102nd Amendment to the Constitution

एमपीसी न्यूज – घटनेच्या 102 व्या दुरुस्तीनंतरही राज्यांचे एखादी जात मागास ठरवून आरक्षण देण्याचे अधिकार अबाधित आहेत, असे स्पष्टीकरण करणारी दुरुस्ती केंद्र सरकारने संसदेच्या चालू अधिवेशनातच आणावी. सर्वांनी त्याला एकमुखाने पाठिंबा द्यावा, असे…

एमपीसी न्यूज - मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत ‘दूध का दूध, पानी का पानी’ होऊन समाजामध्ये पूर्णस्पष्टता निर्माण होण्यासाठी तज्ज्ञांच्या उपस्थितीत जाहीर सर्वपक्षीय चर्चा आयोजित करावी आणि त्याचे थेट प्रक्षेपण करावे, अशी विनंती भारतीय जनता पक्षाचे…

'Maratha community will not tolerate government shirking responsibility'