Pune News :अनुसूचित जाती-जमातीच्या पदोन्नती आरक्षणासाठी निदर्शने ; जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन
जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर पदोन्नती आरक्षण अधिकार आंदोलनच्या वतीने तीव्र निदर्शने : Demonstrations for promotion reservation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes; Submission of statement to the Collector
एमपीसीन्यूज : अनुसूचित जाती-जमातीचे पदोन्नतीचे आरक्षण कायम राहावे यासाठी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये राज्य सरकारच्या वतीने विशेष सरकारी वकील नियुक्त करावा तसेच ह्या अनुषंगाने आवश्यक ते निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिगटाची स्थापना करावी, या प्रमुख मागण्यांसाठी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर पदोन्नती आरक्षण अधिकार आंदोलनच्या वतीने तीव्र निदर्शने करण्यात आली.
त्यानंतर या मागण्यांचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. जयश्री कटारे यांना देण्यात आले.
मागास प्रवर्गातील शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण असणारे पदोन्नतीचे आरक्षण कायम राहावे यासाठी 21 सप्टेंबर पासून सर्वोच्च न्यायालयात दैनंदिन सुनावणी होणार आहे.
त्या सुनावणीसाठी राज्यसरकारने वरील निर्णय घ्यावेत या मागणीसाठी राज्यभर विविध पक्ष संघटनांच्या वतीने आंदोलने करण्यात येत आहे.
आरक्षण समर्थनार्थ आंदोलन करणाऱ्या राज्यभरातील विविध पक्ष संघटनांच्या समन्वयातून पदोन्नती आरक्षण अधिकार आंदोलन स्थापन करण्यात आले आहे. आरक्षण अधिकार आंदोलन या बॅनरखाली राज्यभर आंदोलने करण्यात येत आहे.
पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर झालेल्या आंदोलनामध्ये पदोन्नती आरक्षण आंदोलनाचे अध्यक्ष राहुल डंबाळे, प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष सुजित यादव, रिपब्लिकन युवा मोर्चाच्या सुवर्णा डंबाळे,भीमछावा संघटनेचे संस्थापक श्याम गायकवाड, सामाजिक कार्यकर्त्या आरती जमदाडे, कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी संजय कडाळे, हर्ष गायकवाड, संतोष डंबाळे, फकिर इनामदार, अमोल डंबाळे आदी प्रमुख पदाधिकारी सहभागी झाले होते.
दरम्यान, या बाबत राज्य मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ मंत्री डॉ. नितीन राऊत, वर्षा गायकवाड व के सी पाडवी यांनी आंदोलकांना पाठिंबा देत सदर प्रमाणे निर्णय सरकारने घ्यावा म्हणून मुख्यमंत्र्यांकडे लेखी मागणी केल्याबद्दल त्यांचे विशेष आभार मानले.
तसेच पुढील कॅबिनेटमध्ये निर्णय न झाल्यास येत्या सोमवारी राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येणार असल्याची घोषणा समन्वय समितीचे अध्यक्ष राहुल डंबाळे यांनी यावेळी केली.
