Scheduled Castes and Scheduled Tribes

एमपीसी न्यूज - राज्य सरकारचे अनुसूचित जाती जमातीकडे दुर्लक्ष आहे. यासाठीचा 14 हजार कोटी रुपयांचा निधी पडून आहे. योजना न राबविल्याने 14 हजार कोटी रुपयांचा निधी परत जाण्याची शक्यता निर्माण झाल्याचे आरोप भाजपचे प्रदेश सचिव अमित गोरखे यांनी…

The entire state government will be held responsible if the reservation is threatened : MP Sambhaji Raje Bhosale

एमपीसीन्यूज : अनुसूचित जाती-जमातीचे पदोन्नतीचे आरक्षण कायम राहावे यासाठी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये राज्य सरकारच्या वतीने विशेष सरकारी वकील नियुक्त करावा तसेच ह्या अनुषंगाने आवश्यक ते निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिगटाची स्थापना करावी, या प्रमुख…