Pimpri News : राज्य सरकारचे अनुसूचित जाती जमातीकडे दुर्लक्ष – अमित गोरखे
एमपीसी न्यूज – राज्य सरकारचे अनुसूचित जाती जमातीकडे दुर्लक्ष आहे. यासाठीचा 14 हजार कोटी रुपयांचा निधी पडून आहे. योजना न राबविल्याने 14 हजार कोटी रुपयांचा निधी परत जाण्याची शक्यता निर्माण झाल्याचे आरोप भाजपचे प्रदेश सचिव अमित गोरखे यांनी केला.
याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठविले आहे. त्यात गोरखे यांनी म्हटले आहे की, राज्य सरकारचेअनुसूचित जाती जमातीकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झालेले दिसत आहे. राज्यामध्ये अनुसूचित जाती जमातीच्या विकासासाठीचा सुमारे 14 हजार कोटी रुपयांचा निधी सध्या खर्चाविना पडून आहे. या विभागात असलेल्या योजनांकडे सरकारचे दुर्लक्ष झाल्याने या योजनांना गती मिळालेली नाही. अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाने अर्थ संकल्पापूर्वी तयार केलेल्या पुस्तिकेवरुन ही माहीती उघड झाली आहे. आणखी विस्तृत तपशील येत्या पंधरा दिवसांत मिळू शकेल असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
अनुसूचित जाती-जमातीचे समग्र कल्याण, शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास राबविण्यासाठी हा निधी मंजूर केला जातो. पागे समिती अहवाल व परिपत्रकानुसार राज्याच्या अर्थसंकल्पात अनुसूचित जातींकरिता 17% तर अनुसूचित जमातींकरिता 8% तरतूद बंधनकारक आहे. अनुसूचितजाती करिता सुमारे 73 हजार कोटी, अनुसूचित जमाती करिता सुमारे 14 हजार कोटी मंजूर होणे बंधनकारक आहे. परंतु, त्याची अंमलबजावणी महाविकास आघाडी सरकारने केलेली दिसत नाही. 2021-22 मध्ये अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमा अंतर्गत एकूण दोनशे बहात्तर योजना राज्य सरकारने राबविल्या. त्यात 155 राज्यस्तरीय तर 77 जिल्हास्तरीय योजनांचा समावेश आहे. 2021-22 मध्ये राज्यस्तरीय योजनांकरीता 2 हजार 728 कोटी इतका निधी मंजूर केला होता. डिसेंबर 2021 अखेर योजनांकरीता केवळ 1 हजार 673 कोटी तर जिल्हा योजनांसाठी 681 कोटी खर्च झाला.
धक्कादायक बाब म्हणजे 280 कोटींचा निधी अखर्चित आहे. आदिवासी घटक कार्यक्रमा अंतर्गत चालू वर्षात 6 हजार 158 कोटींचा निधी अखर्चिक आहे. मार्च अखेरीस काही दिवस शिल्लक असतांनाही अनुसूचित- जाती जमातीचे एकूण 14 हजार 838 कोटी अखर्चित असलेली रक्कम परत जाण्याचा धोका आहे. अखर्चित निधी पुढील अर्थसंकल्पात वर्ग करुन अनुसूचित जाती – जमातीच्या विकासाकरिता वापरण्यात येण्याचा कायदा आहे. महाराष्ट्र सरकारने अशा प्रकारचा कायदा मंजूर करावा अशी आमची मागणी आहे. कोट्यवधी रुपयांचा निधी अखर्चित ठेवून अनु-जाती जमातींचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक नुकसान महाविकास आघाडी सरकार करीत आहे. याविषयात योग्य ते पाऊल न उचलल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
