RTE : आरटीईचे सहा वर्षाचे थकीत शुल्क न भरल्यास, इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा आरटीई प्रवेशावर बहिष्कार घालणार?
एमपीसी न्यूज – शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) शुल्क (RTE)प्रतिपूर्तीची रक्कम खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना तातडीने वितरित केली जात नाही, जो पर्यंत मागील सहा वर्षाची थकीत शुल्क शाळांना मिळत नाही तोवर पुढील शैक्षणिक वर्षात आरटीई अंतर्गत 25 टक्के राखीव प्रवेशांवर बहिष्कार टाकण्यात येणार आहे, असा इशारा महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टी असोसिएशनने (मेस्टा) राज्य सरकारला दिला आहे.
नागपुरात सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान फी प्रतिपूर्तीच्या (RTE )तातडीने गरजेवर जोर देण्यासाठी मेस्टातर्फे एक दिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले. राज्यभरातील खाजगी इंग्रजी शाळांनी 2017-18 या शैक्षणिक वर्षापासून फी न मिळाली नसल्याने हे आंदोलन करण्यात आले.
यावेळी मेस्टाचे संस्थापक अध्यक्ष संजय तायडे पाटील यांनी परिस्थितीच्या निकडीवर भर दिला आणि सरकारने आणखी विलंब न करता इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना निधी देण्याची विनंती केली.या आंदोलनात संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ.नामदेव दळवी, कार्यकारी सचिव खेमराज कोंडे, नागपूर विभागाचे अध्यक्ष डॉ. मोहन राईकवार, कपिल उमाळे, अनिल मोगरे, व मेस्टा चे इतर सदस्य सहभागी झाले होते.
मेस्टाद्वारे काढण्यात आलेल्या या आंदोलनाचे उद्दिष्ट सरकारवर शुल्क प्रतिपूर्ती जलद करण्यासाठी दबाव आणण्याचे आहे. आरटीईनुसार, खासगी शाळांमधील 25 टक्के जागा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी राखीव आहेत. या राखीव जागांसाठी प्रवेश प्रक्रिया केंद्रीय पद्धतीने आयोजित केली जाते आणि या श्रेणीतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणाऱ्या शाळांना शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम राज्य सरकारद्वारे प्रदान करणे अपेक्षीत आहे.
गेल्या सहा वर्षांपासून, राज्य सरकारने ही आर्थिक सहाय्य दिलेले नाही, ज्यामुळे शाळांना थकीत परतफेड न मिळाल्यास या राखीव जागांमधील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण धोक्यात येऊ शकते अशी चिंता व्यक्त केली आहे.
