Pimpri : कामगारहिताबद्दल पालिकेची उदासिनता; 27 वर्षानंतरही कामगार कल्याण मंडळाला मिळेना जागा

एमपीसी न्यूज – महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका यांच्यामध्ये 1992 साली झालेल्या करारानुसार अण्णासाहेब मगर स्टेडियम ही कामगार कल्याण मंडळाच्या मालकीची सुसज्ज वास्तू पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला हस्तांतरित करण्यात आली. त्या मोबदल्यात महापालिकेतर्फे काही रक्कम आणि चार भूखंड कामगार कल्याण मंडळास देण्यात येणार होते. परंतु, दिलेल्या आश्वसानाबाबत आणि अद्यापही करारानुसार कोणतीही कारवाई झाली नाही. कामगारनगरीतच कामगार वंचित राहत असून महापालिकेचे आडमुठेपणाचे धोरण आणि उदासिनता दिसून येते. जागा मिळण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कामगार कल्याण मंडळाच्या माजी सदस्या भारती चव्हाण लढा देत आहेत.

यशवंतनगर येथील अण्णासाहेब मगर स्टेडियमचे महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाकडून महापालिकेस 1992 मध्ये हस्तांतरण करण्यात आले. त्या मोबदल्यात महापालिकेने काही रक्कम व चार भूखंड कामगार कल्याण मंडळास देण्यात येणार होते. त्यावेळी झालेल्या करारानुसार वेळोवेळी पाठपुरावा केल्यानंतर 2005 मध्ये कामगार कल्याण मंडळाकडील आण्णासाहेब मगर स्टेडियमची 28 एकर जागा सर्व सोयी सुविधांसह महापालिकेला हस्तांतरित करुन पाच कोटी रुपये आणि मनपा परिसरात पाच भूखंड देण्याचा ठरावास (क्रमांक २२२८ अन्वये) मान्यता देण्यात आली.

त्यापैकी मंडळास आतापर्यंत फक्त एक कोटी रुपये आणि सर्व्हे नंबर 195 चिंचवड येथे सुमारे 20000 चौ. फूट जागा मिळाली आहे. करारामध्ये नमूद केलेली उर्वरित रक्कम सुमारे रुपये चार कोटी मागील पंचवीस वर्षांच्या व्याजासह मिळावेत. तसेच पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्राधिकरणाकडून दोन भूखंड ताब्यात घेऊन कामगार कल्याण मंडळाला देणार होते. त्याबाबतची कार्यवाही महानगरपालिकेने केली असून ते भूखंड त्वरित मिळावेत, अशी मागणी कामगार कल्याण मंडळाची आहे.

मागणीनुसार कार्यवाही न झाल्यास कामगार रस्त्यावर उतरून आपल्या हक्कासाठी लढा उभारुन स्टेडियमच्या ताबा घेण्याचा इशारा देखील कामगार मंडळाने दिला आहे. मंडळाने 2003 मध्ये पाठपुरावा केल्यानंतर सर्व्हे नंबर 5 मोशी येथे दोन एकर, सेक्टर नंबर 25, प्लॉट क्रमांक 290 येथे 25000 चौ.फुट, सेक्टर 26 जलतरण तलावाजवळ दोन एकर, थेरगाव सर्व्हे नंबर 9 मध्ये दीड एकर, चिंचवड सर्व्हे नंबर 195 येथे 20000 चौ.फुट. असे भूखंड देण्याचे ठरले होते. यापैकी चिंचवड सर्व्हे नंबर 195 मधील जागा ताब्यात मिळाली आहे. 1992 पासून 2018 पर्यंत 26 वर्षात पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने कामगार कल्याण मंडळास भूखंड हस्तांतरित केलेले नाहीत. त्यामुळे लाखो कामगारांवर अन्याय झाल्याची भावना आहे.

पिंपरी-चिंचवड ही औद्योगिकनगरी असून लाखो कामगार कुटुंबीयांचे वास्तव्य येथे आहे. कामगारनगरी म्हणून उदयास आलेल्या या परिसरातील लाखो कामगारांनी आजपर्यंत अनेक वर्षे कामगार कल्याण मंडळाला स्वत:च्या कष्टातून कोट्यवधी रुपयांचा निधी उभारलेला आहे. हा निधी कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या, विद्यार्थ्यांच्या, महिलांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी वापरला जातो; परंतु मनपाने अद्यापपर्यंत भूखंड हस्तांतरित न केल्यामुळे कामगार कल्याण मंडळामार्फत उभारण्यात येणारे कोणतेही प्रकल्प पिंपरी-चिंचवडमध्ये उभारले गेले नाही. पर्यायाने कामगार आणि कामगार कुटुंबीय या सोयी सुविधांपासून वंचित राहिले. हे लाखो कामगारांचे भरुन न निघणारे नुकसान आहे.

स्डेडियम परत मिळाल्यास त्या ठिकाणी ट्रेनिंग सेंटर, इंडोअर-आउटडोअर गेम्स, सेमिनार हॉल, वसतिगृह, सभागृह, अद्ययावत ग्रंथालय, स्विमिंग पूल, मनोरंजन केंद्र, महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र आदी प्रकल्प कामगारासांठी राबवता येतील, असा कामगार कल्याण मंडळाच्या सदस्यांचा मनोदय आहे. उद्योगनगरी म्हणून शहराची ओळख आहे. शहरातील उद्योगवाढीच्या दृष्टीने ज्या पद्धतीने महापालिका प्रयत्न करते. त्याप्रमाणे येथील कामगारांचा देखील विचार होणे आवश्यक आहे.

शहरातील रहिवाशी कामगार असल्याची जाण राज्यकर्त्यांनी ठेवणे गरजेचे आहे. शहरातील राजकारण, समाजकारण कामगारांवर अवलंबून आहे. गेल्या 27 वर्षांपासून जागेबाबत महापालिकेकडून कामगार कल्याण मंडळास वाटाण्याच्या अक्षता दाखविण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे. महापालिकेडून अशा प्रकारे कामगारांची अडवणूक करणे अयोग्य आहे. आडमुठेपणाचे धोरण सोडून महापालिकेने कामगारांच्या हितास प्राधान्य द्यावे, अशी अपेक्षा कामगारांकडून व्यक्त केली जात आहे.