Pimpri : पवना बंदिस्त जलवाहिनीचा प्रश्न सामंजस्याने सोडवू – पालकमंत्री पाटील
एमपीसी न्यूज – पवना बंदिस्त जलवाहिनीचा प्रकल्प 2011 पासून प्रलंबित आहे. त्यामुळे हा प्रश्न एका दिवसात सुटणार नाही. पवनेच्या लोकांचा प्रकल्पाला विरोध आहे. त्यांचा विरोध असताना प्रकल्प पुढे नेता येत नाही. बाधित शेतक-यांना शेतीसाठी पाणी हवे आहे. पाईपलाईनच्या माध्यमातून शेतक-यांना पाणी देता येईल. त्यातून मार्ग काढून सामंजस्याने बंदिस्त जलवाहिनीचा प्रश्न सोडविला जाईल, असे पुण्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. तसेच शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येचा अंदाज घेऊन सुविधा निर्माण केल्या पाहिजेत, असेही ते म्हणाले.
पालकमंत्री झाल्यानंतर प्रथमच पिंपरी-चिंचवडमधील राज्य शासनाकडे प्रलंबित असलेल्या प्रश्‍नांचा आढावा घेण्यासाठी पाटील आज (शुक्रवारी) महापालिका मुख्यालयात आले होते. त्यांनी प्रमुख पदाधिकारी व अधिकारी यांच्या समवेत महापालिका भवनात सुमारे सव्वातास बैठक घेतली.
राज्यमंत्री बाळा भेगडे, भाजप शहराध्यक्ष आमदार लक्ष्मण जगताप, महेश लांडगे, महापौर राहुल जाधव, महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर, स्थायी समितीचे सभापती विलास मडिगेरी, प्राधिकरणाचे अध्यक्ष सदाशिव खाडे, विरोधी पक्षनेते नाना काटे, शिवसेना गटनेते राहुल कलाटे, मनसेचे गटनेते सचिन चिखले, अपक्ष आघाडीचे गटनेते कैलास बारणे आदी बैठकीला उपस्थित होते.
बैठकीची माहिती पत्रकारांना देताना पाटील म्हणाले, 1982 साली पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची स्थापना झाली त्यावेळी तीन लाख लोकसंख्या होती. ती आज 27 लाखांवर पोहचली आहे. शहराची लोकसंख्या सरासरीच्या पटीने अधिक वाढत आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे पाण्याचा प्रश्न भेडसावत आहे. त्यासाठी पवना बंदिस्त जलवाहिनी, आंद्रा-भामा आसखेड प्रकल्पाला गती देणे आवश्यक आहे. वाढत्या लोकसंख्येचा अंदाज घेऊन सुविधा निर्माण कराव्या लागणार आहेत.
बंद जलवाहिनीमुळे शेतीला पुरेसे पाणी मिळणार नाही, अशी भिती शेतकऱ्यांमध्ये आहे. शेतकऱ्यांसाठी पर्यायी जलवाहिनीचा पर्याय पुढे आला आहे. या प्रकल्पाला होत असलेल्या विरोधातून मार्ग काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. यातून मार्ग निघेल आणि पवना बंद जलवाहिनीचा प्रश्न मार्गी लागेल, असेही पाटील म्हणाले.
महापालिकेच्या यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयात (वायसीएमएच) पदव्यूत्तर पदवी अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार आहे. शासनाच्या महात्मा फुले आरोग्य योजनेत त्याचा समावेश करण्याचा प्रयत्न आहे. या प्रकल्पासाठी सर्व खर्चाचा भार महापालिकेवर टाकण्यासाठी येथील प्राध्यापकांचे वेतनाचा खर्च शासन उचलणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
शहरातील प्रलंबित प्रश्‍नांचा केंद्र व राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करण्यासाठी महापालिका स्तरावर एक जबाबदार व्यक्ती व पालकमंत्री या नात्याने आपल्याकडील एका जबाबदार व्यक्तीची नियुक्ती केली जाईल. दहा ते बारा दिवसांत विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागेल. 35 दिवसानंतर नवीन सरकार सत्तेवर येईल. त्यानंतर पुन्हा शहरातील प्रलंबित प्रश्न पुन्हा हाती घेवून ते पुर्णत्वाला नेवू, असे पाटील म्हणाले.
ज्येष्ठ नागरिकांच्या हस्ते विकासकामांचे लोकार्पण करा!
कामे पूर्ण झाल्यानंतरही नेत्यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्याचा अट्टाहास केला जातो. राजकारणातील ही पद्धत बंद केली पाहिजे. शहरातील प्रकल्पांचे उद्घाटन, भूमिपूजनाचा आग्रह स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी धरला आहे. त्यासाठी पुढील आठवड्यात मी येईल. मात्र, मला वेळ न मिळाल्यास शहरातील ज्येष्ठ नागरिक अथवा अन्य प्रमुख व्यक्तींच्या हस्ते उद्घाटन व भूमिपूजन करण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या आहेत.
