Vice President: न्यायदानाला विलंब म्हणजेच न्याय नाकारणे; वाढत्या प्रलंबित प्रकरणांविषयी उपराष्ट्रपतींकडून चिंता व्यक्त
Vice President expresses concern over increasingly pending cases in judiciary प्रदीर्घ काळ खटल्यांना स्थगिती मिळत असल्याने न्याय मिळविण्याच्या प्रक्रियेतील खर्च वाढत जातो ही बाब त्यांनी निदर्शनास आणून दिली.
एमपीसी न्यूज – ‘न्यायदानाला विलंब म्हणजेच न्याय नाकारणे’ या उक्तीची जाणीव करून देत सर्वोच्च न्यायालय ते खालच्या न्यायालयांपर्यंतच्या वाढत्या प्रलंबित प्रकरणांविषयी उपराष्ट्रपती एम. वेंकय्या नायडू यांनी चिंता व्यक्त केली. सरकार व न्यायव्यवस्थेला या विषयावर लक्ष वेधून वेगवान न्यायमिळवून देण्याचे आवाहन केले.
डॉ. बी. आर. आंबेडकर आंध्र विद्यापीठाच्या विधी विद्यालयाच्या 76 व्या वर्धापन दिनानिमित्त अमृत महोत्सवीसंमेलनास मंगळवारी (दि. 4) आभासी पद्धतीने संबोधित करताना उपराष्ट्रपतींनी जलद आणि किफायतशीर दरात न्यायमिळण्याची गरज अधोरेखित केली.
प्रदीर्घ काळ खटल्यांना स्थगिती मिळत असल्याने न्याय मिळविण्याच्या प्रक्रियेतील खर्च वाढत जातो ही बाब त्यांनी निदर्शनास आणून दिली. त्यांनी ‘न्यायदानाला विलंब म्हणजेच न्याय नाकारणे’ या उक्तीचीही जाणीव करून दिली.
व्यापक प्रमाणावरील सार्वजनिक हितासाठी जनहित याचिका दाखल करणे यात काही गैर नाही मात्र वैयक्तिक, खासगी आणि राजकीय हितसंबंधांसाठी जनहित याचिका (पीआयएल) असू नयेत, असे उपराष्ट्रपती यांनी यावेळी आग्रही प्रतिपादन केले.
अन्यायाला वाचा फोडू न शकणाऱ्यांचा आवाज बना आणि सामाजिक बांधिलकी म्हणून गरीबांना कायदेशीर मदत देण्याचा सल्ला नायडू यांनी विधी शाखेच्या विद्यार्थ्यांना दिला. कर्तव्य बजावताना निडर राहण्याबरोबरच व्यावसायिकता व नैतिकतेचा अंगीकार करण्यासही त्यांनी विद्यार्थ्यांना सांगितले.
कायदे तयार करताना संदिग्धता टाळण्याच्या गरजेवर प्रकाश टाकताना उपराष्ट्रपती म्हणाले की, कायदे साधे असावेत, त्यात गुंतागुंत नसावी. कायद्याचा आशय व हेतू अगदी स्पष्ट असणे आवश्यक आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
जरी बरेच तरुण कायद्याच्या अभ्यासक्रमांत सामील होत आहेत आणि वकील बनत आहेत, तरीही मनुष्यबळाची कमतरता आहे. आपल्याला याची कारणे अभ्यासण्याची व त्यावर उपाययोजना करण्याची गरज आहे. त्याच वेळी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, संख्येपेक्षा गुणवत्ता अधिक महत्वाची आहे. न्यायव्यवस्थेनेही या विषयावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, असे ते म्हणाले.
गेल्या काही वर्षांमध्ये भारताने व्ही.आर. कृष्णा अय्यर, नानी पालखीवाला, फली एस. नरिमन, सोली सोराबजी, हरीश साळवे, पी.बी. गजेन्द्र गडकर, कोकासुब्बा राव, के.एस. हेज आणि हंस राज खन्ना अशा अनेक नामवंत व कर्तव्यदक्ष विधीज्ञ नेमले, ज्यांनी आपत्कालीन काळात लोकांचे मूलभूत हक्क जपण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले.
मोठे सामाजिक परिवर्तन घडवून आणण्यात वकील सक्षम आहेत. सतत आत्मपरीक्षण करून त्यांनी सुधारित कायद्यांविषयी जागरूक असले पाहिजे. अशी अपेक्षा उपराष्ट्रपतींनी व्यक्त केली. आपली न्यायव्यवस्था सुधारण्यासाठी अविरत प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. कायदेशीर पायाभूत सुविधा वाढविण्याबरोबरच सामान्यांना जलद न्याय मिळवून देण्यात यावा अशी अपेक्षा उपराष्ट्रपतींनी व्यक्त केली.
लोकांना न्याय मिळवणे पुरेसे नाही. कायदेशीर व्यवस्थेची गुंतागुंत त्यांच्याद्वारे त्यांना बोलल्या जाणाऱ्या आणि समजल्या जाणाऱ्या भाषांमध्ये समजली पाहिजे हे देखील आपण सुनिश्चित केले पाहिजे.
या प्रतिष्ठित विद्यापीठाचे विद्यार्थी म्हणून आपण समाज आणि देशाला परत देऊ शकतील असे मार्ग शोधण्याचा आपणसतत प्रयत्न केला पाहिजे. आपण कायदेशीर व्यवसायाकडे एक अभियान म्हणून पाहिले पाहिजे असेआवाहन त्यांनी विद्यार्थ्यांना केले.
“राज्यघटना ही केवळ वकिलांची कागदपत्रे नाहीत. लोकशाही व्यवस्थेचे तपशील आणि त्या संस्था आणि प्रक्रिया यांचे कार्य समजून घ्या. केवळ कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नसून नैतिकदृष्ट्या धार्मिक आणि सामाजिकदृष्टिकोनातून धोरणे तयार करण्यात धोरण निर्मात्यांना मदत करा. भविष्यातील वकील म्हणून आपण नेहमीच सकारात्मक सामाजिक परिवर्तनासाठी प्रयत्न कराल.” असे नायडू यावेळी म्हणाले.
