Pimpri: शहराचा डीपी 23 वर्षांपासून प्रलंबित का?, घर बचाव संघर्ष समितीचा सवाल
एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड शहराचा विकास आराखडा (डीपी) 23 वर्षांपासून प्रलंबित का ठेवण्यात आला आहे? असा सवाल घर बचाव संघर्ष समितीचे समन्वयक विजय पाटील यांनी उपस्थित केला.
याबाबत प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात पाटील यांनी म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत दहा वर्षापूर्वी समाविष्ट झालेल्या ताथवडे गावाचा सुधारित विकास आराखडा (डीपी)28 ठिकाणच्या आरक्षणांमध्ये बदल करून नुकताच मंजूर करण्यात आला आहे. तर, दुसरीकडे 1986 पासून महापालिकेत समाविष्ट असलेल्या 15 पेक्षा जास्त गावांच्या सुधारित विकास आराखडयाबाबत प्रशासन गेल्या 23 वर्षापासून “जैसे थेच” का आहे?.
महाराष्ट्र शासनाच्या नगररचना अधिनियमानुसार दर दहा वर्षांनी शहराचा विकास आराखडा सुधारीत होणे क्रमप्राप्त असते. असे असताना गेल्या 23 वर्षांपासून मुठभर राजकीय नेत्यांच्या स्वार्थासाठी शहरातील विकास आराखडयाच्या सुधारित कामास विनाकारण विलंब केला जात आहे. 1995 नंतर सन 2005 व त्यानंतर सन 2015 मध्ये शहराचा विकास आराखडा सुधारीत होणे गरजेचे होते. परंतु, तसे झाले नाही.
1995 च्या प्रारूप आराखड्यातील अनेक रस्त्यांवर, शाळा, दवाखाने, उद्यान,मार्केट,क्रीडांगणे अशा जागांवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झाली आहेत. या अतिक्रमणाना राजकीय व प्रशासकीय वरदहस्त मिळाल्यामुळे गेल्या 23 वर्षात मोठ्या प्रमाणात खतपाणी मिळाले. त्यामुळे पिंपरी चिंचवड शहरास “अनधिकृत” बांधकामांचे शहर असा लौकिक प्राप्त झाला आहे. महाराष्ट्र सरकारने औरंगाबाद नगररचना विभागाची 15 सदस्यांची टीम शहराच्या सुधारित विकास आराखड्यासाठी मार्च 2018 मध्ये नियुक्त केली आहे. परंतु, राजकीय आणि महापालिका अधिका-यांच्या भ्रष्ट युतीमुळे या टीमला अद्याप काम सुरू करता येत नसल्याचा आरोप पाटील यांनी केला आहे. गेल्या सात महिन्यांपासून या समितीला टेबल खुर्चीची व्यवस्था पालिका प्रशासनाने केलेली नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
