मंडलाधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली पथके नेमून शोधमोहीम सुरू केली आहे.
नगरपरिषद, नगरपालिका, महापालिका यांच्या कार्यक्षेत्रातील अनधिकृत अकृषिक व वाणिज्य वापर होत असलेल्या मिळकतीचा व जमिनीचा शोध घेण्याकरिता तहसीलदार बर्गे यांच्या आदेशाने तळेगाव दाभाडे नगरपरिषद तसेच लोणावळा नगरपरिषद हद्दीतील जुन्या घरासह अनधिकृत अकृषिक वापर आढळून आल्यास सदर मिळकती व जमिनीचे मोजमाप करून पंचनामा करून महसूल आकारणी निश्चित करण्यासाठी ही मोहीम सुरु करण्यात आली आहे.
अशा जमिनीबाबत वसुली आणि उत्पन्नात वाढ होण्यासाठीची दैनंदिन कर्तव्ये व जबाबदारी भूमिअभिलेख कार्यालयातील अधिकारी आणि कर्मचारी वर्गाकडून पार पाडली जात नाहीत. खूप सारी कामे नगर भूमापन अधिकारी तसेच उपअधिक्षकांनी पदभार स्वीकारल्यापासून केलेलीच नसल्याने सरकारला अपेक्षित महसूल मिळत नाही.
त्यामुळेच शासन अनधिकृत व अकृषिक वाणिज्य वापर जमिनीची शोध मोहीम राबवत आहे. हा शासनाचा अनावश्यक खर्च होत आहे व शासन अनावश्यक शासकीय मनुष्यबळ वापरत आहे. तसेच गावठाण हद्दीतील 100 वर्षापेक्षा जास्त जुन्या घरांची बांधकाम परवानगींची कागदपत्रे उपलब्ध होत नसल्याने नागरिकांना नाहक त्रास होत आहे.
त्यामुळे 29/1/2021 रोजी शासनाने काढलेल्या राजपत्र प्रमाणे नगरपालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्था कार्यक्षेत्रात अनधिकृत अकृषिक व वाणिज्य जमिनीचा वापर शोधमोहीम शासनाने थांबवावी.
नगर भूमापन हद्दीतील मिळकतीचे पुनर्विलोकन सर्वे करून अनाधिकृत अकृषिक व वाणिज्य वापर होत असलेल्या मिळकतीच्या अभिलेखात वेळोवेळी अंमल दिला नाही तसेच योग्य त्या कारवाईसाठी महसूल अधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव सादर केले नाही.
त्यामुळे भूमी अभिलेख कार्यालयातील जबाबदार व दोषी असलेल्या तत्कालीन आणि विद्यमान अधिका-यांची महाराष्ट्र (वर्तणूक) व नियम 1979 मध्ये सुधारणा केेल्या प्रमाणे जबाबदारी व कर्तव्यात कसूर केल्या प्रकरणी खातेनिहाय चौकशी करून त्यांच्यावर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. शासनाचा होणारा अनावश्यक खर्च त्यांच्याकडून वसूल करण्यात यावा, अशी मागणी नालबंद यांनी केली आहे.
