PCMC :  महापालिकेचा ईव्ही रेडिनेस आराखडा;  2026 पर्यंत 30 टक्के ईव्ही वाहनांचा वापर वाढणार

एमपीसी न्यूज – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या (PCMC) ईलेक्ट्रीक व्हेकल सेल आणि आरएमआय RMI (रॉकी माउंटन इन्स्टिट्यूट) च्या सहाय्याने ‘पिंपरी चिंचवड सिटी इलेक्ट्रिक व्हेईकल रेडिनेस’ आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या माध्यमातून शहरात सन 2026 पर्यंत 30 टक्के ईलेक्ट्रीक वाहनांचा वापर वाढणार असून इलेक्ट्रिक वाहन प्रभावीपणे वापरासाठी पिंपरी-चिंचवड शहर सज्ज असल्याची माहिती आयुक्त शेखर सिंह यांनी दिली.

Pune : डॉ.रवींद्र खराडकर यांची आयईटीईच्या गव्हर्निंग कौन्सिल सदस्यपदी निवड

महापालिका आणि आरएमआय इंडिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ईव्ही वाहनांचा वापर वाढविण्यासाठी करण्यात येणा-या उपाययोजनांबाबत चर्चा करताना ते बोलत होते.

यावेळी, पीएमपीएलएमचे व्यवस्थापकीय संचालक सुचेंद्र प्रताप सिंह, आरएमआय इंडियाच्या व्यवस्थापकीय संचालक अक्षिता घाटे, अतिरिक्त आयुक्त विजयकुमार खोराटे, उल्हास जगताप, शहर अभियंता मकरंद निकम, मुख्य माहिती व तंत्रज्ञान अधिकारी निळकंठ पोमण, सह शहर अभियंता संजय कुलकर्णी, बाबासाहेब गलबले, उपायुक्त रविकिरण घोडके यांच्यासह पुणे मनपा, महावितरण, उपप्रादेशिक परिवहन महामंडळ, महामेट्रोचे अधिकारी – कर्मचारी आदी उपस्थित होते.

प्रसंगी, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या ईव्ही सेलने बुधवारी ‘पिंपरी चिंचवड सिटी इलेक्ट्रिक व्हेईकल रेडिनेस प्लॅन’ चे मान्यवरांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले.

आयुक्त शेखर सिंह म्हणाले की, शहरी गतिशीलतेचे परिदृश्यामध्ये बदल, पिंपरी-चिंचवडच्या ईव्ही संक्रमणाला आणखी गती देण्यासाठी नऊ कृती करण्यायोग्य उपाय सुचवले आहेत. आरएमआय (रॉकी माउंटन इन्स्टिट्यूट) च्या तांत्रिक सहाय्याने तयार केलेल्या या आराखडयानुसार पिंपरी चिंचवड शहरात 2026 पर्यंत 30% ईलेक्ट्रीक वाहने वापराचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे.

यामध्ये, ईव्ही चार्जिंग आणि बॅटरी स्वॅपिंग पायाभूत सुविधा, शहरातील ईव्ही ऑपरेशन्स, सार्वजनिक वाहतूक विद्युतीकरण आणि ईव्ही घटक उत्पादनाशी संबंधित आहेत. पीसीएमसीने या वर्षाच्या सुरुवातीला फेब्रुवारीमध्ये आयोजित केलेल्या सिटी ईव्ही एक्सीलरेटर कार्यशाळेदरम्यान 100 हून अधिक भागधारकांनी याबाबत सूचीत केले होते. ईव्ही रेडिनेस प्लॅन हा लक्ष्य आणि शहर-स्तरीय उपक्रमांचा एक संच आहे. सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्र नजीकच्या काळात ईव्ही निर्माण शहराचे घटक साकार करण्यासाठी हाती घेतील.

पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लिमिटेडचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक सचिंद्र प्रताप सिंह म्हणाले की, “पीएमपीएमएलने बसच्या ताफ्याचे जलद विद्युतीकरण करून भारतातील इतर शहरांसमोर एक आदर्श निर्माण केला आहे. सध्या, पीएमपीएमएलच्या ताफ्यात 450 हून अधिक इलेक्ट्रिक बस कार्यरत आहेत, जे आमच्या एकूण ताफ्याच्या 20% पेक्षा जास्त आहे.

या वर्षाच्या अखेरीस अतिरिक्त 150 बस आमच्या ताफ्यात सामील होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे सार्वजनिक वाहतूक ताफ्यातील 25% विद्युतीकरणाचे धोरणात्मक लक्ष्य साध्य करणारे महाराष्ट्रातील पहिले शहर बनेल. वाढत्या ताफ्यामध्ये चार्जिंग स्टेशनची सुरक्षा ही आमची सर्वोच्च प्राथमिकता राहिली आहे.”

आरएमआय इंडीयाच्या व्यवस्थापकीय संचालिका अक्षिता घाटे यांनी सांगितले की, “ईव्ही रेडिनेस प्लॅन विकसित करण्यासाठी केंद्रीकृत आणि संरचित प्रशासकीय संस्था म्हणून काम करण्यासाठी ईव्ही सेलची स्थापना करणे हे कमी-उत्सर्जन मार्गाकडे शहरी गतिशीलता प्रणालीला आकार देण्याबाबत पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका वचनबद्धता दर्शवते. आम्ही या प्रवासाचा एक भाग बनण्याचे भाग्यवान आहोत.

पिंपरी-चिंचवडच्या ईव्ही संक्रमणाला पाठिंबा देण्यासाठी आरएमआय इंडिया उत्सुक आहे.” सध्या, पिंपरी चिंचवडमधील 10% पेक्षा जास्त नवीन वाहन नोंदणीचे प्रतिनिधित्व ईव्ही करतात. महाराष्ट्र ईव्ही धोरणाने निश्चित केलेल्या उद्दिष्टांची पूर्तता करून आणि ईव्हीसाठी शहर-स्तरीय प्रशासन संरचना स्थापन करून परिमाणात्मक आणि नियमितपणे देखरेख ठेवलेल्या ईव्ही सज्जतेची योजना तयार करून पिंपरी चिंचवडला ईव्ही दत्तक घेण्याच्या बाबतीत आघाडीवर आणण्यासाठी महानगरपालिका प्रयत्नशील आहे.

 

शहरात दरवर्षी सुमारे दीड लाख नवीन वाहनांची नोंदणी

# 2021 पूर्वी, पिंपरी चिंचवडमधील नवीन वाहन नोंदणीमध्ये ईव्हीचा वाटा 1% होता.

# महाराष्ट्र राज्य ईव्ही धोरणाच्या अधिसूचनेनंतर 2021 मध्ये ईव्ही प्रवेश अधिक स्पष्ट झाला आहे.

# 2021 मध्ये, एकूण 1.08 लाख वाहन नोंदणीपैकी 4% इलेक्ट्रिक होती.

# पीसीएमसीने ईव्ही साठी चार्जिंग स्टेशन उभारणाऱ्या मालमत्ता मालकांना 2% आणि गृहनिर्माण सोसायट्यांना 5% सूट देते.

# पीसीएमसीने ईव्ही सेल वेबसाइट विकसित केली आहे.

# पीसीएमसीने 2023 पर्यंत किमान 100 सार्वजनिक/ निम शासकीय चार्जिंग/स्वॅपिंग पॉइंट्सची स्थापना करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. 2025 पर्यंत ही संख्या किमान 500 पर्यंत वाढेल.