Pimpri News : महापालिका संगणक कामांमध्ये भ्रष्टाचाराचा ‘व्हायरस’!

ई-मेल होस्टिंगकरिता वर्षाकाठी 16 लाख तर वेबसाईटवर 17 लाखांची उधळपट्टी

एमपीसी न्यूज : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागात भ्रष्टाचाराचा व्हायरस घुसला आहे. तांत्रिक विभाग असल्याने याकडे कोणाचे लक्ष जात नाही. त्याचा फायदा घेत विभागाने कर्मचा-यांच्या ई-मेल होस्टिंगवर तब्बल 16 लाखांची  तर वेबसाईट होस्टिंगवर 17 लाख रुपयांची उधळपट्टी केली आहे. प्रत्यक्षात यासाठी अतिशय कमी खर्च येतो. असे असताना धूळफेक करत लाखो रुपयांची उधळपट्टी केली जात आहे. यावरुन महापालिका संगणक विभागात भ्रष्टाचाराचा मोठा व्हायरस शिरला असल्याचे दिसून येत आहे.

महापालिकेच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागात मोठ्या प्रमाणात गोलमाल सुरु आहे. कोणाचा कोणाला ताळमेळ नाही. महापालिकेत सुमारे साडेआठ हजार कर्मचारी आहेत. चतुर्थी श्रेणीतील सफाई कामगार, गटरकुली हे कर्मचारी ई-मेलचा वापर करत नाहीत. लिपिक, मुख्य लिपिक, स्थापत्य विभागातील अधिकारी जास्त संख्येने ई-मेलचा वापर करतात. असे केवळ तीन हजार कर्मचारी ई-मेलचा वापर करतात. त्यासाठी तब्बल 16 लाख रुपये खर्च केला जातो.

टेक नाईन सर्विसेस यांना ई-मेल होस्टिंगचे काम दिले आहे. महापालिकेत रुजू झालेल्या कर्मचा-यांचे ई-मेल क्रिएट करुन देणे. निवृत्त झालेल्या कर्मचा-यांचा ई-मेल बंद करणे. यासाठी वर्षाकाठी महापालिका टेक नाईन सर्विसेस यांना तब्बल 16 लाख रुपये अदा करते.  महापालिकेकरिता ई-मेल क्रिएट करण्यासाठी नाममात्र शुल्क आकारले जाते. असे असताना केवळ ई-मेल होस्टिंगसाठी महापालिका ठेकेदारावर वर्षाकाठी 16 लाखांची उधळपट्टी करत आहे. तसेच ठेकेदाराकडे महापालिकेच्या कर्मचा-यांच्या ई-मेलची माहिती आहे. त्यांनी त्याचा गैरवापर केला तर त्याला जबाबदार कोण राहील असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. माहिती व तंत्रज्ञान विभाग सर्वांच्या डोळ्यात धूळफेक करत आहे. विभागावर कोणाचा अंकुश राहिला नसल्याचा आरोप होत आहे.

_MPC_DIR_MPU_II

महापालिकेची https://www.pcmcindia.gov.in/ ही वेबसाईट आहे. त्याच्या होस्टिंगसाठी महापालिका तब्बल 17 लाख रुपयांचा खर्च वर्षाकाठी करते. हे कामही टेक नाईन सर्विसेस यांनाच देण्यात येते. महापालिकेचे स्वत:चे डेटा सेंटर आहे. पालिका स्वत:चे अप्लिकेशन करु शकते. तर, वेबसाईट का होस्ट करु शकत नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. ठरावीक लोकच या विभागात काम करतात. विभागातील अनेकांना तांत्रिक माहिती नाही. सर्व ठेकेदारच कामकाज बघतात असा आरोप होत आहे.

याबाबत मुख्य माहिती व तंत्रज्ञान अधिकारी निळकंठ पोमण म्हणाले, ”ई-मेल मधील जुना डेटा काढणे, निवृत्त कर्मचा-यांची माहिती देणे, बँकअप घेणे, विभागाला आवश्यकतेनुसार माहिती देणे. देखभाल करणे. त्यासाठी 16 लाख रुपयांचा खर्च येतो. वेबसाईटचा डेडा बॅकअप, नवीन माहिती अपडेट करणे. त्यासाठी मनुष्यबळ लागते. त्यासाठीचा 17 लाखाचा खर्च योग्य आहे. बाजारभावापेक्षा दर कमी आहे”.

MPCNEWS आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@mpcnews1) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.