Right to Education Acts

एमपीसी न्यूज - शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) शुल्क (RTE)प्रतिपूर्तीची रक्कम खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना तातडीने वितरित केली जात नाही, जो पर्यंत मागील सहा वर्षाची थकीत शुल्क शाळांना मिळत नाही तोवर पुढील शैक्षणिक वर्षात आरटीई…